२ साउन, काठमाडौँ । कोरोना महामारीका कारण मुलुकमा भएको लकडाउनले ऋण तिर्न नसकेका ऋणीलाई विशेष सुविधासहित आज चालू आवको मौद्रिक नीति सार्वजनिक हुने भएको छ ।
शुक्रबार बिहान ८ बजे बसेको सञ्चालक समितिको बैठकबाट पारित भएपछि राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति जारी गर्न लागेको गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बताए । दिउँसो तीन बजे नेपाल टेलिभिजनको प्रत्यक्ष प्रसारणमार्फत मौद्रिक नीति जारी गरिने उनले जानकारी दिए ।
स्रोतका अनुसार मौद्रिक नीतिमा प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रअन्तर्गत कृषि, ऊर्जा, पर्यटनलगायतमा गरी कुल लगानीको २५ प्रतिशत अनिवार्य रूपमा कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था केही परिमार्जन गरिएको छ । ‘अब कृषिमा १२ देखि १५ प्रतिशत, ऊर्जामा १० प्रतिशत र बाँकी अन्यमा गरी परिमार्जन हुँदै छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘कृषि कर्जाको नेतृत्व कृषि विकास बैंकले गर्नेछ ।’
यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा नगद लाभांश वितरणलाई निरुत्साहित गर्दै बोनस सेयर वितरणलाई प्रोत्साहन गर्न लागिएको छ । ‘आंशिक रूपमा सीमा तोकेरै नगद लाभांश वितरणमा कडाइ गरिनेछ,’ स्रोतले भन्यो ।
असार मसान्तमा ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानी गर्न नसक्ने ऋणीलाई म्याद थपसँगै ब्याजको पुँजीकरण, ग्रेस अवधि थपलगायत कर्जा पुनःसंरचनाका लागि पर्याप्त समय दिइएको स्रोतले बताएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या घटाएर सेवाको गुणस्तर अभिवृद्धिमा जोड, सहुलियत दरको कर्जाको प्रभावकारी परिचालन, डिजिटल बैंकिङलगायत क्षेत्रमा केही नयाँ व्यवस्था समेटेर मौद्रिक नीति ल्याउन लागिएको बताइएको छ ।
दीर्घकालीन तरलता व्यवस्थापनका लागि लामो अवधिको रिपो र निक्षेप संकलन उपकरण जारी गर्नेबारे पनि मौद्रिक नीतिमा सम्बोधन हुनेछ । निजी क्षेत्रले उठाउँदै आएको कर्जाको पुनःसंरचना, पुनर्कर्जा र राहत ‘थ्रीआर’ विषयले राम्रो प्राथमिकता पाएको छ ।
मर्जर तथा ‘एक्विजिसन’मा नयाँ कुरा नभए पनि ‘कन्सोलिडेसन’ (एकीकरण) लाई निरन्तरता दिने कुरा मैद्रिक नीतिमा पनि समेटिनेछ । तर, बाध्यात्मक मर्जरको नीति यसपालि पनि नभएको स्रोतले बताएको छ ।
‘भुक्तानी सेवा प्रदायक र सञ्चालकको लाइसेन्स बन्द गरिने भएको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘नयाँ आर्थिक वर्षदेखि नै ती कामका लागि नयाँ संस्थालाई लाइसेन्स वितरण नगरिने व्यवस्था आउँदै छ ।’ यस्तै, लघुवित्त वित्तीय संस्थाको नयाँ अनुमतिपत्र बन्द गर्ने व्यवस्था पनि मौद्रिक नीतिमा परेको छ । डिजिटल बैंकिङलाई राम्रो काम गर्न प्रोत्साहन मात्र नभए बाध्यात्मक पार्ने खालको नीतिगत व्यवस्था पनि मौद्रिक नीतिमा आउने स्रोतले बताएको छ ।
