काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतमा लामो समयदेखि दर्जनौं हाई प्रोफाइल मुद्दाको सुनुवाइ रोकिएको छ । एउटा मुद्दाका कारण दर्जनौं भ्रष्टाचारका ‘हाई प्रोफाइल’ मुद्दा वर्षौंदेखि फैसला हुनबाट रोकिएका हुन् ।नेपाल आयल नियगमका पूर्वप्रमुख युवराज शर्माको अकुत सम्पत्तिसम्बन्धी मुद्दाका कारण सर्वोच्चमा वर्षौं पुरानो भ्रष्टाचारको मुद्दा सुनुवाइ हुन नसकेको हो ।
२७ मंसिर २०६४ मा शर्माकै मुद्दामा तत्कालीन विशेष अदालतका न्यायाधीश तथा अहिलेका प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्र शमशेर राणासहित भूपध्वज अधिकारी र कोमलनाथ शर्माको संयुक्त इजलासले सफाइ दिने फैसला गरेको थियो । विशेष अदालतले शर्मालाई सफाइ दिने फैसला गरेसँगै सो मुद्दा पुनरावेदनका लागि सर्वोच्च प्रवेश गरेको थियो ।
सर्वोच्चले शर्मालाई दोषी ठहर गरे पनि फैसला गर्दा गलत आय गणना गरेको दाबी गर्दै सो मुद्दा दर्ता भएसँगै यो मुद्दा हाल विचाराधीन छ । यो मुद्दा २०७२ सालदेखि निरन्तर पेसी चढेर पनि सुनुवाइ हुन सकेको छैन । कृषिलगायत अन्य आयको गणना नगरी सर्वोच्चले दोषी ठहर गरेको शर्माको जिकिर छ । विशेषले गरेको फैसलाविरुद्ध अख्तियारले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको थियो । सो पुनरावेदनको पहिलो पटक फैसला गर्दै सर्वोच्चका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी र न्यायाधीश सुशीला कार्कीले शर्मालाई भ्रष्टाचारी ठहर गरी कैद, जरिमाना र बिगो जफत हुने फैसला गरेका थिए ।
‘गणना गर्न नमिल्ने कतिपय आयहरूलाई पनि गणना गरी सम्पूर्ण आयस्रोतबाट प्राप्त रकम गणना गरी सकेपछि र आय भएको थियो कि भनी आशंकासम्म गर्न सकिने कुनै स्रोत नै बाँकी नभएको अवस्थामा पनि त्यति ठूलो परिमाणको रकमलाई अस्वाभाविक नमान्ने ठहर गरेबाट यस फैसलाले गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनको कसुर गर्ने प्रवृत्तिलाई प्रश्रय मिलेको छ,’ सर्वोच्चले विशेषको फैसला त्रुटिपूर्ण भएको भन्दै भनेको थियो, ‘जे जति सम्पत्तिको वैध आयस्रोत पुष्टि हुँदैन, त्यति सम्पत्ति गैरकानुनी रूपमा आर्जन गरेको ठहर गर्नुपर्ने हुन्छ । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २० (१) को प्रावधान प्रतिकूल त्यति ठूलो परिमाणको रकमको स्रोत पुष्टि नभएकामा पनि निजलाई सफाइ दिइनु त्रुटिपूर्ण छ ।’
सर्वोच्चले भने १ करोड ८ लाख ७२ हजार ९ सय २ रुपैयाँ बराबरमध्ये वैध आयस्रोत ५४ लाख ७३ हजार १ सय २२ रुपैयाँ रहेको देखिएको र ५३ लाख ९९ हजार ७ सय ८० रुपैयाँ शर्माको अवैध सम्पत्तिको मात्रै स्रोत पुष्टि भएको ठहर गरेको थियो । शर्मा मुद्दामा दोषी ठहर गर्नका लागि आय गणनाको विषयमा अदालतमा मुद्दाको सुनुवाइ हुन नसक्दा दर्जनाैं मुद्दाको सुनुवाइ रोकिँदै आएको छ ।, यो खबर आजको राजधानी दैनिकमा छापिएको छ ।
