३० असोज, काठमाडौं ।
ट्रंकलाइन सुविधा लिएर पनि प्राधिकरणले तोकेको महसुल नतिर्ने ४ वटा उद्योगको रिट उच्च अदालत दाङको बुटवल इजलासले खारेज गरिदिएको छ ।
रिट खारेज भएसँगै अब सर्वोत्तम सिमेन्ट, लक्ष्मी स्टील, बुटवल सिमेन्ट र पाल्पा सिमेन्टले ट्रंकलाइनको सुविधामार्फत विद्युत प्राधिकरणले तोके अनुसारकै रकम तिर्नुपर्ने भएको छ ।
उच्च अदालत दाङका न्यायाधीशहरु नारायणप्रसाद पोखरेल र हरिप्रसाद पौडेलको संयुक्त इजलासले रिट खारेज गर्दै उद्योगहरूले प्राधिकरणले निर्धारण गरेको महसुल तिर्नुपर्ने ठहर गरेको हो । यी ४ उद्योगले जम्मा ५२ करोड रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ ।
यी चार उद्योगमध्ये पाल्पा सिमेन्टले नियमित महसुल तिरिरहे पनि अरु ३ वटा उद्योगले उच्च अदालतबाट अन्तरिम आदेश पाएपछि पाल्पा सिमेण्ट पनि जेठमा अदालत पुगेको थियो ।
विशेष प्राथमिकताका आधारमा दिइएको विद्युत सेवा डेडिकेटेड वा ट्रंकलाइनका रुपमा परिभाषित हुने भएकाले यो सेवा लिएका उद्योगले साधारण ग्राहक भन्दा छुट्टै महसुल तिनुपर्ने अदालतले जनाएको छ ।
उच्च अदालत दाङको यो निर्णयसँगै ट्रंकलाइन प्रयोग गरेबापत प्राधिकरणले तोकेको विद्युत महसुल तिर्नुनपर्ने माग राखेर अदालत पुगेर रिट खारेज हुने उद्योगको संख्या १६ पुगेको छ ।
यसअघि उच्च अदालत पाटनले पनि १२ वटा उद्योगको रिट खारेज गरेर प्राधिकरणले तोकेको महसुल बुझाउन भनेको थियो ।
