२१ पुस, काठमाडौं ।
अब आफू निर्वाचित भएको दल त्याग गर्ने वा निर्देशन नमान्ने स्थानीय जनप्रतिनिधिको पद धरापमा पर्ने भएको छ । आफू निर्वाचित भएको दल त्याग गर्दा वा कारबाहीमा पर्दा पद के हुन्छ भन्ने अन्यौलता भईरहेको बेला राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७४ अनुरुप संघ, प्रदेश र स्थानीय तह जुनसुकै जनप्रतिनिधिले पनि दल त्याग गरेमा वा सम्बन्धित दलले प्रक्रिया पूरा गरी कारवाही गरेको आधिकारिक जानकारी गराएमा पद रिक्त हुने निर्वाचन आयोगले प्रष्ट पारेको छ ।
यसैबिच स्थानीय निर्वाचन आयोगले दल त्याग गरेका वडाध्यक्ष र सदस्यहरुको पद रिक्त भएको घोषणा गरिदिएको छ । दार्चुलाको मार्मा गाउँपालिका वडा नम्बर ३ का वडाध्यक्ष महादेव सिंह डडालले आफू निर्वाचित भएको दल नेपाली कांग्रेस परित्याग गरेकाले उक्त पद रिक्त भएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । यसअघि राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन र स्थानीय तह निर्वाचनसम्बन्धी ऐनमा फरक व्यवस्था भएको भन्दै स्थानीय जनप्रतिनिधिले पार्टी छाडेमा वा पार्टीले कारबाही गरेमा पद रहने वा नरहन भन्ने अन्यौल थियो ।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले संघ र प्रदेशका जनप्रतिनिधिलाई दलीय अनुशासन लाग्ने तर स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई नलाग्ने भन्ने खालको अन्यौल कतिपयमा देखिए पनि सबै तहका जनप्रतिनिधिलाई ऐन लाग्ने बताए । उनले निर्वाचित भएको दल त्यागेमा वा दलले प्रक्रिया पूरा गरि कारवाही गरेर आयोगमा जानकारी दिएमा पद रिक्त हुने जानकारी दिए ।
निर्वाचन आयोगले वडा सदस्यदेखि गाउँपालिका र नगरपालिकाका प्रमुख उपप्रमुखसम्मलाई राजनीतिक दल सम्बन्धी नियमावली २०७४ लागू हुने जनाएको छ । यो नियमावलीमा कुनै जनप्रतिनिधिले दल त्याग गरेमा वा दलले कारवाही गरेमा प्रक्रियासम्मत ढंगले आयोगलाई जानकारी दिनुपर्ने उल्लेख छ ।
नियमावलीमा भनिएको छ–कुनै दलको तर्फबाट स्थानीय तहको कुनै पदमा उम्मेदवार भइ निर्वाचित भएको सदस्यले दल त्याग हुने कार्य गरेमा सो दलको केन्द्रीय समितिले निर्णय गरि निजले दल त्याग गरेको व्यहोराको जानकारी आयोगलाई गराउनुपर्नेछ । सम्बन्धित दलले निर्णयको प्रतिलिपि सहित आयोगमा पेश गरेपछि आयोगले राष्ट्रि दैनिक पत्रिकामा सूचना प्रकाशित गर्ने र सो सूचना प्रकाशित भएपछि स्थानीय तहको जनप्रतिनिधिको पद स्वतः रिक्त हुने नियमावलीमा व्यवस्था छ ।
स्थानीय तहको कुनै पनि जनप्रतिनिधिले अर्को दलको सदस्यता लिएमा, आफू संलग्न भइ अर्को दल खोलेमा वा सम्बन्धित दलले निस्कासन गरेमा दल त्याग गरेको मानिने व्यवस्था रहेको छ । निस्कासन गर्नुअघि सम्बन्धित दलको केन्द्रीय समितिले सफाइ पेश गर्ने मौका दिनुपर्नेछ ।
