१४ माघ, एजेन्सी । अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले आप्रवासीहरूलाई स्थायी बसोबासको अनुमति दिने कानुनमा कडाइ गर्न राष्ट्रपति ट्रम्पलाई बाटो खोलिदिएको छ ।
अब अमेरिकाको स्थायी बसोबासका लागि चाहिने ग्रीनकार्ड पाउन आप्रवासीहरूलाई कठिन पर्नेछ । राष्ट्रपति ट्रम्पले आप्रवासीहरूलाई अमेरिकामा कडा कानुन बनाउनुपर्ने नीति लिएका छन् ।
सर्वोच्च अदालतका नौ न्यायाधीश मध्ये आप्रवासीलाई कडाइ गर्नुपर्नेमा पाँच न्यायाधीशको मत मिलेको थियो । विभिन्न समयमा रिपब्लिकन राष्ट्रपतिहरूले नियुक्त गरेका प्रधानन्यायाधीश सहित पाँच ’कन्जरभेटिभ’ न्यायाधीशहरूले ट्रम्पको नीतको समर्थन गरेका थिए भने चार उदावादी न्यायाधीशले आप्रवासीलाई कडाइ गर्न नहुने मत राखेका थिए । बहुमत न्यायाधीशको निर्णयनै सर्वोच्चको आदेश मानिन्छ ।
सर्वोच्चको यो आदेशपछि ट्रम्प प्रशासनले शैक्षिक योग्यता, उमेर, अंग्रेजीमा दख्खल जस्ता पक्षहरूमा विचार गरेर मात्र ग्रिन कार्ड दिनेछ । त्यसको असर गरिब आप्रवासीमा धेरै पर्ने देखिन्छ ।
अमेरिकी सरकारबाट पाइने स्वास्थ्य विमा लगायतका सुविधाबाट गरिबहरू बञ्चित हुनेछन् । सर्वोच्च अदालतले ट्रम्पको पक्षमा गरेको आदेशको तिब्र आलोचना सुरू भएको छ । अविकसित देशबाट आएका थोरै कमाइ हुने र बढी कमाइ हुनेहरूबीच विभेद गर्ने आदेश भएको आलोचकहरूको भनाइ छ ।
ट्रम्पको नीतिले ल्याटिन अमेरिका, अफ्रिका र एसियाबाट आउने न्युन आय भएका आप्रवासीहरूमाथि विभेद गर्ने यस नितिका आलोचकहरुले बताएका छन् । डेमोक्रेटिकहरूले भने आप्रवासीलाई कडाई गर्ने ट्रम्पनीतिको विरोध गर्दै आएका छन्।
