१७ असार, काडमाण्डौ ।
उद्योगीहरुले सरकारले ल्याएको ‘औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानसम्बन्धि विधेयक’ मान्य नहुने चेतावनी दिएका छन् ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका उद्योग समितिका सभापति दिपक श्रेष्ठले उद्योगीहरुको हित हुने गरी सरकारले सो विधेयक नल्याएको भन्दै मान्य नहुने चेतावनी दिएका हुन । मंगलबार संघीय संसदको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा औद्योगिक व्यवसाय प्रतिष्ठानसम्बन्धि विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले उद्योगहरुलाई सुविधा नदिनेगरी आएको सो विधेयक तत्काल फिर्ता लिन पनि सरकारसँग माग गरे । सभापति श्रेष्ठले मुलुकमा औद्योगिकीकरण गर्ने हो भने सरकारले उद्योगीहरुलाई दिँदै आएको करको दर घटाउने र उद्योग संचालनका लागि विशेष सुविधाको व्यवस्था गर्नु पर्ने पनि स्पष्ट पारे ।
बैठकमा अर्का व्यवसायी खगेन्द्र सिटौलाले अरबौंको लगानी भएका मदिरा उद्योगहरु फेरी संचालनका लागि अनुमति दिने कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारलाई दवाव दिएका छन । उनले मदिरा तथा सूर्तिजन्य उद्योगले मुलुकको आयमा ठूलो योगदान दिएपनि सरकारले उनीहरुको समस्यालाई सम्बोधन गर्न नसकेको भन्दै आक्रोश पनि व्यक्त गरे ।
उद्योगीहरुले सरकारले उद्योगहरुबाट कर लिने तर सेवा नदिने गरी कानुन तथा नीति निर्माण गर्ने गरेको गुनासो पनि गर्दै आएका छन् ।
