२१ जेठ, काठमाडौँ ।
उत्पादित तरकारी नष्ट गर्न नदिन र उत्पादनलाई बजारसम्म पु¥याउने व्यवस्था मिलाउन गृह मन्त्रालयले ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ । बुधबार ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई परिपत्र गर्दै गृह मन्त्रालयले कृषि उपज ढुवानी तथा बिक्री वितरण सहज बनाउन र अवरोध गरिए कारबाही गर्न निर्देशन दिएको छ ।
“स्थानीय कृषि उत्पादन खान मिल्दैन भनेर ढुवानी रोक्ने र नष्ट गर्ने क्रम देखियो, त्यसलाई रोक्न र बजारसम्म पु¥याउनका लागि समन्वय गर्न स्थानीय प्रशासनलाई निर्देशन भएको छ”, मन्त्रालयका सूचना अधिकारी उमाकान्त अधिकारीले भने ।
पटकपटक जिल्लामा घटना घटेपछि कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले कृषि क्षेत्रमा अवरोध आइरहेको सन्दर्भमा त्यसलाई रोक्न मागसहित गृहमा पत्र पठाएको थियो । मन्त्रालयले अन्यत्र जिल्लाबाट ल्याएको कृषि उपजको ढुवानी तथा बिक्री वितरण गर्न नदिई जफत गरी नष्ट गरिएको भन्ने सन्दर्भमा मन्त्रालयले यस्ता कार्यले कृषिउपज खेर जाने मात्र नभई कृषकको मनोबल खस्कने, उत्पादन घट्ने र पुनः आयातकै भर पर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन आउनेतर्फ सचेत गराएको छ । देशका विभिन्न जिल्लामा कृषि उपज नष्ट गरिएको घटना दण्डनीय भएको भन्दै मन्त्रालयले अत्यवश्यक खाद्य वस्तुको पहुँचबाट वञ्चित हुने कार्य गर्नेलाई १० वर्ष कैद तथा १० लाख रुपैयाँ जरिवाना हुन सक्ने भन्दै सचेत गराएको छ ।
यस्ता कार्य कहीँ कतैबाट हुन नदिन र कृषकका उत्पादन सहजरुपमा ढुवानी र बिक्री वितरण हुने व्यवस्था मिलाउनसमेत मन्त्रालयले सम्बद्ध सबैमा अनुरोध गरेको छ । उक्त विषयमा नेपाल सरकारले गत वैशाख दोस्रो साता निणर्य गर्दै स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर कृषिकर्म सञ्चालन गर्ने निणर्य गरिसकेको छ । वैशाख १५ गते नै कृषि मन्त्रालयले विज्ञप्तिमार्फत जमिन बाँझो नराख्न, कृषि कर्मलाई निर्वाधरुपमा सञ्चालन गर्न, उत्पादित वस्तुको बजारीकरणको काम निर्वाधरुपमा सञ्चालन गर्न र काम गर्दा सुरक्षात्मक उपाय अपनाउन अनुरोध गरेको थियो । आर्थिक समृद्धिका लागि कृषि क्षेत्रको विकास अपरिहार्य भएको सन्दर्भमा किसानका उत्पादनलाई नष्ट गरेर किसानलाई हतोत्साही हुने कार्य गलत भएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा त्यसको व्यापक विरोध भइरहेको छ ।
