१९ कार्तिक, काठमाडौं । नेपाल र यूएईबीच गएको जेठमा भएको नयाँ समझदारी मंगलबारदेखि पूर्ण रुपमा कार्यान्वयनमा आएको छ ।
श्रम समझदारी प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि नेपाल र यूएईको संयुक्त कार्य समूह (जोइन्ट वर्किङ कमिटी)को आइतबार र सोमबार काठमाडौंमा बसेको बैठकमा टुङ्ग्याउन बाँकी प्रक्रियागत कुरामा सहमति जुटेसँगै मंगलबारदेखि समझदारी कार्यान्वयनमा गएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव डा. रामप्रसाद घिमिरेले जानकारी दिए ।
समझदारी अनुसार, अब यूएई जाने कामदारले कल्याणकारी कोषमा तिर्नुपर्ने १५ सय रुपैयाँ, अभिमुखीकरण तालिमबापत ७ सय र बिमाको रकम मात्रै तिरे हुन्छ । यूएई र नेपालमा गर्ने स्वास्थ्य परीक्षण, यूएईमा हुने बिमा, हवाई टिकट लगायत सबै लागत रोजगारदाताले नै व्यर्होर्ने सहसचिव घिमिरेले जानकारी दिए ।
यस्तै, घरेलु कामदारका सम्वन्धमा पनि यूएईले चासो देखाएको छ । सुरक्षित रुपमा घरेलु कामदार पठाउने विषयमा नेपालले यूएईको कानुन र संस्थागत विषयमा चासो राखेको र यूएईले त्यसबारे विस्तृतमा बताएकाले अनुसन्धान गरेर पछि निर्णय लिइने सहसचिव घिमिरेले बताए ।
बैठकमा श्रम मन्त्रालयका सहसचिव डा. रामप्रसाद घिमिरको नेतृत्वमा ६ सदस्यीय नेपाली प्रतिनिधिमण्डल र यूएईका तर्फबाट त्यहाँका मानव संशाधन मन्त्रालय अन्तर्गत अन्तर्रा्ष्ट्रिय सम्बन्ध महाशाखाका निर्देशक अब्दुल्लाह अल नुवाइमीले नेतृत्व गरेका थिए । समझदारीमा कामदारको छनोट र भर्नाका सन्दर्भमा लाग्ने सबै लागत रोजगारदाताले नै व्यहोर्नुपर्ने मान्यतालाई स्थापित गरिएको छ ।
यस्तै रोजगारदाताको कमी कमजोरीका कारण कामदार बेरोजगार हुनुपर्ने अवस्था आएमा कामदार स्वयंले वैकल्पिक रोजगारीको खोजी गर्ने सक्नेछ । कुनै पनि कामदारलाई ज्याला, ओभरटाइम भत्ता, कार्य वातावरण र न्यायमा पहुँच जस्ता विषयमा विभेद गर्न पाइने छैन । सबै विदेशी श्रमिकलाई समान व्यवहार हुनुपर्ने मान्यतालाई समझदारीले सम्बोधन गरेको छ ।
यस्तै, व्यवसायजन्य दुर्घटना वा रोग लागेमा त्यसको उपचारमा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च रोजगारदाताले नै व्यहोर्नुपर्ने छ । समझदारी अनुसार कामदार र रोजगारदाताबीच विवाद उत्पन्न भै अदालतमा मुद्दा परी विचाराधीन रहेको अवस्थामा कामदारलाई कुनै लागत वा शुल्क नलाग्ने गरी कानुनी उपचारको प्रत्याभूती गरिएको, त्यस्तो अवस्थामा कामदारले कानुन बमोजिम अस्थायी श्रम स्वीकृतिका लागि आवेदन गर्ने सक्ने छ ।
पाँच वर्षसम्मको सेवा अवधिका लागि हरेक वर्षको सेवा वापत २१ दिनका दरले र त्यसभन्दा बढी सेवा अवधिका लागि वार्षिक ३० दिनका दरले उपदान पाउने व्यवस्था सुनिश्चित गरिएको छ ।
