१२ माघ, काठमाडौँ ।
कर्मचारीहरुको आधिकारीक ट्रेड यूनियन गठन गर्न दिने या नदिने भन्ने सम्बन्धमा संघीय संसद प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था सुशासन समितिका सांसदहरुबीच मतान्तर देखिएको छ । आइतबार सिंहदरबामा बसेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा अधिकांश सांसदहरुले आधिकारीक ट्रेड यूनियन आवश्यक नरहेको बताएका हुन् ।
सांसद जनार्दन शर्माले कर्मचारी तन्त्रमा यूनियन निर्माण गरेर अड्डा जमाएर राजनीति गर्ने र काम प्रभावित गर्ने प्रवृतिको अन्त्य गर्नुपर्ने बताए । सांसद बृजेशकुमार गुप्ताले ट्रेड यूनियन आवश्यक नरहेको बताए । उनले जनताको करबाट तलब खाने कर्मचारी श्रमिक हुनै नसक्ने बताए ।
सांसद प्रेम सुवालले आगामी दिनमा सेना, प्रहरी अदालत सबैतिर ट्रेड यूनियनको माग भयो भने समस्या हुने बताउँदै कर्मचारीहरुमा पनि ट्रेड यूनियन गठन गर्न दिन नहुने बताए । सांसद छक्कबहादुर लामा यहिं भ्रस्टाचार गर्ने अनि यहिं ट्रेड यूनियन गठन गरेर विद्रोह गर्ने र जनताको सेवा नगर्ने प्रवृतिको अन्त्य गर्नपनि आधिकारीक ट्रेड यूनियन गठन गर्ने अधिकार दिन नहुने बताए ।
सांसद नवराज सिलवालले भने संविधान अनुसार ट्रेड यूनियन गठन गर्न पाउने बताए । उनले ट्रेड यूनियनले कार्यालय समयभित्र कर्यालयको काम नै गर्नुपर्ने र ट्रेड यूनियनको काम अतिरिक्त समयमा गर्नुपर्ने गरी गठन गर्न दिनुपर्ने बताए ।
सांसद डिला संग्रौलाले आधकिरीक ट्रेड यूनियन राख्ने हो भने उसलाई परेको पिर मर्का र समस्या राख्न सकिने बताउँदै यो आवश्यक रहेको बताइन । उनले कर्मचारीले राजनीति गर्न नपाउने तर अन्याय हुँदा दवाव दिन पनि आधिकारीक ट्रेड यूनियन आवश्यक भएको बताइन । उनले कार्यालय समयमा ट्रेड यूनियनको काम गर्न बन्देज लगाउन नहुने बताए ।
सांसद रेखा शर्माले आधिकारिक टे«ड यूनियनको ठाउँमा कर्मचारीको आधिकारिक यूनियन भन्नुुपर्ने बताए । उनले कार्यालय समयमा गतिवधि गर्न नहुने भन्ने भन्दा पनि ट्रेड यूनियनमा चुनिएको मान्छेले कार्यालयको काम नगर्ने प्रवृतिको अन्त्य हुनुपर्ने बताए । संघीय निजमती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको दफा १ सय २० मा निजामति कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड यूनियन गठन गर्ने सम्बन्धमा उल्लेख छ ।
