३१ भदौ, काठमाडौं । नेपालमा उत्तर कोरियाले लगानीमा स्थापना भएका सम्पूर्ण उद्योगहरुको लगानी फिर्ता लैजान सरकारले उत्तर कोरियाली राजदूतावासलाई निर्देशन दिएको छ ।
आणविक हातहतियार र क्षेप्यास्त्र प्रक्षेपणमा उत्तर कोरियाको बढ्दो सक्रियतापछि सुरक्षा परिषद्ले २०५० वैशाख २९ मा सो मुलुकमाथि नाकाबन्दी लगाउने निर्णय गरेको थियो ।
तर, आणविक हातहतियारको होडबाजीमा उत्तर कोरियाले सक्रियता बढाउँदै गएपछि २०७५ पुस ७ गते सुरक्षा परिषद्ले थप नाकाबन्दी लगाउने निर्णय ग¥यो, जसअनुसार उत्तरकोरियामाथि आर्थिक कारोबारसँगै लगानी प्रतिबन्ध पनि लगाइयो ।
त्यसैअनुरुप राष्ट्रसंघले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्दै नेपालमा रहेका उत्तरकोरियाली लगानीका उद्योग तथा व्यावसाय बन्द गर्न र कामदारलाई रोजगारी नदिन भनेको थियो । सोही पत्रकारका आधारमा अहिले नेपालले उत्तर कोरियाली नागरिक संलग्न औद्योगिक तथा व्यावसायिक लगानी हटाउने निर्णय गरेको हो । यो समाचार आर्थिक अभियानमा निकेश खत्रीले लेखेका छन् ।
