१७ फागुन, काठमाडौं ।
स्थानीय तहमा अनुभवि जनशक्तिको अभाव हुँदा न्यायिक समितिको प्रभावकारिता कमजोर देखिएको जनप्रतिनिधिहरुले गुनासो गरेका छन् ।
‘स्थानीय सरकारको न्यायिक समितिको प्रभावकारी सञ्चालन’ सम्बन्धमा नेपाल ल सोसाइटी र एशिया फाउण्डेसनले काठमाडौंमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुले अनुभवि जनशक्ति नहुँदा न्याय सम्पादनमा समस्या देखिएको गुनासो गरेका हुन् ।
बाग्लुङ जिल्ला गलकोट नगरपालिकाकी उपमेयर तथा न्यायिक समितिका संयोजक रेनुका काउचाले अनुभवि कर्मचारीको अभाव र नयाँ संरचना र जनप्रतिनिधि पनि नयाँ हुँदा न्यायिक समितिको काममा प्रभाव परेको बताइन ।
उनले न्यायिक समितिमा आउने मुद्याहरु मेलमिलाप केन्द्रमा सिफारिस गर्नुपर्ने र केन्द्रले निवेदन मिलाई फेरी न्यायिक समितिमा पठाउँदा काम गर्न असहज भइरहेको बताइन । गाउँपालिका राष्ट्रिय संघका महासचिव बंशलाल तामाङ्ले न्यायिक समितिलाई स्थानीय अदालतको रुपमा विकास गर्नुपर्ने बताए ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव विष्णुदत्त पौडेलले न्यायिक समितिलाई कानूनी कार्यविधिका विषयमा पूर्ण जानकारी नहुने भएकाले कानून जानेको कर्मचारी आवस्यक रहेको बताए ।
उनले संघीय निजामति सेवा ऐन र प्रदेश तथा स्थानीय तहका सेवा सम्बन्धी ऐन नबन्दा जनशक्ति अभाव भएको बताए । उनले ऐन बनेपछि स्थानीय तहले आफुलाई आवस्यक भएको जनशक्ति आफै भर्ना गर्न सक्ने बताए ।
चितवन जिल्ला अदालतका न्यायाधीश हेमन्त रावलले स्थानीय तहका अध्यक्ष उपाध्यक्ष, मेयर उपमेयर फरक राजनीतिक दलको प्रतिनिधि भएका ठाउँमा न्यायिक सम्पादनमा एक अर्काले असहयोग गर्ने गरेकाले समस्या आउने गरेको बताए ।
त्यस्तै स्थानीय तहमा रहेका न्यायिक समितिका सदस्यहरुलाई तालिम प्रदान गर्ने संस्था धेरै भएको र तालिममा एकरुपता नहुँदा समेत न्याय सम्पादनमा समस्या देखिएको बताए ।
संविधान सभाका अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङ्ले स्थानीय तहमा न्यायिक समिति निर्माण गर्ने विषय संविधान मै उल्लेख भएकाले न्यायिक समितिले काम गर्न कानून पर्खनुपर्ने अवस्था नरहने बताए । उनले स्थानीय तहलाई न्यायिक समितिको अधिकार दिएर के गर्न खोजेको हो भन्ने कुरामा संविधान प्रस्ट भएकाले न्यायिक समितिले आफ्नो ढंगले काम गर्न सक्ने बताए ।
पूर्व प्रधान न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले संविधानको उद्देश्य न्याय गर्नु भएकाले न्याय समितिको व्यवस्थापन सजिलो नभएको बताए । उनले न्याय समितिको व्यस्थापन गर्न पूर्वाधार नभइकन, अनुभव नभइकन, संरचना तयार नगरिकन र ऐन कानूनका प्रकृयाहरु पनि प्रयाप्त तयार नगरिकन कठिन भएको बताए ।
उनले न्यायिक समितिका सदस्यहरुलाई आफु न्यायाधीश भएको अनुभुति नगर्न समेत आग्रह गरे । श्रेष्ठले न्यायिक समितिका सदस्यहरु न्यायाधीश नभएर न्यायकर्ता मात्र भएको बताए ।
कार्यक्रममा स्थानीय तहमा रहेका न्यायिक समितिहरुले कसरी काम गरिरहेका छन भन्ने सम्बन्धमा छलफल भएको थियो । त्यस्तै न्यायिक समितिका समस्या र चुनौतिहरुका विषयमा स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुले आफ्ना अनुभवहरु प्रस्तुत गरेका थिए ।
