१ भदौ, काठमाडौँ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले कोरोना संक्रमणका कारण अर्थतन्त्रमा प्रभाव परेकाले पन्ध्रौं योजनामा परिमार्जन गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको बताएको छ । कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि लामो समय बन्दाबन्दीको अवस्था रहेपछि पन्ध्रौं योजनाले आत्मसाथ गरेका लक्ष्यहरु पुरा हुन नसकेकाले परिमार्जन गर्नुपर्ने स्थिति देखिएको आयोगले बताएको छ ।
आयोगका उपाध्यक्ष डा. पुष्पराज कँडेलले कोरोनाका कारण अर्थतन्त्रमा गम्भिर असर परेको र आर्थिक वृद्धि लक्ष्य अनुसार हासिल नहुने देखिएकाले पन्ध्रौं पञ्चवर्षीय योजनाका लक्ष्यहरुमा परिमार्जन गर्नुपर्ने देखिएको बताएका हुन । सोमबार काठमाडौस्थित हाम्रा संबाददातासँग कुराकानी गर्दै उपाध्यक्ष कँडेलले पन्ध्रौं योजनाले पहिलो वर्ष साढे आठ प्रतिशत, दोस्रो वर्ष साढे नौ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने लक्ष्य राखेको तर कोरोनाका कारण हासिल नभएकाले परिमार्जन गरी अगाडि बढ्नुपर्ने स्थिति आएको बताएका हुन् । उनले भने ‘पन्ध्रौं योजनाले जे जे चिज गर्ने भनेको थियो त्यही अनुसारका आयोजना र अन्य कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिराखेको हो हामीले । पन्ध्रौं योजनामा नै त्यसको लक्ष्यहरुमा केही परिमार्जन गर्नुपर्छ भन्ने देखिदैछ । किनभने साढे आठ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर पहिलो वर्ष भनेका थियौं, दोस्रो वर्ष झण्डै साढे नौ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको परिकल्पना थियो । त्यो दुई वटै झ¥यो । सात प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर यो बजेटले परिकल्पना गरेको छ त्यो पुग्छ कि भन्ने थियो यो पछिल्लो चरणको स्थिति नआएको भए । हेरौं अब कसरी जान्छ ।’
कोरोनाको संक्रमण कम हुन्छ भन्ने हिसाबले चालु आर्थिक वर्षको वार्षिक योजना बनाएको तर दोस्रो चरणको संक्रमणका कारण कार्यान्वयनमा असर परेकाले पनि समस्या देखिएको उनले बताए । अहिलेको अर्ध लकडाउनको स्थितिबाट अर्थतन्त्रमा पर्ने असरको अवस्थालाई हेरेर योजनाका लक्ष्यहरुमा परिमार्जन गर्ने अवस्था आउनसक्ने कँडेलले बताए । उनले भने ‘कोरोना अलिकति कम हुन्छ भन्ने हिसाबले हामीले वार्षिक योजना बनाएका थियौं र कार्यान्वयन गर्ने चरणमा हामी गएका थियौं । अर्थमन्त्रालयले मन्त्रालयहरुलाई सर्कुलर पनि गरिसकेको थियो र मन्त्रालयहरुले कार्यान्वयनको सुरुवात पनि गरेका थिए । तर अहिलेको यो परिस्थितिले गर्दाखेरी त्यसमा केही समस्या देखिने भयो । दश पन्ध्र दिन अझै हेरौं । अर्धलकडाउनको स्थिति हेरिसकेपछि आवस्यक प¥यो भने त्यसमा केही परिमार्जन हुनुपर्ने स्थिति हुन सक्छ ।’
