२९ माघ, काठमाडौँ ।
राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपालका सांसद लक्ष्मणलाल कर्णले सीमा क्षेत्रका व्यपारीहरुलाई प्रहरीले दुःख दिने गरेको बताएका छन् । बुधबारको प्रतिनिधिसभा बैठकको विशेष समयमा बोल्दै कर्णले कर तिरेर सदरमुकामबाट सामान लिएर जाने गरेको भएपनि प्रहरीले २५ किलोमिटर भित्रबाटे समातेर सीमाबाट बरामद गरेको भन्दै मुचुल्का बनाउने गरेको उनले बताए ।
उनले भने , ‘अहिले बोर्डरका पसलहरु बन्द भएका छन् । भ्याट तिरेर सदरमुकामबाट यी सामानहरु लिएर बोर्डरको पसलमा जान्छन् । २५ किलोमिर भित्रै प्रहरीले समात्छ र मुचुल्का सीमामा समाते भनेर बनाउँछ । व्यक्तिले झुट बोल्ला, ठगी गर्ला, डाँका गर्ला तर राज्यले २५ किलोमिटर भित्र समातेर भन्छ बोर्डरबाट समाते । किन भने कमिसन पाउँछ । कमिसन कहाँसम्म पाउँछ मलाई थाहा छैन् । कसले लिन्छ थाहा छैन् ।’
कानूनी शासनको कुराहरु जति गरेपनि देशमा त्यो भेटाउन निकै गाह्रो भएको उनको भनाई छ । बाराको जितपुरमा बोर्डरबाट भैसी आउने गरको भएपनि त्यहाँ क्वारेन्टाइन नहुँदा स्थानीय पशु चिकित्सालयले लेखेको भरमा देशभरी भैसी जानेको गरेको उनले बताए ।
उनले जीतपुर हुँदै वीरजञ्ज पुगेपछि भैसी समातेर प्रहरीले भन्सारमा पठाउने गरेको आरोप समेत लगाएका छन् । भारतबाट ल्याएको भन्दै जीतपुरबाट आएका भैसी भन्सारमा लगेर प्रहरीले दुःख दिने गरेको उनले बताए । ‘‘भैंसीको नागरिकता भए देखाउँथे होला भारतीय होइन नेपाली हो भनेर । यो भारतीय भैसी लिएर आयो भनेर भन्छ तर प्रमाण के त ? भारतीय भैसी लिएर आयो भने बोर्डरमा समात्नु । भित्र आइसकेपछि यो भारतीय भैंसी भनेर भन्सारमा बुझाउने ?’’, उनले भने, ‘‘आज कम्युनिष्टको सरकार छ जसलाई गरिबको सरकार भन्छ । सानो व्यापारीलाई मार्ने काम नहोस् । यसले सरकारको बदनामी हुन्छ । करोडौँ सामान ल्याउनेले छुट पाउने तर २, ४ लाखको व्यापार गर्नेलाई यस किसिमबाट परिसान गरेर सबै सिध्याउने हो भने त जनता ज्यादै त्रसित छन् । अर्थमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई यो विषयमा संसदमा आएर जवाफ दिन आग्रह गर्दछु ।’’
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) सांसद झपड बहादुर रावलले छुवाछुत उन्मुलन गर्न दलित समूदायका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्नसरकारसँग आग्रह गरेका छन् । आज जन्मेका बालबालिकाहरुले जातिय उत्पिडन र छुवाछुत भोग्नुपर्ने अवस्था आउन नदिन भेदभावका विरुद्ध राष्ट्रिय जागरण अभियान सुरु गर्नुपर्ने उनको भनाई छ ।
रावलले विगतको समिक्षा, वर्तमानको आवश्यकता र भविष्यको चाहाना राख्दै जातिय उत्पिडन, बहिस्करण र छुवाछुत उन्मुलनका लागि सदनले पहल गर्नुपर्नेमा सबैको ध्यानाकर्षण गराए । संवैधानिक र कानूनी रुपमा छुवाछुत दण्डनीय भएपनि सिद्धान्त र व्यवहारबीचको असन्तुलनका कारण समस्या उत्पन्न भएको उनले बताए । देशमा दुई तिहाइको सरकार हुँदहुँदेपनि यस्तोप्रकारका समस्या देखिनु दुःखद पक्ष भएको भन्दै उनले यसको समाधानका लागि सबै राजनीतिक पार्टीहरुले आफ्ना संगठनहरुलाई एक महिने जातिय छुवाछुत विरुद्धको अभियानमा सहभागि गराउन आग्रह गरे ।
