२६ मंसिर, काठमाडौँ ।
सांसदहरुले संघीयताको मर्म विपरीत लोक सेवा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक आएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन् । प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बिहीबारको बैठकमा सांसदहरुले संघीयताको मर्म विपरित आयोगको कार्य सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने गरी विद्येयक ल्याइएको बताएका हुन् ।
सांसदहरुले आयोगको कर्मचारी नियुक्ती सम्बन्धी व्यवस्था, तथा विज्ञापन प्रकाशन गर्ने सम्बन्धमा पनि असन्तुष्टि जनाएका छन् । सांसद पम्फा भुसालले आयोगको कार्यालय धेरै बनाउँदा अनावश्यक खर्च बढ्ने भन्दै आयोगको कार्य सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका विषयमा विधेयकले उचित व्यवस्था गर्नुपर्ने बताइन् । उनले सानो पदको परिक्षा प्रदेशबाट गर्ने र ठुलो तहको परिक्षा केन्द्रबाट गर्ने व्यवस्था विधेयकमा आएको भन्दै यो संघीयताको मर्म विपरित भएको बताइन् ।
सांसद शेरबहादुर तामाङले लोकसेवाबाट निजामति प्रशासनमा कर्मचरी नियुक्त गर्ने व्यवस्थासँगै अन्य संस्थाहरुको पनि नियुक्ती गर्नुले लोकसेवा प्रतिको विश्वास बढ्दै गएका बेला पछिल्लो समय प्रकाशित विज्ञापनहरुले खण्डित बनाएको भन्दै संघीयताको मर्म विपरित विधेयक ल्याउन नहुने बताइन् ।
सांसद सञ्जय गौतमले विधेयकको दफा ७ मा लोकसेवाको कर्मचारी नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउँदा आयोगको पूर्व स्विकृति लिनुपर्ने व्यवस्था खारेज गरिएको बताइन् । त्यस्तै आयोगले प्रश्न पत्र बनाउँदा र उत्तर पुस्तिका जाँच्न पठाउँदा सरकारसँग पूर्व सूचना तथा जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको भन्दै सरकारले लोकसेवा आयोगलाई नियन्त्रीत गर्न खोजेको बताइन् ।
सांसदहरुले लोकसेवा आयोगको कानून संसोधन गर्ने यो विधेयक संघीय संरचना र संविधानको मर्म अनुरुप नआएको भन्दै सरकारले आयोगलाई नियन्त्रीत गर्न खोजेको बताएका छन् ।
