चौतर्फी विरोध भएपछि राष्ट्रियसभाबाट गुठी विधेयक फिर्ता

चौतर्फी विरोध भएपछि राष्ट्रियसभाबाट गुठी विधेयक फिर्ता

१० असार, काठमाडौँ ।
नेपाल सरकारले गुठी विधेयक २०७५ फिर्ता लिएको छ । राष्ट्रियसभाको मंगलबार बसेको बैठकले भूमि व्यवस्था तथा शहकारी मन्त्री पद्मा अर्यालले राखेको गुठी विधेयक २०७५ लाई फिर्ता गरियोस् भन्ने प्रस्ताव लाई सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको हो ।

यो संगै विधेयक राष्ट्रियसभाबाट औपचारिक रुपमा नै फिर्ता भएको छ । नेपालको संविधानको धारा १ सय १२ र राष्ट्रियसभा संञ्चालन नियमावलिको नियम १ सय १६ बमोजिम मन्त्री अर्यालले गुठी विधेयकलाई फिर्ता गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गरेकी हुन् । यसअघि गुठी विधेयकको बारेमा चौतर्फी विरोध भएपछि मन्त्री अर्यालले मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरि विधेयक फिर्ता लिएकी थिइन् । विधेयक फिर्ताको प्रस्ताव पेश गर्दै मन्त्री अर्यालले सरकार जनताप्रति उत्तरदायी हुदै जनताको भावनाको कदर गरेर गुठी विधेयक फिर्ता लिने निष्कर्षमा पुगेको बताइन् ।

उनले हुदै नभएको कुरामा भ्रम छरेर सरकारलाई वास्तविक कुरा राख्ने वातावरण नै नदिईएको र विधेयकका बारेमा हल्ला पिटाएर गुठीयारलाई उत्तेजित गराउने काम भएको दाबी गरिन् । उनले सरकारले विधेयकमा नमिलेका कुरा छलफल गरि मिलाएर जाउ भन्ने प्रस्ताव गर्दा गर्दै पनि समाधानमा नभई इगो बनाउने दिशामा उन्मुख भएको टिप्पणी गरिन् । उनले भनिन् “गुठीयारहरुको हक अधिकार स्वतः समाप्त गरि राज्यले गुठीमाथि हस्तक्षेप गर्न लागेको भनी प्रश्न उठाईयो ।

उनले गुठी का जग्गा यसअघि नै हिनामिना गर्ने काम भएकाले त्यसलाई सरकारले रोक्न मात्रै खोजेको भन्दै विगत सम्झन आग्रह गरिन् । उनले भनिन् “एकातिर औला उठाईरदा एउटा औला त अर्को तिर फर्किन्छ तर बाँकी औलाहरु आफुतिर फर्किन्छ भन्ने कुरामा पनि हेक्का राख्नुपर्छ । त्यसैले यसको अनुसन्धान, विश्लेषण ,खोजीनितीको निम्ति मैले सबै सरोकारवालाहरुलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु ।

जनभावनालाई कदर गर्दै विधेय फिर्ता लिने अवस्थामा पुग्दै गर्दा फेरी खारेजीको कुरा उठेको भन्दै उनले गुठी विधेयकलाई सरकारसंग जोरी खोज्ने निहुँ बनाउन भन्दा मुलुकको विकास र सम्मृद्धिको वहसमा सरिक हुन अनुरोध गरिन् । उनले भनिन् “यतिबेला फेरी हल्ला गरिदै छ । फिर्ता गरेर पुग्दैन खारेज गर्नुपर्छ भनेर । अचम्म लाग्छ जुन चिज थियो त्यो चिज झिकेर लगियो । अब कुन चिजको खारेजी हो ? प्रश्न गर्न चाहन्छु ।

विधेयकमा राजगुठी, सार्वजनिक गुठी र छुट गुठी मात्रै हेर्ने गरि प्राधिकरण गठन गरिएको र प्राधिकरणले नीजि गुठीलाई हेर्ने भन्ने कुनै व्यवस्था नरहेको पनि उनले दाबी गरिन् ।

[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox_jbtm"]

© copyright 2026 and all right reserved to Nepal Times | Design By : InDesign Media Pvt. Ltd.