६ फागुन, काठमाडौँ ।
सैनिक ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेश भएको छ । मंगलबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा रक्षामन्त्री इश्वर पोखरेलले सैनिक ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको सैनिक (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७६ पेश गरेका हुन् । संसदमा दर्ता भएसँगै विवादित बनेको विधेयक रक्षामन्त्री पोखरेलले संसदमा पेश गरेका हुन् ।
विधेयक संसदमा दर्ता गर्दै रक्षामन्त्री पोखरेलले भने भावी सुरक्षा चुनौतीको सामना गर्नका लागि सेनामा छुट्टै गुप्तचरी संयन्त्रको आवश्यकता रहेको बताए । शान्ति, द्वन्द्व र युद्धकालिन अवस्थामा नेपाली सेनाले आफ्नो जिम्मेवारी प्रभावकारी ढंगबाट बहन गर्न र भावी सुरक्षा चुनौतीको प्रभावकारी रुपमा सामना गर्न संशोधन विधेयक ल्याइएको उनले बताए । प्रतिनिधिसभामा विधेयक पेश गर्दै रक्षामन्त्री पोखरेलले भने, ‘शान्ति, द्वन्द्व र युद्धकालिन अवस्थामा नेपाली सेनाले आफ्नो जिम्मेवारी प्रभावकारी रुपमा बहन गर्न र भावी सुरक्षा चुनौतीको प्रभावकारी रुपमा सामना गर्न सैनिक इन्टेलिजेन्स लाई समय सापेक्ष आधुनिकिकरण गरी थप प्रभावकारी बनाउन आवश्यक भएको छ ।’
अहिले नेपाल सरकारको आफ्नै गुप्तचरी संयन्त्र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग छ । यसका अलावा नेपाल प्रहरी, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सशस्त्र प्रहरी बलले राजनीतिक र आपराधिक कृयाकलापका सूचना संकलनका लागि गुप्तचरी संयन्त्र प्रयोग गर्दै आएका छन् । यी संयन्त्रहरु हुँदाहुँदै नेपाली सेनाले पनि आफ्नो गुप्तचरी संयन्त्र निर्माण गर्दा काममा दोहोपना आउने, समाजमा त्रास फैलिने, सूचना चुहावट हुन सक्ने भन्दै विश्लेषकहरुले सेनालाई गुप्तचरी संयन्त्र चलाउन दिन नहुने भन्दै विरोध गर्दै आएका छन् ।
सैनिक ऐन संशोधन गर्न ल्याइएको विधेयकमा संशोधनमा इण्टेलिजेन्स सेवा गठन र सञ्चालन सम्बन्धि विषय उल्लेख छ । इन्टेलिजेन्समा खर्च भएको रकम, रिभल्भिङ फण्डबाट खर्च भएको रकम र भैपरि आउने काम लागि खर्च भएको रहमको मिन्हा सम्बन्धि ऐनमा व्यवस्था गर्न संशोधन विधेयक ल्याइएको सरकारले तर्क गरेको छ । ‘इण्टेलिजेन्स सेवा गठन तथा सञ्चालन सम्बन्धि विषय तथा इन्टेलिजेन्स काममा खर्च भएको रकम, रिभल्भिङ फण्डबाट खर्च भएको रकम र भैपरि आउने कामको लागि भएको खर्च रकम मिन्हा सम्बन्धि विषय’, संशोधन विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ ।
