२७ साउन, काठमाडौँ ।
सरकारले १० वटा अन्तर्राष्ट्रिय स्थलगत सीमा नाकाबाट मात्रै नेपाल प्रवेश गर्न पाउने निर्णय गरेको छ । नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को २०७७ जेठ १२ गतेको निर्णयबाट २० वटा सीमा नाकाबाट नेपाल प्रवेश गर्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो । तर पछिल्लो केहीदिन यता कोभिड १९ संक्रमणको अवस्था बढेको भन्दै सोमबारको बैठकले त्यसलाई संशोधन गरि विभिन्न १० वटा सीमा नाकाबाट मात्रै नेपाल प्रवेश गर्न पाउने व्यवस्था गरेको हो ।
सरकारका प्रवक्ता एवं अर्थ, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री डा. युवराज खतिवडाले मंगलबार मन्त्रिपरिष्द्का निर्णय सुनाउन आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा अवदेखि १० वटा सीमा नाकाबाट मात्रै नेपाल प्रवेश गर्न पाउने निर्णय भएको बताए । मन्त्री खतिवडाले झपाको काकडभिट्टा, मोरङको रानी, सिराहाको माडर, रौतहटको गौर, पर्साको विरगंज, रुपमन्देहीको बेहलिया , कपिलवस्तुकाे कृष्णनगर, बाँकेको जमुनाहा, कैलालीको गौरिफण्टा र कन्चनपुरको गड्डाचौकिबाट मात्रै नेपाल प्रवेश गर्न पाइने निर्णय भएको बताए ।
यस्तै भदौ ३१ गते मध्यरात सम्मका लागि नेपाल प्रवेश गर्ने सबै प्रवेश विन्दुमा आवागमन स्थगित गर्ने निर्णय समेत मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ । तर मन्त्रिपरिषदको जेठ १२ गतेको निर्णय अनुसार स्वदेश आउनै पर्ने अवस्थामा रहेका नेपाली नागरिकहरुलाई नेपाल प्रवेश गर्न सहजिकरण गर्नै सम्बन्धी आदेश २०७७ बमोजिम स्थलमार्गमा तोकिएको नाकाबाट आउन र मालसामान ढुवानी गर्ने मालबहाक साधनलाई आउन दिने र यस आदेशको पालना नगरी आउनेलाई कानून बमोजिम कारबाही गर्ने निर्णय समेत गरेको छ ।
होटल खाना खान नहुने, भदौ १ को साटो भदौ १६
साउन ५ गतेको मन्त्रिपषिद्को बैठकले गरेको निर्णय अनुसार होटल रेस्टुरेन्ट, ट्राभल, ट्रेकिङ खोल्ने रहेकोमा त्यसलाई परिमार्जन गरी होटल रेस्टुरेन्टबाट तयारी खाजा लैजान (टेक अवे)को लागि मात्रै खोल्न दिने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ । त्यस्तै भदौ १ गतेदेखि सञ्चालन गर्न दिने निर्णयलाई परिमार्जन गरी भदौ १६ गते पु¥याएको छ । जसमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले तोकेको मापदण्डअनुसार छोटो, मध्यम र लामो दुरी सञ्चालन गर्न दिने भनिएकोमा भदौ १६ गते सार्ने निर्णय गरेको छ ।
त्यस्तै शैक्षिक संस्था, सभा गोष्ठि तालिम सेमिनार, प्रदर्शन भेला सम्मेलन, सिनेमाहल पार्टीप्यालेस सैलुन, खेलकुद, पुस्तकालाय लगायतका क्षेत्र बन्द गर्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ । कोभिड १९ संक्रमणको सक्रिय संक्रमित २ सय भन्दा बढी भएका जिल्ला र काठमाडौं उपत्यकाका सरकारी र गैह्र सरकारी निकायहरु बैंक सहकारी, लघुवित्त, वित्तीय संसंस्था लगायतका जनतासँग प्रतक्ष सम्पर्कमा रही सेवा प्रवाह गर्ने सबै कार्यालय एवं संघसंस्थाहरुले विद्युतिय माध्यमबाट सेवा प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाउने र बढीमा ५० प्रतिशत कर्मचारी कार्यालयमा आलोपालो गरी उपस्थित हुने र अन्य कर्मचारीहरुलाई घरमै बसेर काम गर्न सक्ने व्यवस्था गर्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ ।
