अदालतको अवहेलना अभियोग लगाइएका प्राडा गोविन्द केसीसँग मंगलबार बयान लिइएको छ। सर्वोच्च अदालतमा बयान सकिएपछि उनलाई बुधबार फेरि हाजिर गराउने गरी न्यायिक हिरासतमा पठाइएको छ। आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ । केसीलाई मंगलबार बिहान नौ बजे नै सर्वोच्चमा उपस्थित गराइए पनि साढे १ बजेपछि झन्डै तीन घण्टा बयान लिइएको थियो।
सर्वोच्चका न्यायाधीश ओमप्रकाश मि श्र र केदार चालिसेको संयुक्त इजलाससमक्ष भएको बयानमा केसीले अदालतको सम्मान गरेको दाबी गर्दै अवहेलनामा प्रधानन्यायाधीशलाई नै कारबाही हुनुपर्ने माग गरेका छन्।
पूर्वन्यायाधीश कृष्णजंग रायमाझीसँग गरिएको कुराकानीको केही अंश:
प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध गम्भीर आरोपसहित राजीनामा मागिएको छ नि ?
बिनाआधार र कारण न्यायपालिकाको नेतृत्वविरुद्ध लाञ्छना लगाउन पाइँदैन। संविधान र कानुनको गम्भीर उल्लंघन छ भने हटाउन संसद्ले महाभियोग लगाउने संवैधानिक प्रक्रिया छ। तर, न्यायाधीश पनि स्वच्छन्द हुन सक्दैन। यदि, न्यायपालिकाको प्रतिष्ठा नै गिराउने कार्य गरेको छ भने त न्यायाधीशकै विरुद्ध पनि अवहेलनाको कारबाही हुन सक्छ। तर भीडले होइन। विधि र प्रक्रिया अनुरुप जानुपर्छ।
प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा नदिएसम्म डा.केसीले अनशन छाड्दिनँ भन्नुभएको छ नि !
राजीनामाका लागि अनशन कुनै ‘ग्राउन्ड’ होइन। अदालत आफ्नो ढंगबाट हिँडेको हुन्छ। निर्णय बदर गर्ने हो भने कानुनकै बाटो समात्नुपर्यो। स्वतन्त्र न्यायपालिका त्यसै भनिएको होइन। कतैबाट हस्तक्षेप गरिनु हुँदैन। न्यायपालिकाको मर्यादा र प्रतिष्ठाका विषयमा आमनागरिक र अदालत स्वयंले पनि सोच्नुपर्ने हुन्छ। अनशन बसेर, विरोध र नाराले कुनै फैसला बदर हुँदैन। कोही असहमत हुन सक्छ। असहमति राख्न पाइन्छ। तर, अदालतले सदर र बदर विरोधका भरमा गर्न मिल्दैन।
उसोभए अहिलेको विरोध गलत हो त ?
यसरी दबाबले न्यायपालिकालाई हान्नु त गलतै हो। गल्ती सच्याउने ढंग छ। मुर्दावाद भनेर हुँदैन। आलोचना गर्दा कसैको ‘डिग्निटी’ घटाउने काम भयो कि भएन भनेर विचार पुर्याउनुपर्छ। फैसला खारेज गरिपाऊँ भनेर पुनरवलोकनमा जान सकिन्छ। अनि संविधानअनुरूप फैसलामा असहमति भए पनि मान्नुपर्ने हुन्छ। किनकि सर्वोच्चको फैसला अन्तिम हुन्छ।
