भारतले नेपाललाई दिएको अधिकांश आर्थिक सहयोग प्रतिबद्धता पूरा गरेको छैन । ठूलो रकम सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाउने, तर कम उपलब्ध गराउने वा उपलब्ध नै नगराउने प्रवृत्ति भारतको छ । अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार भारतले ११ वर्षमा १ खर्ब ३९ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ अनुदान सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । तर, ३२ अर्ब ६१ करोड मात्रै नेपाल सरकारलाई उपलब्ध गराएको छ । यो रकम सहयोग प्रतिबद्धताको २३ दशमलव ३० प्रतिशत मात्रै हो । आजको नयाँ पत्रिकामा समाचार छापिएको छ ।
१. १२ वैशाख ०७२ मा गएको भूकम्पलगत्तै भारतले पुनर्निर्माणका लागि २६ अर्ब रुपैयाँ सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । तर, नेपालले हालसम्म एक रुपैयाँ पनि पाएको छैन ।
२. भारतले काभ्रेको पनौतीमा बन्ने भनिएको राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान (पुलिस एकेडेमी) निर्माणका लागि करिब २२ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको थियो । नेपाल सरकारले प्रतिष्ठानका लागि आवश्यक ४२ दशमलव २ हेक्टर जग्गा अधिग्रहणसमेत गरिसकेको छ । तर, सहयोग घोषणा भएको लामो समय बितिसक्दासमेत भारतले कुनै पनि रकम उपलब्ध गराएको छैन । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी १० मंसिर ०७१ मा दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुन नेपाल आएका वेला प्रहरी एकेडेमी निर्माणसम्बन्धी परियोजना सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो । तर, लामो समय बितिसक्दासमेत प्रतिष्ठान निर्माण अगाडि बढ्न सकेको छैन । तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमणका क्रममा समेत प्रतिष्ठान बनाउने विषय उठेको थियो ।
३. आर्थिक वर्ष ०७२/७३ मा तराई क्षेत्रको सडक स्तरोन्नतिका लागि ७ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ सहयोग उपलब्ध गराउने वचनबद्धता भारतले जनाएको थियो । तर, उक्त परियोजनाअन्तर्गतको रकमसमेत अहिलेसम्म दिएको छैन ।
चीनद्वारा समयमै प्रतिबद्धता पूरा
भारतभन्दा पछि प्रतिबद्धता जनाएको चीन सरकारले भने सम्झौताको दुई वर्षमै सशस्त्र प्रहरी बललाई अत्याधुनिक एकेडेमी बनाएर नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरिसकेको छ । ११ पुस ०७१ मा उद्घाटन गरिएको एकेडेमी गत १६ असारमा हस्तान्तरण गरिएको थियो । काठमाडौंको मातातीर्थमा करिब तीन सय १८ रोपनी क्षेत्रफलमा रहको एकेडेमी निर्माणमा ३ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो ।
कोसी सम्झौताका ६४ वर्षसम्म पनि भारतले पूरा गरेन सर्त
कोसीको तटीय क्षेत्र १९९ वर्षका लागि भारतलाई लिजमा दिँदा विस्थापित सात हजार परिवारको हितका लागि विभिन्न सर्त राखिएका थिए । तर, अहिलेसम्म पूरा भएका छैनन् ।
१. विद्यालय र अस्पताल निर्माण