असार सम्मको लकडाउन पछि कोरोनाको प्रभाव न्यूनीकरण तिर गएको अवस्थालाई हेरेर योजना बनाएको तर फेरी संक्रमण बढ्दै जाँदा कार्यान्वयनमा असर परेको उनले बताए । संक्रमणको अवस्थालाई छिट्टै नियन्त्रण गरी नयाा कार्ययोजना बनाएर अगाडि बढनुपर्ने आवस्यकता रहेको पनि उपाध्यक्ष कँडेलले बताए । उनले भने ‘असार सम्मको लकडाउन पछि कोरोनाको प्रभाव क्रमशः न्यूनीकरण तिर गयो आर्थिक समाजिक सबै क्षेत्रमा भन्ने हिसाबले सोच्यौं । अनि आर्थिक गतिविधि पनि अलि खुला भयो । त्यहि अनुसारको उत्साह भएर हिंडेका थियौं फेरी यो सुरु भयो । वार्षिक कार्ययोजना फेरी केही हदसम्म असर भइहाल्यो । यो असरलाई छिटै नियन्त्रण र न्यूनीकरण गर्न सकियो भने यो असरलाई पुर्ति गर्ने गरेर नयाँ हिसाबले कार्ययोजना बनाएर अगाडि बढ्ने पक्षमा छौं ।’
राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र रुपान्तरणकारी आयोजना लक्षित समयमा सम्पन्न गर्र्न नसकिने अवस्था आएको पनि कँडेलले बताए । कार्यान्वयनमा रहेका आयोजनाहरुमा खासै असर नपरेपनि आयोजना सम्पन्न हुन लाग्ने समय बढ्ने देखिएकाले आयोजनाहरुको लागत समेत बढ्न जाने छ । उनले भने ‘राष्ट्रिय गौरवका आयोजना भनेर हामीले भन्ने गरेका छौं २२ वटा । ती आयोजनाको कार्यान्वयनमा त्यति धेरै असर परेको छैन् । तर केही समय ढिला बनाइदिएको छ । त्यो ढिलाइको कारणले गर्दा त्यसको लागत केही न केही बढ्ने स्थिति देखिएको छ । रुपान्तरणकारी आयोजनाको सन्दर्भमा पनि १८ वटा आयोजना पहिचान गरेका छौं त्यसमा चाहिं केही पहिल्यै कार्यान्वयनमा आएका छन केही नयाँ कार्यक्रमहरु छन् । नयाँ कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन गर्नमा यो आर्थिक वर्षदेखि थियो त्यसमा ढिलाई भएको छ भने पुराना कार्यक्रमहरु पनि प्रभावकारी रुपमा जान सकेको छैन् ।’
कोरोनाको असर अर्थतन्त्रमा गम्भिर रुपमा परेकोले अव कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका उपायहरु अपनाउँदै आर्थिक क्रियाकलापलाई अगाडि बढाउनुको विकल्प नभएको पनि कँडेलले बताए । कोरोना महामारीले अर्थतन्त्रमा पारेको असरको सम्बन्धमा आयोगले अध्ययन गरिरहेको र त्यसको प्रतिवेदन छिट्टै आउने पनि उनले बताए । अध्ययन प्रतिवेदनले देशको अर्थतन्त्र जोगाउन र कोरोनाले पारेको असरलाई न्यूनीकरण गर्न सहयोग पु¥याउने उनको भनाई छ । अध्ययन प्रतिवेदनले राष्ट्रिय गौरव र रुपान्तरणकारी आयोजनामा परेको प्रभाव न्यूनीकरणका लागि समेत सहयोग पु¥याउने विश्वास गरिएको छ । दीर्घकालीन सोच र पन्ध्रौं योजनाको लक्ष्य हासिल गर्न सरकारले देशको अर्थतन्त्रमा वृहत प्रभाव पार्ने विशिष्ट प्रकृतिका १८ वटा आयोजनालाई रुपान्तरणकारी आयोजनाका रुपमा अगाडि सारेको थियो । रुपान्तरणकारी आयोजनाहरुको कुल लागत २५ खर्ब रुपैयाँ रहेको छ । त्यस्तै राष्ट्रिय गौरवका २२ वटा आयोजनाहरु पहिचान गरी सरकारले कार्यान्वयनो चरणमा लगेको छ । कोरोना महामारीको असरका कारण यी सबै आयोजनाहरुमा प्रभाव परेको छ ।
