काठमाडौं – चैत पहिलो साता (चैत २) तेस्रो पटक मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्दैगर्दा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मधेशवादी दलसमेत सहभागी हुँदै गरेको सन्देश दिए ।
ओलीको अभिव्यक्तिलाई पत्याउने गरी विस्तरमा विलम्ब भयो । अन्ततः मन्त्रिपरिषद विस्तार त भयो, तर मधेशवादी दल अटाएनन् ।
मन्त्रिपरिषद विस्तारलगत्तै मधेशवादी दल राष्ट्रिय जनता पार्टी र संघीय समाजवादी फोरमले संविधान संशोधनको एजेन्डामा सहमति निकट पुगेको अभिव्यक्ति दिए ।
संघीय फोरमले बैठक नै बसेर सरकारमा सहभागी हुने निर्णय गर्यो । उसको निर्णयपछि घटनाक्रम नाटकीय रुपमा फेरियो ।
सरकारले संविधान संशोधनको लिखित प्रतिबद्धता त जनाएन, सरकारमा सहभागी हुन मधेशी दलको सर्त समेत बढ्दै गयो । आजको राजधानी दैनिकको पहिलो पृष्ठमा समाचार छापिएको छ ।
दुई दलबीचको एजेन्डा र प्राथमिकता बदलिँदै जाँदा सरकारमा सहभागी हुनै लागेका दुई मधेशी दल र सरकारबीच एक सातायता संवाद भएको छैन ।
एमाले-माओवादी केन्द्रको वाम गठबन्धनको सरकार तथा राजपा र फोरम नेपालको मधेशवादी गठबन्धनबीच संवाद नहुँदा सरकारले पूर्णता पाउन ढिलाई मात्र भएको छैन, सरकारको नीति तथा कार्यक्रमसमेत प्रभावित हुन थालेको छ ।