सम्झौताको १३ नम्बर बुँदामा कोसीपीडितको सुविधाका लागि भारत सरकारले विद्यालय र अस्पताल निर्माण गर्ने उल्लेख छ । तर, यस विषयमा हालसम्म कुनै पहल भएको छैन । कोसी योजना बिहारका एक वरिष्ठ पदाधिकारीले भने, ‘विद्यालय र अस्पताल निर्माण गर्ने कुरा सम्झौतामा भए पनि यो कोसी ब्यारेज निर्माणताका नै निर्माण हुनुपर्ने थियो, तर त्यसबखत नभएपछि अब यसको सम्भावना कमै छ ।’
कोसीतटीय नगरपालिका हनुमाननगर कंकालिनी– १ भारदहका कोसीपीडित ७५ वर्षीय बिहारी मण्डलले भने, ‘ब्यारेज निर्माणताका यहाँ ठूलो कोलोनी स्थापना भएको थियो, त्यसमा उच्चपदस्थ भारतीय कर्मचारी बस्नुहुन्थ्यो, सोही कोलोनीमा विद्यालय र अस्पताल सञ्चालन गर्ने विषय भए पनि केही हुन सकेन ।’
कोसी योजनाका उक्त कोलोनीका घरहरू अहिले जीर्ण भइसकेका छन् । भारत सरकारले उक्त कोलोनी निर्माणका लागि मात्रै ५० बिघा नेपालीको जग्गा अधिग्रहण गरेको थियो ।
२. मुआब्जा र क्षतिपूर्ति
सम्झौताअनुसार कोसी ब्यारेज तथा अन्य संरचना निर्माण गर्न अधिग्रहण गरिएको नेपाली जग्गाको मुआब्जा, त्यसको मालपोत र कोसी नदीले कटान गर्ने निजी जग्गाको बाली क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने हुन्छ । ब्यारेज निर्माणकार्यमा मात्रै नेपाली बासिन्दाका १३ हजार नौ सय बिघा जग्गा भारत सरकारले अधिग्रहण गरेको थियो । तर, अधिग्रहण गरिएको अधिकांश जग्गाको मुआब्जा हालसम्म नपाएको कोसी ब्यारेज निर्माणमा सय बिघा जग्गा गुमाएका भारदहका किसान कपिलेश्वर माझीको गुनासो छ । उनले भने, ‘अधिग्रहण गरिएको जग्गाको मुआब्जा हालसम्म पाएका छैनौँ ।’
यसबाहेक कोसी ब्यारेज निर्माणपछि उदयपुरको भागलपुरदेखि सप्तरीको भारदह, लिल्जा, डलवा, योगिनियाँ, हनुमाननगर, नरहा, बरहा, सर्वाहालगायत र सुनसरीसमेत गरी २५ हजार तीन सय नौ बिघा जग्गा कटान भएको थियो । उक्त कटानबापत पनि भारतले नेपालीलाई मुआब्जा र क्षतिपूर्ति नतिरेको कोसीपीडित समाज सप्तरीका अध्यक्ष देवनारायण यादवको भनाइ छ । तर, तीन वर्षअघि भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजको नेपाल भ्रमण हुँदा काठमाडौंमा सम्पन्न आयोगको बैठकमा भएको ७६बुँदे निर्णयको ४९ नम्बर बुँदामा नेपाली जग्गाको मुआब्जा दिन बाँकी नरहेको उल्लेख गरिएको थियो । जसले गर्दा विस्थापित बनेका कोसीतटीय क्षेत्रका पीडित नेपालीसँग मुआब्जा र क्षतिपूर्ति पाउने आशासमेत खोस्ने काम भएको कोसीपीडित नेपालीको गुनासो छ ।
यसअघि मुआब्जासम्बन्धी समस्याको समाधानबारे सन् २०११ मा नयाँदिल्लीमा भएको जलस्रोतमन्त्रीस्तरीय संयुक्त आयोगको बैठकले जलस्रोतसचिवस्तरीय बैठकबाट टुंग्याउने सहमति भएको थियो ।
३. मालपोत पनि तिरेनन्
कोसी ब्यारेज निर्माणका लागि भारत सरकारले अधिग्रहण गरेको हजारौँ बिघा नेपाली भूमिबापतको मालपोत तिरेको छैन । कोसी ब्यारेज निर्माणका लागि नेपालतर्फ सप्तरी र सुनसरीका झन्डै १३ हजार नौ सय बिघा जग्गा अधिग्रहण गरिएको थियो । सम्झौताअनुसार त्यसबापत रु. १२ करोडभन्दा बढी तिर्न बाँकी छ । उक्त जग्गा भारतले १ सय ९९ वर्षसम्म प्रयोग गर्ने गरी अधिग्रहण गरेको हो । यसबापत भारतले ४२ वर्षदेखि मालपोत तिरेको छैन ।
