काठमाडौँ : अनिश्चयसँगै सुरु भएको थियो न्यायालयका निम्ति वर्ष २०७५ । प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा रहेको इजलास न्यायाधीशबाटै अवरुद्ध, प्रधानन्यायाधीशको अस्वाभाविक बहिर्गमन, भावी प्रधानन्यायाधीशको अनिश्चितता यस्तै–यस्तै प्रकरणमा गुज्रिएको थियो न्यायालय ।
संसदीय सर्वोच्चता र न्यायिक निष्पक्षताको बहस पनि वर्ष २०७५ को पूर्वसन्ध्यामा नै चुलिएको थियो । संसद् र न्यायालयबीचको द्वन्द्व सतहमा नै आयो । न्यायालय अस्थिर भइरहने क्रम वर्षको मध्यसम्म नै चल्यो ।
अन्योलताको पृष्ठभूमिमा पुस तेस्रो सातादेखि न्यायालयमा नयाँ नेतृत्व आयो । पुस १८ गतेदेखि न्यायलयको नेतृत्वमा चोलेन्द्रशमशेर जबरा पुग्नुभयो । दुई दशकपछि न्यायलयले चार वर्षे कार्यकालसहितको नेतृत्व पायो । संसदीय सुनुवाइमा जबराले गर्नुभएका प्रतिवद्धता र कार्यकाल सम्हालेसँगै अगाडि सारेका केही ‘मुभ’का कारण राणा केही समय चर्चामा पनि रहनुभयो । विगतमा राणाप्रति नकारात्मक टिप्पणी गरिरहेकाहरूले पनि शङ्काको सुविधा दिए । सुरुवाती केही कामले न्यायालयमा आशाको सञ्चार ग¥यो ।
कार्यभार सम्हालेसँगै ३३ किलो सुन प्रकरणको आदेश बदर गर्ने केही न्यायाधीश कारबाहीका लागि काजमा तानिएपछि प्रधानन्यायाधीशको तारिफ भयो । सुन प्रकरणसँगै न्यायपरिषद्मा परेका उजुरीलाई छानबिनमा तीव्रता दिँदै थुप्रै न्यायाधीशको धमाधम काज सरुवा तथा जिम्मेवारी मुक्त गरिएपछि न्यायलय शुद्धीकरणमा प्रधानन्यायाधीशको साँच्चिकै चासो रहेको टिप्पणी भयो । केही हदसम्म न्यायालयभित्रका बेथिति बाहिर आए । न्यायाधीश तथा फाँटवाला ढुक्कसँग ‘शुभलाभ’ गर्न हच्किए । बेञ्च सहयोगी दुरुपयोग गरेर रकम असुल्ने आरोल लागेका न्यायाधीशहरू पनि क्रमशः छानबिनमा तानिए ।,यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा नारायण काफ्लेले लेखेका छन् ।
