१ असार, काठमाडौं ।
विनियोजन विधेयक २०७७ माथिको छलफलका क्रममा राष्ट्रियसभा सदस्यहरुले विभिन्न मन्त्रालयमा ११ वटा खर्च कटौतीका प्रस्ताव पेश गरेका छन् ।
सोमबारको बैठकमा ५ जना सांसदहरुले विभिन्न मन्त्रालय अन्तर्गत विभिन्न शीर्षकमा खर्च कटौतीको प्रस्ताव गरेका हुन् । सांसद प्रकाश पन्थले संसदीय मामिला मन्त्रालय, खानेपानी मन्त्रालय, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र सञ्चार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्रालयमा एक सय रुपैयाँ खर्च कटौतिको प्रस्ताव गरेका हुन् ।
कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलाई बलियो पार्नु पर्ने, जनशक्तिलाई तालिम दिनुपर्ने, लाइब्रेरीमा सुधार गर्नुपर्ने, विधेयक ड्राफ्ट गर्ने विषयमा पनि समस्या भएको उनले बताए । कोरोनाका कारण संसद लामो समय चल्ने अवस्था नरहेकोले उक्त अवस्थामा दुवै सदनबाट संयुक्त कोभिड केन्द्रीत समिति बनाउन उनले माग गरे ।
खानेपानी मन्त्रालय अन्तर्गत मेलम्ची फेरी पनि आउन नसक्ने र फेरी कर्मचारीहरु आन्दोलित हुनुपर्ने अवस्था रहेको बताए । तराईमा खानेपानीको समस्याका लागि विनियोजनमा कुनै कार्यक्रम लक्षित नभएको बताए । कोरोनमा पछाडि सरकारले युवालाई परिचालन गर्ने कुरामा कुनै कार्यक्रम विनियोजन विधेयकमा आउन नसकेको बताए ।
कुनै स्पस्ट नीतिकार्यक्रम र बजेट नरहकेो बताए । कोभिडको संक्रमणको अवस्था र कोभिड पछाडि युवालाई परिचालन गर्न आयोग गठन गर्न समेत माग गरे ।
सांसद शारदादेवी भट्टले बजेटमा मितव्यता अपनाउँदै पारदर्शीता अपनाउन माग गरिन् ।
उनले महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय अन्तर्गतको अनुदान शीर्षकको खर्च १ सय रुपैयाँ घटाउन माग गरिन । कोरोना संकटका कारण बजेट घटेको उल्लेख गर्दै उनले अहिलेको अवस्थामा आशातित उपलब्धि हासिल गर्न नसकिने अवस्था भएकाले खर्च कटौती गर्न सुझाव दिइएको बताइन् ।
मन्त्रालयले लैङ्गिक समानता हासिल गर्ने, सबै बालबालिका, किशोरीलाई सशक्त बनाउने सुचक र कृयाकलापहरुका लागि बजेट किन राखिएन भन्दै प्रश्न गरिन् । महिला, किशोरी तथा बालबालिका विरुद्ध हुने विभिन्न प्रकारका हिंसा र शोषणको अनुपातबारे राष्ट्रिय सर्वेक्षण गर्ने भनिएपनि मन्त्रालयले के गरिरहेको छ भन्ने कुरा उल्लेख नभएको बताइन् ।
सांसद जितेन्द्र नारायण देवले अर्थमन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा आगामी आर्थिक वर्षको चालु खर्च ह्वात्तै बढाएको बताए । अहिलेको परिस्थितिमा गत वर्ष ५ अर्ब ३८ करोड, चालु आर्थिक वर्षमा ८ अर्ब ८४ करोड मात्रै चालु खर्च भएपनि आगामी आर्थिक वर्षको खर्च २५ अर्ब १ अरब बनाउनु मनासिब नहुने बताए ।
आर्थिक मितवियताको सिद्धान्त र अहिलेको अवस्थामा चालु खर्च कम गर्नुपर्ने उनले बताए । डा. डिल्लीराज खनाल नेतृत्वको सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले २०६ वटा आयोग, विकास समिति, परिषद बोर्ड मध्ये ८३ मात्रै राख्ने प्रस्ताव गरेको र प्रशासनिक खर्च कटौतीका लागि ६ वटा मन्त्रालय, ३५ विभाग र ४५ हजार कर्मचारी कटौती गर्न सुझाव दिएपनि यो विषय बजेटमा समेटिन नसकेको बताए ।
यस्तै शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत पदाधिकारी इन्धनका लागि चालु आर्थिक वर्षमा २ लाख रकम छुट्याइएको भएपनि इन्धनको मूल्य घट्दा समेत आगामी आर्थिक वर्षकालागि ६ लाख गरिएको बताए । अहिलेको अवस्थामा पदाधिकारी इन्धनका लागि रकम बढाउन उपयुक्त हुन्छ की हुँदैन भन्दै उनले प्रश्न समेत गरे ।
उनले गतवर्ष हुलाकी राजमार्ग ३ वर्षमा सम्पन्न गर्ने घोषणा गरी बजेट विनियोजन भएकोमा यो वर्ष ५० प्रतिशत रकम घटाएर निर्माण सम्पन्न गर्ने मिति एक वर्ष पर धलेकिएको बताए । सांसद रमेशजंग रायमाझीले वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गत बैठक भत्ता सम्बन्धमा उच्च तहको कर्मचारीको बैठक भत्ता कटौती गर्नुपर्ने बताए ।
मन्त्रालय अन्तर्गत सञ्चालन हुने विभिन्न कार्यक्रममा विरुवा रोपिने गरेपनि त्यसको संरक्षण हुन नसकेको उनले बताए । सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको चाङ रहेको उल्लेख गर्दै उनले जनतालाई न्याय दिनकालागि भएपनि कानून मन्त्रालयमा बजेट विनियोजन पर्याप्त हुनुपर्ने भएपनि कटौती गरिएको बताए ।
भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले ससाना आयोजनाहरुका लागि ५ लाख, १० लाख रकम छुट्याएको भन्दै उनले संघले साना कार्यक्रमका लागि बजेट विनियोजन गर्दा प्रदेश र स्थानीयतहको काम के ?भन्दै प्रश्न गरे । सांसद अनिता देवकोटाले मन्त्रालयहरुले फजुल खर्चलाई घटाउने गरी बजेट विननियोजन नगरेको बताइन् ।
उनले जनताले तिरेको करबाट राज्य सञ्चालन गर्ने भएकाले मन्त्रालयहरु मितव्ययिता अपनाउन र पारदर्शिता कायम गर्न सक्नुपर्ने बताइन् । कोभिड १९ संक्रमणको अवस्थामा रहदा मन्त्रालयहरुका फजुल खर्च घटाउनै पर्ने बताइन् । भूमिव्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको बजेटमा खर्चका दरहरु बढाइएको बताइन् ।
श्रम तथा रोजगार सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा पनि पदाधिकारी बैठक भत्तामा खर्च कटौति गर्नुपर्ने बताइन् । विदेशबाट आउने नेपालीहरु सिमानामा अपलत्र रहेका र रोजगारी गुमाएको अवस्थामा राहत उपलब्ध गराउन नसकेको बताइन् ।
९४ प्रतिशत जनतालाई खानेपानी पु¥याउने भनिएको छ तर अहिले समम मेलम्चिको पानी अझै आउन नसकेको बताइन् । उनले कहिले सम्म मेलम्चिको पानी आउँछ मन्त्रालयले स्पस्ट पार्नुपर्ने बताइन् । उनले सरकारले प्रेस स्वतन्त्रतालाई अंकुस लगाउने काम गरेको बताइन् ।