ब्यारेज निर्माणका लागि भारतले सप्तरीको तत्कालीन भारदह गाविसका एक हजार सात सय ६ बिघा ७ कट्ठा, हनुमाननगर गाविसका एक हजार एक सय ८२ बिघा १८ कट्ठा, रम्पुरा मल्हनियाँका एक सय ३१ बिघा १२ कट्ठा, पोर्ताहाका ४० बिघा १८ कट्ठा, १ नं. योगिनियाँका २० र २ नं. योगिनियाँका सात बिघा १३ कट्ठा गरी सप्तरी जिल्लाको वर्तमान सिमानामा पर्ने तीन हजार ८९ बिघा १३ कट्ठा जग्गा अधिग्रहण गरिएको जिल्ला मालपोत कार्यालय सप्तरीको तथ्यांकमा उल्लेख छ । यी जग्गाबापत मात्र भारत सरकारले नेपाल सरकारलाई करिब १२ करोडभन्दा बढी रकम तिर्न बाँकी देखिन्छ । अधिग्रहण गरेका जग्गाहरूको जग्गाधनीपुर्जा पनि भारत सरकारमातहतका ‘कोसी प्रोजेक्ट भारत सरकार’कै नाममा छ ।
४. सिँचाइ सुविधा पनि भएन
कोसी सम्झौताअनुसार नेपाली भूभागमा सिँचाइ प्रणाली पनि निर्माण हुन सकेको छैन । सम्झौताअनुसार कोसी ब्यारेजबाट सिँचाइका लागि दुवै मुलुकले बराबर पानीको उपयोग गर्ने भनिएको छ । तर, कोसी पूर्वी नहरको पानी सोझै भारततर्फ जान्छ र त्यसबाट दुई लाख २५ हजार हेक्टर भरतीय जग्गा सिञ्चित हुन्छन् । तर, नेपाली भूमि सिँचाइ प्रयोजनका लागि निर्माण गरिएको कोसी पश्चिमी मुख्य नहरबाट नेपाली भागमा मात्र १२ हजार हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा पुगेको छ ।
सम्झौताअनुसार कोसी नहरबाट नेपाली भूभागमा कम्तीमा ६५ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ पुर्याउने भारतीय सहमति पनि पूरा हुन नसकेको कोसीबारे जानकार वरिष्ठ अधिबक्ता हिम्मत सिंहले बताए ।
पछिल्लो समयमा कोसीमा जे–जस्तो भए पनि कोसी उच्च बाँघ बहुउद्देश्यीय परियोजनाबाट सप्तरी, सिरहा र धनुषाका केही भागमा डेढ लाख हेक्टर जग्गामा सिँचाइ सुविधा पुग्ने उद्देश्य पूरा हुने भारतीय पक्षले दाबी गर्दै आएको छ । तर, त्यसको निर्माण भने विवादमा परेको छ ।
५. बिजुली पनि पाइएन
सम्झौताअनुसार कोसी ब्यारेज निर्माणपछि कोसी पूर्वी केनालबाट उत्पादन गरिने ४० मेगाबाट बिजुलीबाट आधा कोसीपीडित क्षेत्रलाई निःशुल्क उपलब्ध गराउने भनिएको थियो । तर, बिजुलीको सुविधाबाट पनि कोसीपीडित क्षेत्रका बासिन्दा लाभान्वित हुन सकेका छैनन् । जसले गर्दा कोसीपीडितहरू विद्युत्बापत चर्को महसुल तिर्न बाध्य छन् ।
६. रोजगारीको सहमति पनि पूरा भएन
कोसी योजनामा चाहिने जनशक्तिमा पनि ४० प्रतिशत नेपालीले रोजगारी पाउने सम्झौतामा व्यवस्था गरिएको छ । तर, योजनाकै एक सेवानिवृत्त अधिकारी रामनारायण झाका अनुसार २ प्रतिशत पनि नेपालीले रोजगारी पाएका छैनन् । थोरै मात्र नेपाली रहेको कोसी योजनामा ड्राइभर, पियन, हेल्पर आदि पदमा मात्र छन् । यी नेपाली ब्यारेज निर्माणताका जोखिम मोलेर रोजगारीमा लागेका हुन् । ‘ओभरसियरभन्दा माथिल्लो तहमा कुनै पनि नेपालीले अवसर पाएका छैनन्,’ उनले भने, ‘कुनै किसिमले प्रवेश पाएका यी नेपाली पनि विभेदको सिकार भएका छन् ।’ सम्झौताको १२ नम्बर बुँदामा व्यवस्था भएबमोजिम नेपाली भूभागमा हुने कोसी योजनाको कनै पनि काममा नेपाली मजदुर, ठेकेदारलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने हुन्छ । तर, भारतीय अधिकारीहरूले यसलाई पनि पालना गरेका छैनन् ।
