१५ जेठ, काठमाडौं ।
‘सांसद विकास कोष’ नामले चर्चित स्थानीय विकास साझेदारी कार्यक्रमलाई सरकारले निरन्तरता दिएको छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ का लागि बजेट प्रस्तुत गर्दै यस कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको बताए । तर यस वर्ष अघिल्ला वर्षको तुलनामा बजेट भने घटेको छ ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ का लागि ६ अर्ब ६० करोड बजेट छुट्याइएको अर्थमन्त्री खतिवडाले जानकारी दिए । यो चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा ३ अर्ब ३० करोड रुपैयाँले कम हो । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा यस कार्यक्रमका लागि ९ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले संघीय संसद निर्वाचन क्षेत्रका लागि ६ करोड रुपैयाँका दरले बजेट विनियोजन गरेको थियो ।
अर्थविद्हरु तथा कतिपय सांसदहरुकै समेत विरोधका बीच सरकारले यस कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको हो ।
