साउन १९, काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले सरकारले गरेका निर्णयहरु न्यायलयले रोकेको प्रति असन्तुष्टी जनाएका छन ।
मन्त्रीपरिषद् बैठकले गरेका निर्णय सार्वजनिक गर्न आईतबार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री बाँस्कोटाले सरकारको गरेका निर्णयहरुमा न्यायलय पुगेर अड्कने गरेको भन्दै असन्तुष्टी व्यक्त गरेका हुन । उनले न्यायका लागि अदालत प्रवेश गरेका विषयलाई समयमै सम्बोधन गर्न सक्नुपर्ने बताए ।
कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका छुट्टा छुट्ै निकाय भएकाले न्यायपालिकाकाले पनि पहिलो हेराईमा नै आफ्नो क्षेत्र भित्रको भए नभएको हेरेर निक्र्यौल गर्नुपर्ने धारणा उनले राखे ।
राजश्व असुलीका सम्बन्धमा सरकार र न्यायलयवीच चलेको सवाल जवाफको विषयमा संचारकर्मीले राखेको जिज्ञासामा उनले “राजश्व उठाउने प्रश्न अदालतको थिएन भने मुद्धा नै नलिए भइहाल्यो नि” भनी टिप्पणी गरे । विकास निर्माण लगायत काममा पनि अदालतका कारण धेरै पीडित हुनुपरेको गुनासो उनले गरेका छन ।
राष्ट्रिय परियोजनाका विषयमा परेका मुद्धाको फैसला छिटो नहुदा समग्र मुलुकलाईनै घाटा भईरहेको भन्दै उनले कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाले एक अर्काको अधिकार क्षेत्रमा कुन हद सम्म प्रवेश गर्ने वा नगर्ने भन्ने कुरा सम्बन्धित निकायले पनि विचार गर्नुपर्ने विषय भएको बताए ।
केही दिन अघि सार्वजनिक कार्यक्रममा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले ७४÷७५ अर्ब राजश्व अदालतमा मुद्धा परेका कारण अड्किएको बताएपछि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश ईश्वरराज खतिवडाले न्यायलय आर्थिक तराजुमा तौलिने विषय नभएको प्रतिक्रिया दिएका थिए ।
प्रधानमन्त्रीको सिंगापुर खर्च सरकारले नदिने
पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री बाँस्कोटाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिंगापुर भ्रमणका लागि सरकारले जहाज टिकट खर्च मात्रै उपलब्ध गराएको जानकारी दिए । उनले सरकार जनताको पनि नियमनमा पर्नका लागि प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुबीच कार्यसम्पादन सम्बन्धी सम्झौता भएको स्पष्ट पारे ।
जिम्मेवारीबाट पन्छिने र पन्छाउने प्रक्रियाबाट आफै बाधिएर इमान्दार बन्नका लागि प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीहरुसंग कार्यसम्पादन सम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नुभएको भन्दै उनले सोही आधारमा प्रत्येकको कार्य सम्पादन मुल्यांकन गरिने बताए । काम नगर्नेलाई प्रधानमन्त्रीले हटाउन सक्ने र त्यो विशेषाधिकार प्रधानामन्त्रीमा निहित रहेको बताए ।
बेरोजगारलाई कम्तिमा १ सय दिनको रोजगारीको प्रत्याभुति गर्ने घोषणा अनुसार प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम संञ्चालन भएको भन्दै उनले फजुल खर्च वा बाँडेको भने नभएको बताए ।
बिप्लब समूह बारे सरकारको यस्तो छ धारणा
सरकार सधै वार्ताप्रति इमान्दार रहेको र असहमतिहरुको शान्तिपुर्ण समाधान गर्न चाहेको भन्दै उनले विप्लब समुहका पछिल्लो गतिविधिले धमिलो पानीमा माछा मार्नेहरुलाई प्रोत्साहित पार्ने बाहेक कसैलाई खुसी नपारेको टिप्पणी गरे । उनले दाउपेचका लागि नभई समस्या समाधानका लागि सरकार वार्ता गर्न सधै तयार रहेको बताए । उनले विप्लब समुहले इन्काउण्टरको नाममा पूर्जी काट्ने काम कागजमै सिमिति हुने दाबी गरे ।
