५ पुस, जनकपुर ।
प्रदेश नम्बर २ को प्रदेश लोकसेवा आयोगले पूर्णता पाएपनि संघीय निजामति ऐन पारित हुन नसक्दा काम गर्न समस्या देखिएको छ ।
संघीय निजामति ऐन संघीय संसदमा विषयगत छलफलको क्रममा रहेको छ । ऐन पारित भएपछि मात्रै कर्मचारीहरुको जिम्मेवारी, काम र कर्तव्य तथा सेवासुविधाबारे स्पष्ट हुनेछ ।
प्रदेश नम्बर २ लोकसेवा आयोगका प्रवक्ता गंगेश गुञ्जन झाले संघीय संसदबाट निजामति ऐन मस्यौदा पारित नहुदाँसम्म काम गर्न अफ्ठ्यारो रहेको बताए ।
यद्यपी प्रदेश लोकसेवा आयोगले आन्तरिक रुपमा विभिन्न मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिइसकेको छ । प्रदेश लोकसेवा आयोगलाई चाहिने कर्मचारी भर्नाका लागि आवश्यक ऐन–कानुन तथा विज्ञहरूको छनोटका लागि प्रक्रिया सुरु भइसकेको हो ।
०७६ कात्तिक ४ मा पूर्णता पाएको प्रदेश लोकसेवा आयोगले पहिलो चरणमा कार्यालय व्यवस्थापनका साथै कर्मचारी भर्नाका लागि आवश्यकपर्ने ऐन, नियमावली, निर्देशिका तथा आचारसंहिता लगायत मस्यौदा निर्माणका आन्तरिक गृहकार्यमा गरिरहेको प्रवक्ता झाले जानकारी दिए ।
विभिन्न मस्यौदाहरु तयार भएपछि आयोगले गति लिने समेत उनले स्पष्ट पारे । प्रदेश लोकसेवा आयोगको मापदण्डको हिसाबले प्रदेश लोकसेवाले पनि कर्मचारी भर्ना गर्नसक्ने उनले बताए ।
प्रदेशको आवश्यकता र भूगोललाई ध्यानमा राखेर प्रदेश लोकसेवाको ऐन–कानुनको मस्यौदा तयार गरिरहेको उनको भनाइ छ । प्रदेश सरकार तथा प्रदेश नम्बर २ का स्थानीय तह, प्रदेश प्रहरी लगायतका लागि आवश्यक पर्ने कर्मचारी प्रदेश लोकसेवाले छनोट गर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको झाले बताए ।
प्रवक्ता झाले प्रदेश लोकसेवा आयोगले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई आवश्यक कर्मचारीको विवरण बुझाउन पत्रचारसमेत गरिसकेको जनाए ।
भर्ना आह्वानअघि प्रदेशका कुन मन्त्रालयका कति कर्मचारीको आवश्यकता छ ? प्रदेश सरकारलाई कति प्राविधिक कर्मचारी चाहियो ? तथा कुन विभागमा कति कर्मचारी चाहियो लगायत विषयमा स्पष्टता जरुरी रहेको उनको भनाइ छ ।
कर्मचारी छनोटका लागि सम्बन्धित विषयका विज्ञको आवश्यकता पर्ने भएकाले निकट भविष्यमै उनीहरूको छनोट गरिने पनि प्रवक्ता झाले बताए ।
प्रदेश लोकसेवा आयोगको अध्यक्षमा प्रा. सुरेन्द्रप्रसाद यादव, सदस्यहरु महारुद्र झा र डा. सुजाता देव रहेका छन् ।
