२२ असार, काठमाडौँ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले संविधानले व्यवस्था गरे अनुसार समावेशी समानुपातिक प्रणालीलाई आत्मसाथ गर्दे अघि बढ्ने प्रतिवद्धता जाहेर गरेका छन् ।
राष्ट्रियसभाको आईतबार बसेको बैठकमा विनियोजन विधेयक २०७६ अन्र्तगत संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय शिर्षकमाविनियोजित बजेटमाथि बैठकमा उठेका प्रश्नको सम्बोधन गर्दै उनले संघीय निजामति सेवा ऐन राज्य व्यवस्था समितिमा छलफलको क्रममा रहेको र संविधानले समावेशी समानुपातिकलाई अंगिकार गरेकाले सोही अनुसार विधेयक निर्माण गरिने बताएका हुन् ।
दलित, पिछडिएका र गरिब समुदायलाई राज्यको मुल प्रवाहिकरणमा ल्याउनका लागि तराई मधेस सम्मृद्धि कार्यक्रम मार्फत कयाँै स्थानमा पीछडिएका दलित समुदाय र गरिब वस्तीमा कार्यक्रमहरु सञ्चालन भईरहेको पनि उनले जानकारी दिए । केन्द्रीय प्रणालीमा रहेका कर्मचारीलाई संघीय प्रणाली अनुसार कायम गर्दै समायोजनमा पठाउदा पनि कर्मचारी नपुगेका कारण लोकसेवा आयोग मार्फत विज्ञापन खोलिएको र त्यो विज्ञापन संविधान र कानुन सम्मत नै रहेको उनले दाबी गरे ।
लोकसेवा आयोगले निकालेको विज्ञापन संविधान र कानुन सम्मत नै समावेशी रुपमा गरिएको तथा त्यस अन्र्तगत उठेका प्रश्नहरुको निरुपण पनि भईसकेको उल्लेख गर्दै उनले कर्मचारी अभावका कारण सेवा प्रवाह र विकास निर्माणमा असर नपरोस् भन्ने तर्फ सरकार सचेत रहेको बताए ।
