१० असार, काठमाडौँ ।
देशका सबैजसो स्थानीय तहले आगामी वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेट मङ्गलबार आआफ्नो गाउँ र नगर सभामा प्रस्तुत गर्ने भएका छन् ।
अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्था ऐनको दफा २१ मा स्थानीय तहले असार १० गतेभित्र आआफ्नो सभामा आगामी वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेट पेस गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरेअनुसार स्थानीय तहले मङ्गलबार आआफ्नो सभामा बजेट पेस गर्ने भएका हुन् ।
कतिपय स्थानीय तहले भने यसअघि नै आआफ्नो सभामा बजेट पेस गरिसकेका छन् । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पनि गत शुक्रबार ७५३ वटै स्थानीय सरकारलाई परिपत्र गरी असार १० गतेभित्र आआफ्नो सभामा बजेट पेस गर्न आग्रह गरिसकेको छ । सङ्घीय सरकारले जेठ १५ गते र प्रदेश सरकारले असार १ गते सङ्घ र प्रदेशको व्यवस्थापिकामा बजेट पेस गरिसकेका छन् ।
स्थानीय तहले सङ्घ तथा प्रदेश सरकारले दिएको अनुदान र आफ्नै आन्तरिक स्रोतलाई आधार मानी आआफ्नो सभामा आगामी वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेट पेस गर्दैछन् । सङ्घीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा एकमुष्ट रूपमा स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरणअन्तर्गत सम्मानीकरण अनुदानमा ८९ अर्ब ९५ करोड, वित्तीय ससर्त अनुदानमा एक खर्ब २३ अर्ब ८७ करोड, राजस्व बाँडफाँटतर्फ स्थानीय तहको जनसङ्ख्या, क्षेत्रफल, मानव विकासको सूचाङ्क र न्यून विकासको आधारमा एक खर्ब ३० अर्ब ८९ करोड रुपैँया प्रदान गरेको छ ।
