२१ बैशाख, काठमाडौं । आज विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवस ‘भय र पक्षधरतामुक्त पत्रकारिता’ भन्ने नाराका साथ मनाइंदैछ ।
सन् १९९३ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको साधारणसभाले घोषणा गरेपछि युनेस्कोको आह्वानमा मे ३ का दिन विश्वभर विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवस मनाउन थालिएको हो ।
कोरोनाको प्रभावका कारण भौतिकरुपमा सहभागी भइ कार्यक्रम गर्ने अवस्था नरहे पनि डिजिटल संवाद, छलफल तथा सञ्चारमाध्यममा सामग्री प्रकाशन(प्रसारणमार्फत् विविध कार्यक्रमको आयोजना गरी दिवस मनाइँदैछ ।
नेपाल पत्रकार महासंघले दिउँसो १ बजे विशेष डिजिटल संवाद कार्यक्रम गर्ने भएको छ । कार्यक्रममा दक्षिण एशियाको प्रेस स्वतन्त्रता अवस्थाबारे अन्तराष्ट्रिय पत्रकार महासंघ आईएफजेको अनुगमन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिने महासंघले जनाएको छ ।
यसैबीच २०७६ सालमा नेपालमा प्रेस स्वतन्त्रताको अवस्था अझ खस्किएको पाइएको छ । नेपाल पत्रकार महासंघका अनुसार २०७६ सालमा प्रेस स्वतन्त्रता हननका ६० वटा घटना भएका र यी घटनामा ९४ पत्रकार तथा तीनवटा सञ्चार संस्था पीडित भएका छन् ।
महासंघको सञ्चार अनुगमन इकाईको अभिलेख अनुसार पत्रकार गिरफ्तारका ८ वटा, स्वतन्त्र पत्रकारितामा अवरोध तथा कब्जाका ३ वटा, पत्रकारमाथि आक्रमणका १३ वटा, दुर्व्यवहार तथा धम्कीका ३२ वटा, पत्रकार पेशाबाट विस्थापनको एउटा र पेशागत असुरक्षाका तीनवटा घटना भएका छन् ।
२०७५ सालमा पनि प्रेस स्वतन्तत्रा हननका ६० वटा घटना भएकामा ७७ जना पत्रकार र ५ सञ्चारसंस्था पीडित भएका थिए ।
यस्तै, रिपोर्टर विउट बोर्डर्सले प्रकाशित गरेको प्रेस स्वतन्त्रता सूचांक २०२० मा नेपालको स्थान गत वर्षको तुलनामा ६ स्थान खस्किएर १ सय ८० देशमध्ये १ सय १२ औं स्थानमा पुगेको छ ।
२०७६ सालमा संसदमा सरकारले दर्ता गरेका प्रेससम्वन्धी विद्येयकमा प्रेस स्वतन्त्रताको आधारभूत मूल्य र मान्यतामै प्रहार गरेको निष्कर्षसहित त्यसलाई सच्चाउन महासंघले दबाबमूलक आन्दोलन गरेको थियो ।
संसदले ती कानूनलाई अझै अन्तिमरुप दिन बाँकी रहेकाले यस प्रकारको दबाब अझै जारी राख्नुपर्ने अवस्था रहेको महासँघका अध्यक्ष गोविन्द आचार्यले बताए । नेपालमा मुख्य रूपमा राजनीतिक गतिरोध, आन्दोलन वा द्वन्द्व जारी रहेको अवस्थामा प्रेस र पत्रकारहरूलाई बढी आक्रमण हुने गरेको पाइएको छ ।
२०७४ सालमा तीन वटै तहका चुनाब भएर बनेका संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारले बनाएका प्रेस सम्वन्धी कानून र नीतिमा प्रेस स्वतन्त्रतालाई खुम्च्याउने प्रयास जारी नै रहेका महासंघले ठहर गरेको छ ।
नेपालको संविधानको प्रस्तावनामै पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रतालाई सुनिश्चित गरिएपनि विभिन्न तहमा कानून निर्माणको प्रक्रिया अघि बढिरहँदा संविधानका धाराहरू विपरित हुने खालका कानून बनाइनु र प्रेस स्वतन्त्रतालाई नियन्त्रण गर्न खोजिनु प्रेस स्वतन्त्रतामाथिकै गम्भीर चुनौती भएको महासंघले ठहर गरेको छ ।
२०७६ वैशाख २६ गते संसदमा दर्ता भएको मिडिया काउन्सिल विधेयक र त्यसअघि नै दर्ता भएको सूचना प्रविधि विधेयकका केही दफाले प्रेस स्वतन्त्रतालाई संकुचन पार्ने अध्यक्ष आचार्यले बताए । यसमा महासंघसहित सरोकारवाला पक्षको राय सुझावका आधारमा सच्चाउने सरकार र संसदको प्रतिबद्धता अझै पूरा हुन नसक्नु दुखद भएको महासंघले जनाएको छ ।
विभिन्न तहका सरकारको नेतृत्वबाट सञ्चारकर्मी र सञ्चारमाध्यमले आफ्नो पक्षमा नलेखेको भन्दै पटकपटक खुल्लारुपमा आरोप र धम्की दिने काम भइरहेको भन्दै सरकारको गुणगान गाउँदा ठीक भन्ने र अलिकति मात्रै आलोचना वा सत्य तथ्य समाचार र सूचना प्रवाह भयो भने सञ्चारकर्मी र सञ्चार माध्यम विरुद्ध खनिने प्रवृत्ति रोक्न महासंघले माग गरेको छ ।
