३० मंसिर, सर्लाही ।
अनाधिकृत रुपमा व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको करिब १९ बिघा जमिनको नेपाल सरकारले दर्ता खारेजी गरेको छ ।
मालपोत कार्यालय बरहथवा सर्लाहीमा अनधिकृत व्यक्तिहरूले आफ्नो नाममा दर्ता गरेका जमिन भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले दर्ता खारेजी गरी नेपाल सरकारको नाममा कायम गरेको हो ।
साविकमा नेपाल सरकारको नाममा दर्ता कायम भएको बरहथवा नगरपालिका अन्तर्गतका जग्गा विभिन्न व्यक्तिहरूले अनधिकृत रुपमा आफ्नो नाममा बनाएको पाएपछि मन्त्रालयले जग्गा सरकारको नाममा फर्काउन पहल थालेको थियो ।
कित्ता नम्बर ७३ को चार विघा २ कट्ठा ३ धुर, कित्ता नम्कर १६८ को १३ कट्ठा, कित्ता नम्बर ३२८ को ७ विघा १४ कट्ठा, कित्ता नम्बर २१४ को ५ विघा १० कट्ठा, कित्ता नम्बर १४२ को १२ कट्ठा र कित्ता नम्बर १४३ को १ विघा १७ कट्ठा १० धुर गरी जम्मा १८ विघा १५ कट्ठा १३ धुर जमिन सरकारले ति व्यक्तिहरूको नामबाट दर्ता कारेज गरी सरकारको नाममा कायम गरेको हो ।
मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४(२) बमोजिम बदर गरी सरकारको नाममा जमिन कायम गरिएको भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागका महानिर्देशक कृष्ण ज्ञवालीले जानकारी दिए ।
बरहथवा नगरपालिका अन्तर्गत साबिक गंगापुर सितापुरका ईनरदेव साह सुडी, हजरियाका जगदेब महतो, गंगापुर सितापुरका दिर्घमाया दर्लामी, तोतादेबी दर्लामी र शोभादेवी दर्लामीको नाममा उक्त सरकारी जग्गा जनधिकृत रुपमा दर्ता गरिएको थियो ।
त्यस्तो १३ कट्ठा जमिनको दोहोरो लगत कट्टा गरिएको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले उक्त जग्गा अनधिकृत व्यक्तिको नाममा भएको दर्ता खारेज गरी सरकारको नाममा दर्ता गरेको घोषणा गरेकी हुन् ।
मन्त्री अर्यालले अब कोहीपनि जमिनबिना बस्नुपर्ने स्थिति नआउने बताइन् । सरकारले अब चाँडै भूमिसम्बन्धी शक्तिशाली आयोग बनाएर सरकारी ताथा खालि रहेका जग्गाको व्यवस्थापन गर्दै लैजान लागेको मन्त्री अर्यालको भनाई थियो ।
आगामी माघ महिनासम्ममा शक्तिशाली भूमि आयोग बनाउनेगरी काम अगाडि बढेको बताइन् । ‘सरकारले लामो समय लगाएर भूमिसम्बन्धी कानुन बनाइसकेको छ, अब सरकार कार्यान्वयनको पक्षमा रहेकाले केही समय लाग्छ, आयोग बनिसकेपछि भूमिसम्बन्धी कुनै समस्या आउँदैन’, मन्त्री अर्यालले भनिन् ।
मन्त्री अर्यालले देशभरका जग्गाको विवरण लिएर त्यो सरकारको नाममा फर्काउने अभियान थालिएको बताउइन् । ‘यो हाम्रो शुरूआत हो । अब हजारौं विघाको संख्यामा सबै माफियाबाट जग्गा खोस्दैछौ ।
जग्गा दोहन गर्ने तत्वलाई निरूत्साहित गर्नेगरी अगाडि बढेका छौँ । देशभर कति सरकारी, सार्वजनिक र गुठीका जग्गा कति दोहन भएका छन् त्यसको तथ्यहरू लिदैछौँ’, मन्त्री अर्यालले भनिन् ।
सरकारले सरकारी–सार्वजनिक जग्गाको बारेमा अध्ययन गर्न शक्तिशाली आयोग बनाएर भर्खरै आयोगले प्रतिवेदन बुझाएको भन्दै उनले प्रतिवेदनमा झण्डै ४३ सय बिघा जमिन अतिक्रमण भएको र त्यो सरकारका नाममा फर्काउन भनिएको बताइन् ।