त्यस्तै अनलाइनबाट कार्य गर्न सम्पर्क नहुने र बढी जनसम्पर्क हुने कार्यालयहरु अर्को निर्णय नभए सम्मका लागि स्थगित गर्ने निर्णय समेत गरेको छ । अत्यावस्यक बाहेक कुनैपनि प्रकारका बैठक, समिक्षा, सेमिनार बैठक, भेला गर्ने कार्यहरु नगर्ने र नगराउने निर्णय समेत सरकारले गरेको छ । धार्मिक स्थलमा दैनिक नित्य पूजा बाहेक अन्य कुनै गतिविधि नगर्ने निर्णय समेत गरेको छ । दैनिक उपभोग्य लगायतका वस्तु लगायत पुर्वाधार निर्माणमा आवस्यक सामग्री ढुवानी गर्दा चलक सहचालक तथा अन्य व्यक्तिले स्वास्थ्य सुरक्षा सम्बन्धी मापदण्डको पालना नगरेको देखिएकोले मास्क स्यानिटाइजर जस्ता न्यूनतम सामग्रीहरुको पालना गर्नुपर्ने र नगरेमा तत्काल कारबाही गर्ने निर्णय समेत गरेको छ ।
शैक्षिक संस्था र सैलुन खोले कारबाही
शैक्षिक संस्थाहरु, सभा, गोष्ठि, तालिम, सिनेमाहल, डान्सबार, सैलुन, ब्युटिपार्लर, स्वीमिङपुल, खेलकुद र खेल मैदानमा हुने प्रस्तुति, धार्मिक र समाजिक स्थाल, चिडियाखाना, पुस्तकालय निशेध कै अवस्थामा रहेको र सम्बन्धित मन्त्रालयबाट अनुगमन गरी मापदण्ड उलङ्घन गर्नेहरुलाई कारबाही गर्ने निर्णय समेत सरकारले गरेको छ ।
काठमाडौं उपत्यकाका ३ जिल्लाभित्र आवतजावत गर्ने बाहेक कोभिड १९ को सक्रिय संक्रमितको संख्या २ सय भन्दा बढी भएका जिल्लाबाट अन्य जिल्लामा ‘जिल्ला कोभिड संकट व्यवस्थापन केन्द्र’ तथा स्थानीय प्रशासनको अनुमतिमा बाहेक अवत जावत नगर्ने नगराउने अत्यावश्यक कार्यका लागि मात्र अनुमति प्रदान गर्ने र अनुमति प्रदान गर्दा प्रयोजन खुलाई यात्रा गर्ने व्यक्तिको नाम समावेस गरी अनुमतिपत्र जारी गर्ने निर्णय समेत मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गरेको छ ।
फुटपाथ खुल्ला ठाउँमा सञ्चालन भइरहेका ठेलागाडा साइकलमा गरिका व्यापार, तरकारी, फलफुल, खाद्यान्न, लत्ताकपडा लगायतका खुद्रा व्यापार व्यवसाय एवं कवाडी संकलनजस्ता कार्य जथाभावी रुपमा सञ्चालन हुन नदिने र त्यो कार्यलाई समबन्धित स्थानीय प्रशासनले निषेध गर्ने निर्णय समेत गरेको छ । उद्योग कलकारखाना व्यवसाय गर्ने सञ्चालकले उद्योग कलकारखाना तथा सार्वजनिक निजी निर्माणको परिसर मित्रै सुरक्षित रुपमा श्रमिक लगायतको जनशक्तिलाई व्यवास्थापन गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने निर्णय समेत गरेको छ ।
नेपाली कुटनैतिक नियोगको सिफारिसमा ३ सय जना र वैदेशिक रोजगार कल्याण्कारी कोषबाट खर्च व्यहोर्ने गरी उद्धार गरिने २ सय जना नेपाली नागरिक समेत दैनिक कुल ५ सय जनाको संख्यामा नबढ्ने गरी उडान अनुमति दिने निर्णय समेत गरेको छ । उडानबत्राट आउने व्यक्तिहरुलाई काठमाडौं उपत्यकामा नै तोकिएका स्थानमा क्वारेन्टिनमा राख्ने व्यवस्था मिलाउने र संक्रमण मुक्त भएको यकिन भएपछि मात्र सम्बन्धित गन्तव्यमा पठाउने व्यवस्था गर्ने निर्णय समेत गरेको छ । यसरी आउने मानिसहरुको क्वारेन्टाइनमा बसेको ५ देखि ७ दिन भित्र पीसीआर परीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाउने भएको छ ।
