काठमाडौं, चैत ७
प्रधामन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारका नीति दलित मैत्री बनाइने बताएका छन् । ५३ औं अन्तर्रा्ष्ट्रिय जातीय विभेद उन्मुलन दिवसको अवसरमा बुधबार शुभकामना सन्देश दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले यस्तो बताएका हुन् ।
उनले परम्परागत कुसंस्कार कारण नेपालमा अझै पनि जातीय विभेद कायम रहनु दुःखत रहेको बताएका छन् । सरकारले सबै समुदायलाई आत्मसम्मानका साथ बाँच्न पाउने आधार तय गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भनाई छ ।
ओलीले संविधानको प्रस्तावनामा नै सबै प्रकारका विभेदको अन्त्य गरिनेछ भन्ने व्यवस्था भएकोले सरकार त्यसको प्रभावकारी कार्यन्वयन गर्न प्रतिवद्ध रहेको शन्देशमा भनेका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले राज्यका हरेक अंग र निकायमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तअनुसार दलित समुदायको प्रतिनिधित्व गराइएको स्मरण गरेका छन् । स्थानीय तहको वडा स्तरमा दलित महिलाको अनिवार्य प्रतिनिधित्वको व्यवस्था सुनिश्चित गरिनुका साथै राष्ट्रियसभामा प्रत्येक ७ प्रदेशबाट १र१ जनाको प्रतिनिधित्व गरिनु यस समुदायलाई राज्यको मुल प्रवाहमा ल्याउने एउटा प्रयास भएको प्रधानमन्त्रीको सन्देशमा उल्लेख छ ।
सन् १९५९ मार्च २१ मा दिन दक्षिण अफ्रिकाको तत्कालीन गोरा सरकारले काला जाति माथि दमन गर्न रङ्गभेदी नीति लागू गर्दा काला जातिहरुले विरोध गरेका थिए । उक्त विरोधको दमनमा ६९ जना कालाजातिको मृत्यु भएको स्मरणमा १९६६ सालमा सबै प्रकारका जातीय विभेद उन्मुलन सम्बन्धी अन्तर्रा्ष्ट्रिय महासन्धी पारित गरेको थियो । नेपालले सन् १९७१ मा सो महासन्धीलाई अनुमोदन गरेको थियो ।
