३ माघ, विराटनगर। नेपाल सरकार र स्विट्जरल्यान्ड सरकारबीच प्रदेश सहयोग कार्यक्रमअन्तर्गत सञ्चालन हुने परियोजनाका लागि सम्झौता भएको छ । प्रदेश १ सरकारले आफ्नो विकास परियोजनामा खर्च गर्न सक्ने गरी पहिलोपटक यो सम्झौता भएको हो ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय प्रदेश १ विराटनगरमा शुक्रबार आयोजित एक कार्यक्रमबीच अर्थ मन्त्रालयका सह–सचिव श्रीकृष्ण नेपाल र नेपालका लागि स्विट्जरल्यान्डका राजदूत एलिजाबेथ भन क्याप्लरले आ–आफ्नो सरकारका तर्फबाट द्विपक्षीय सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन । प्रदेश १ मा खर्च गर्ने गरी स्विट्जरल्यान्ड सरकारले एक अर्ब अनुदान र प्रदेश १ सरकारको २० करोड गरी प्रस्तावित कार्यक्रमको बजेट एक अर्ब २० करोडको हुनेछ । यसको प्रथम चरणको अवधि ४ वर्षको हुनेछ ।
वैदेशिक सहायता प्रदेश सरकारले खर्च गर्ने गरी काठमाडौ बाहिर पहिलोपटक सम्झौता भएको कार्यक्रममा जानकारी दिइयो । सम्झौता हस्ताक्षर कार्यक्रममा सहभागी अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले प्रादेशिक तहमा पहिलो वैदेशिक सहयोग प्राप्त भएको बताए । उनले मुलुक संघीयतामा गइसकेको अवस्थामा प्रदेशमा आएर भएको यो सम्झौता ऐतिहासिक भएको बताए । उनले पूर्वाधार विकासमा नेपालको अहिलेको आवश्यकता वैदेशिक सहायता र ऋण पनि रहेको बताए ।
अर्थमन्त्री खतिवडाले नेपाल कम ऋण लिने मुलुकको सूचीमा रहेको बताउँदै वैदेशिक रूपमा प्राप्त अनुदान र सहयोगको स्रोत स्थानीय तहसम्म पनि पुग्नुपर्नेमा जोड दिए । अर्थमन्त्री खतिवडाले २३ वर्ष पछि नेपाल आफै सक्षम हुुने र नेपालले वाह्य सहायता लिनुु नपर्ने वताए । वित्तिय जोखिम कम गर्दै वित्तिय अनुुशासन कायमगर्ने तर्फ प्रदेश सरकारले ध्यान दिनुुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
त्यस अवसरमा राजदूत एलिजाबेथ भन क्याप्लरले स्विट्जरल्यान्ड सरकार नेपालको सामाजिक र आर्थिक विकासमा सहयोग गर्न सधैं तत्पर रहेको बताइन । कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री शेरधन राईले पहिलोपटक वैदेशिक सहयोग लिने प्रदेश बन्न पाउनुमा गर्व लागेको र सम्झौता पनि काठमाडौंबाहिर सम्बन्धित प्रदेशमै हुनु ऐतिहासिक अवसर भएको बताए । संघीयता कार्यान्वयनमा जुटिरहेको अवस्थामा आफूहरुले प्राप्त गरेको सहयोगको सही सदुपयोग हुने उनले बताए ।
मुख्यमन्त्री राईले स्वीस सरकारले दिएको अनुुदानलाई प्रदेश सरकारले योजना तर्जुुमा तथा भौतिक पुुर्वाधार निमार्णमा खर्च गर्ने वताए । यो सहयोगका कार्यक्रमको मुख्य तीनवटा उद्देश्य रहेको प्रदेश १ सरकारका प्रमुख सचिव सुरेश अधिकारीले जानकारी दिएका छन् ।
यसबाट प्रदेश सरकारलाई समतामूलक विकास अघि बढाउन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्न सक्षम बनाउने छ । सहयोग कार्यक्रम प्रदेश १ को मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले कार्यान्वयन गर्नेछ ।
