२९ जेठ, विराटनगर । मानव अधिकार रक्षाका लागि कानुन निर्माण तथा आयोगको स्थापना भएपनि आम जनताले मानव अधिकारको पूर्ण अनुभुति गर्न नसकेको सरोकारवालाहरुले वताएका छन् ।
पाचौं मानवअधिकार राष्ट्रिय कार्ययोजनामा स्थानियको सुझाव लिने उदेश्यले प्रदेश नम्बर १ मा आज आयोजना गरिएको मानव अधिकार राष्ट्रिय कार्ययोजनाको मस्यौदा माथि सुझाव तथा छलफल कार्यक्रमका सहभागीहरुले शिक्षा , स्वास्थ्य, रोजगारी तथा विकास निर्माणमा मानव अधिकारको पूर्ण प्रत्याभूति हुने गरी योजना ल्याउनुपर्ने सुझाव दिएका छन ।प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालयले विराटनगरमा गरेको कार्यक्रममा सहभागीहरुले ऐनलाई कार्यान्वयन गर्न नियमावली पनि आउनुुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
कार्यक्रममा वोल्दै प्रदेश नम्बर १ का आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले मानव अधिकारको प्रत्याभूतिका लागि प्रदेश सरकार प्रतिवद्ध रहेको वताए । मन्त्री कार्कीले न्याय सम्पादन , सरकारी सेवामा आएका सवै सुझावलाई समेटेर पाचौं मानवअधिकार कार्ययोजनालाई थप प्रभावकारी वनाउनुपर्ने समेत जोड दिए । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालयका सचिव डिल्लिराम घिमिरेले सवैको सल्लाह र सुझावलाई समेटेर कार्ययोजनालाई थप प्रभावकारी वनाइने वताए । कार्यालयका सह–सचिव पोषणचन्द सुवेदीले कार्य योजनाको उद्देश्य माथि प्रकाश पारेका थिए । चौथो मानव अधिकार राष्ट्रिय कार्ययोजनाको समय अवधि यहि असार मसान्तमा सकिने भएकाले पाचौ मानव अधिकार राष्ट्रिय कार्ययोजना २०७६÷०७७ देखि २०८१÷०८२ सम्म योजना कार्यान्वयमा आउने छ ।
कार्यक्रममा मानव अधिकार सम्वन्धि विभिन्न संघसंस्थाका प्रमुख सुरक्षा निकाय प्रमुख , प्रमुख जिल्ला अधिकारी, सरकारी कार्यालयका प्रमुख तथा कानुन व्यवसायी तथा वुद्धिजिविहरुले सुझाव दिएका थिए ।
