काठमाडौं : नेकपा समस्या समाधान सुझाव कार्यदलले दुई अध्यक्षको अधिकार बाँडफाँटलाई ‘स्पष्ट’ पार्दै मेलमिलापको खाका तयार पारेको छ। कार्यदलको सुझाव यस्तो छ, प्रतिनिधिसभाको बाँकी कार्यकाल पनि अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकार सञ्चालन गर्ने। अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले एकता महाधिवेशनसम्म पार्टी सञ्चालन गर्ने गरी कार्यकारी अधिकार लिने।
यसअघि गत मंसिर ४ गते नै ओलीले ५ वर्ष नै सरकार र दाहालले पार्टीको जिम्मा लिने गरी सहमति भएको थियो। पार्टी एकतापूर्व २०७५ जेठ २ मा भने आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने गरी ५ बुँदे सहमति भएको थियो। त्यसलाई प्रतिस्थापन गर्दै मंसिरमा दुई अध्यक्षको अधिकार बाँडफाँटको सहमति सचिवालय बैठकबाट भएको हो। तर, सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै दाहालले प्रश्न उठाएपछि पार्टीमा कडा शक्ति संघर्ष चलेको थियो।
पार्टी विवाद सल्टाउनका लागि सुझाव दिन गठित कार्यदलले शनिबार अध्यक्षद्वय ओली र दाहाललाई प्रतिवेदन बुझाएको हो। पार्टीभित्र एकता, संघर्ष र विभाजन उन्मुख परिस्थितिबाट कार्यदलले आफ्ना सुझावका आधारमा अगाडि बढ्दा पुनः नयाँ आधारमा नयाँ एकता कायम हुन सक्ने निष्कर्ष निकालेको छ।
कार्यदलले दुई अध्यक्षबीचको कार्यविभाजनलाई थप स्पष्ट पार्दै जिम्मेवारीलाई परिभाषित गरेरै सुझाव दिएको कार्यदलका एक सदस्यले बताए। ‘दुवै अध्यक्षले सरकार र पार्टी सहकार्य र समन्वयका आधारमा सञ्चालन गर्ने, एकले सरकार र अर्काेले पार्टी चलाउने गरी कार्यविभाजनको सुझाव प्रतिवेदनमा छ। मंसिर ४ को सहमतिलाई थप स्पष्ट गर्दै जाने गरी अध्यक्षद्वयको कार्यविभाजनलाई ठोस रूपमै परिभाषित गरिएको छ’, कार्यदलका एक सदस्यले अन्नपूर्णसँग भने, ‘अध्यक्ष प्रचण्ड (दाहाल)लाई गत मंसिरको सहमतिमा कार्यकारी अधिकार मात्र भनिएको थियो। परिभाषित जिम्मा अहिले व्यवहारतः नै देखिने गरी पार्टीको बैठक सञ्चालन, निर्णयलगायत समग्र विषयमा अगाडि बढ्न सक्ने गरी ठोस रूपमै थप गर्ने गरी सुझाव दिइएको छ।’
ओली र दाहालले विवाद सल्टाउन सुझावका लागि साउन ३० मा महासचिव विष्णु पौडेलको नेतृत्वमा कार्यदल गठन गरेका थिए। त्यसमा स्थायी समिति सदस्यहरू शंकर पोखरेल, पम्फा भुसाल, जनार्दन शर्मा, भीम रावल र सुरेन्द्र पाण्डे सदस्य थिए। कार्यदललाई भदौ १ को सचिवालय बैठकले अनुमोदन गरेको थियो। कार्यदलले शनिबार बालुवाटारमा बिहानदेखि छलफल गरी साँझ दुई अध्यक्षलाई संयुक्त रूपमा प्रतिवेदन बुझाएको हो।
संघीय सरकारदेखि प्रदेश सरकारसम्म हेरफेरको सुझाव पनि कार्यदलले दिएको छ। ‘सरकारको काम प्रभावकारी र परिणाममुखी बनाएर लैजान प्रधानमन्त्री ओलीले संघीय सरकार पुनर्गठन गरेर जानुपर्ने सुझाव छ’, कार्यदलका एक सदस्यले भने, ‘त्यस्तै प्रदेश सरकारको पनि आवश्यकताका आधारमा पुनर्गठन गर्नुपर्ने सुझाव कार्यदलले दिएको छ।’
अर्का सदस्य शर्माका अनुसार पार्टी एकता, संस्थागत विधि तथा पद्धति सबैलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर नेतृत्वलाई सुझाव दिइएको छ।,याे समाचार अन्नपुर्ण पाेष्ट दैनिकमा छापिएकाे छ ।
