१० पौष, काठमाडौं । सरकारले गोकर्ण रिसोर्टको लिज अवधि थप्ने निर्णय कानून अनुसार नै भएको स्पष्ट पारेको छ ।
नेपाल ट्रष्टको नाममा रहेको गोकर्ण रिसोर्टको जग्गा लिज समय नसकिदै लिजको समय थपिएको भन्दै त्यसबारे सदनलाई जानकारी गराउन माग गरेपछि सरकारको तर्फबाट ट्रष्टका अध्यक्ष समेत रहेका उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले विहिबारको राष्ट्रियसभाको बैठकलाई लिजबारे स्पष्ट पारेका हुन् ।
नेपाल सरकारले नेपाल ट्रस्टको चल अचल सम्पत्तिको प्रयोग कानूनले निर्देशन गरे अनुसार नै गरेको दाबी उनले गरेका छन् । उनले सरकारले गरेका कामको गुण दोषको आधारमा दृष्टिकोण बनाउन पनि आग्रह गरे । केही भुलबस भएका कुरालाई जबरजस्ती पक्षपोषण गर्नुपर्ने कुरा पनि नगर्न र सरकारले ल्याएपछि विरोध गर्ने पर्छ भन्ने मान्यता उचित नभएको तर्क उनले गरे । उनले कुनै पनि विषयमाथिको धारणा तय गर्न विस्तृत अध्ययन गर्न पनि आग्रह गरे ।
पोखरेलले ट्रष्ट गठन देखि ऐन निर्माण र संसोधन तथा नियमावलि संसोधनको सम्पूर्ण विवरण नै प्रस्तुत गरेका थिए । उनले कौडीको भाउमा लिज दिएको विषयलाई अस्वीकार गर्दे लिजमा लिने पक्षले लिज बाँकी रहेको साढे ५ बर्षको भाडा पनि प्रचलित बजारमुल्य अनुसार तिर्न तयार रहेको बताए ।
तत्कालिन राजदरबारको नाममा रहेको जग्गा २०५२ साल साउनमा गोकर्ण राज निकुञ्जको २७ सय ९२ रोपनी जग्गा रिसोर्ट संञ्चालन गर्न ५० लाख डलरमा ३० बर्षको लागि लिज सम्झौता भएको थियो । लिज अवधि बाँकी रहदै पनि लिज अवधि थप गर्न सक्ने कानूनी व्यवस्था अनुसार सरकारले ट्रष्टको नाममा रहेको सो जग्गा बाँकी रहेको अवधि साढे ५ बर्षमा ३७ लाख डलर आउने गरि लिज अवधि थप गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
२९ करोड लगानी गरेर ४८ वटा सुविधा युक्त कोठाहरु, ४ सय व्यक्ति अट्ने सभा निर्माण गर्नका लागि लिज अवधि थप गरिएको हो । २५ बर्षमा ट्रष्टलाई भाडा वापत १ अर्ब १५ करोड १० लाख २ हजार १ सय १७ रुपैया प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रुपमा ३ खर्ब ९ करोड आउने उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले जानकारी दिए । उनले ट्रष्ट सम्बन्धी ऐनमा प्रधानमन्त्रीले तोकेको मन्त्री अध्यक्ष हुन सक्ने व्यवस्था भएकाले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा जुनसुकै मन्त्री पनि पर्न सक्ने स्पष्ट पारे ।
उनले पूर्वमा धनकुटा देखि पश्चिममा सुर्खेतसम्म ट्रष्टको नाममा रहेको चल अचल सम्पत्ती एकिकृत विवरण संकलन गरी केही दिन भित्र श्वेत पत्र जारी गर्ने समेत बताए ।
उनले सबै चल अचल समपत्तिलाई व्यवस्थीत गर्ने काममा सरकार लागेको र गोकर्ण रिसोर्ट, काठमाडौं प्लाजा, टेकुको बिजनेस पार्क, दरबारमार्गको जग्गा लगायतको सम्झौता के कसरी कहिले भएको थियो भन्ने सम्पुर्ण विवरण श्वेत पत्रमा उल्लेख हुने बताए ।
