६ मंसिर, काठमाडौं । सार्वजनिक खरिद ऐन निर्माणमैंत्री बनाउन सरकारलाई दवाव दिँदै आएका निर्माण व्यवसायीहरुले शुक्रबार सार्वजनिक खरिद अनुगमनको कार्यालयमा धर्ना दिएका छन् ।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको नेतृत्वमा काठमाडौंको ताहाचालस्थित सो कार्यालयमा पुगेका निर्माण व्यवसायीहरुले सार्वजनिक खरिद ऐन निर्माणमैंत्री बनाउन दवाव दिँदै शुक्रबार विहान एक घण्टा धर्ना दिएका हुन् ।
सार्वजनिक खरिद नियमावली–२०७६ मा गरिएको निर्माण कम्पनीहरुको म्याद थप र बैंक क्रेडिट लाईनसम्बन्धि व्यवस्था तत्काल संशोधन गर्न माग गर्दै उनीहरुले सरकारविरुद्ध आन्दोलन गर्दै आएका छन् । उनीहरुले त्यस अवसरमा सो अनुगमन कार्यालयका सचिव मोहन कृष्ण सापकोटालाई भेटेर आफूहरुको समस्या समाधानका लागि सरकारसँग सहजीकरणको भूमिका निर्वाह गर्न पनि आग्रह गरेका थिए ।
अवरुद्ध रहेको विकास, निर्माणको कामलाई सूचारु हुने गरी आफूहरुको समस्या समाधानका लागि सहजीकरण गर्न सो अनुगमन कार्यालयका सचिव सापकोटालाई ज्ञापन पत्र बुझाइएको महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले जानकारी दिए । उनले आफूहरुको सो समस्या समाधानका लागि तत्काल वार्ता समिति गठन गर्न पनि अनुगमन कार्यालयको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
यता, सचिव सापकोटाले पनि सो ऐन संशोधन गरेर निर्माण व्यवसायीहरुको माग सम्बोधन गर्न सहजीकरणको भूमिका निर्वाह गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् । उनले निर्माण व्यवसायीहरुको माग सम्बोधन गर्नका लागि आफूहरुले कानुनी परामर्शको काम सुरु गरिसकेको पनि बताए ।
सचिव सापकोटाले निर्माण व्यवसायीहरुले राखेका माग सम्बोधन गर्न मुख्य सचिव नेतृत्वको उच्च स्तरीय समितिसँग पनि छलफल भईरहेको बताए ।
