२२ साउन, काठमाडौँ ।
सरकारले रग्ण उद्योगहरुको पुर्नउत्थान तथा व्यवस्थापनका लागि सरकारलाई सुझाव दिन ६ सदस्यीय समिति गठन गरेको छ । गत सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले रुग्ण उद्योगको पहिचान, वर्गिकरण, पुर्नउत्थान, पुनर्निमाण तथा व्यवस्थापनका लागि सरकारलाई सुझाव दिन समिति गठनको निर्णय गरेको हो ।
समितिको संयोजकमा पूर्व सचिव दिपक सुवेदी रहेका छन । यस्तै सरकारले ट्रंक लाइन सम्बन्धमा उद्योगी व्यवसायी र विद्युत प्राधिकरणबीच देखिएको विवाद समाधानका लागि उर्जामन्त्रालय सचिवको संयोजकत्वमा गठन भएको समितिले दिएको सुझाव कार्यान्वयन गर्न उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
यस्तै नेपाल र भारतबीच सन् २००८ अगष्ट ६ मा भएको साना विकास आयोजना सञ्चालन सम्बिन्ध सम्झौताको म्याद सन् २०२३ अगष्ट ५ सम्म थप गर्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ । सरकारले बेरुजु फछ्र्यौट मूल्याङ्कन र अनुगमन समितिको सदस्य सचिवमा रमा जोशी दुलालको कार्यकाल दुई वर्षका लागि थप गरेको छ ।
यसैगरी सुनकोशी मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको सुरुङ निर्माणको नम्र्स स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ । यसैगरी भुजुङ हाइड्रोपावरलाई माथिल्लो मिदिम जलविद्युत आयोजनाको प्रयोजनका लागि अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र अन्तरर्गत लमजुङको क्व्होलासोथार गाउँपालिकामा रहेका ८ दशमलव ९८ हेक्टर सरकारी वन प्रयोग गर्न दिने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ ।
