१ भाद्र, एजेन्सी ।
अमेरिकी पत्रिका द वाल स्ट्रिट जर्नलमा प्रकाशित फेसबुक तथा ह्वाट्सएप सम्बन्धी खबरलाई लिएर भारतमा राजनीतिक वृत्तमा तहल्का मच्चिएको छ ।
हालै वाल स्ट्रिट जर्नलमा प्रकाशित भएको रिपोर्टमा भारतको सत्तारुढ दल भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का नेताहरुको घृणा फैलाउने खालका अभिव्यक्ति (हेट स्पिच) माथि फेसबुक–ह्वाट्सएपले कडाइ नगरेको उल्लेख छ ।
सामाजिक सञ्जालमाथि भारतमा भाजपाको नियन्त्रण रहेको र उनीहरुका आपत्तिजनक अभिव्यक्तिहरुमा पनि फेसबुक–ह्वाट्सएपले आफ्नो स्थापित नियम विपरित छुट दिने गरेको दाबी अमेरिकी पत्रिकाको खबरमा छ ।
सोही खबरलाई सन्दर्भ बनाएर कांग्रेस नेता राहुल गान्धीले भाजपा र राष्ट्रिय स्वयम् सेवक संघ (आरएसएस) ले भारतमा फेसबुक र ह्वाट्सएपमाथि नियन्त्रण गर्ने गरेको आरोप लगाएका छन्। भाजपाले सोही माध्यमबाट झुठा खबर र घृणा फैलाएर मतदातालाई दिग्भ्रमित पार्ने गरेको आरोप गान्धीको छ।
फेसबुकको वास्तविकता अमेरिकी सञ्चारमाध्यमले सर्वसाधारण समक्ष ल्याएको राहुल गान्धीले उल्लेख गरेका छन् । तर भाजपाका वरिष्ठ नेता तथा सञ्चार, इलेक्ट्रोनिक्स र सूचना प्रविधि मन्त्री रविशंकर प्रसादले राहुल गान्धीलाई ठाडो जवाफ दिएका छन् ।
रविशंकर प्रसादले ट्वीट गरेका छन्, ‘जो पराजितहरु आफ्नै पार्टी भित्रका मानिसलाई पनि प्रभावित गर्न सक्दैनन् उनीहरु यो कुरा भन्दै छन् कि पूरै विश्वमा भाजपा र आरएसएसको नियन्त्रण छ ।’ वालस्ट्रिट जर्नलले तेलंगनाका भाजपा सांसद ती राजा सिंहको एक पोस्टलाई उद्धृत गरिएको छ जसमा अल्पसंख्यकविरुद्ध हिंसाको पक्षमा उनले वकालत गरेका छन् ।
फेसबुकका आन्तरिक कर्मचारीहरुले स्थापित नियम अनुसार टी राजाको पोस्टमाथि प्रतिबन्ध लगाउने चाहेका थिए। तर भारतमा फेसबुकका शीर्ष अधिकारी अनखी दासले व्यवसायिक कारण देखाउँदै सत्ताधारी भाजपाका नेतामाथि हेट स्पीच नियम लागु गर्न नहुने अडान लिएको दाबी खबरमा छ ।
फेसबुकले सामाजिक सद्भाव विथोल्ने तथा विग्रह निम्त्याउने खालका पोस्टहरु नियम गर्नका लागि बनाएको नीतिहरु भाजपा र आरएसएसमाथि लागु नहुने गरेको प्रमाण भेटिएको सो खबरमा उल्लेख छ । भारतीय संसदको सूचना प्रविधि सम्बन्धी स्थायी कमिटिले द वाल स्ट्रिट जर्नलमा प्रकाशित खबरमा दाबी गरिएको विषयबारे छानबिन गर्ने तयारी गरिरहेको द इन्डियन एक्सप्रेसले जनाएको छ ।
कमिटिका अध्यक्ष तथा कांग्रेस सांसद शशी थरुरले यसबारे अध्ययन हुने र फेसबुकसँग पनि स्पष्ट रुपमा जानकारी मागिने बताएका छन् । कमिटिले सोमबार फेसबुकसँग जवाफ माग्नका लागि पत्र लेख्ने तयारी गरेको छ । यस्तै जानकारी उपलब्ध गराउन र संसदीय सुनुवाईमा उपस्थितिका लागि फेसबुकलाई बाध्य पार्ने गरी आदेश जारी गर्ने तयारी पनि कमिटिले गरेको स्रोतलाई उद्धृत गर्दै इन्डियन एक्सप्रेसले खबर प्रकाशित गरेको छ ।
