२९ भदौ, काठमाडौं । विवादास्पद स्वास्थ्य उपकरण खरिद प्रक्रियामा सहभागी भएको ओम्नी बिजनेश कर्पोरेट इन्टरनेशनल (ओबीसीआई) सार्वजनिक खरिद अनुगमनको कार्यालयले कालोसूचीमा राखेको छ ।
सार्वजनिक खरिद अनुगमनको कार्यालयले एक सूचना प्रकाशित गर्दै ओम्नीलाई एक वर्षसम्म अन्य खरिद प्रक्रियामा सहभागी हुन नपाउने गरी कालोसूचीमा राखेको हो ।
सरकारले ओम्नीलाई कालोसूचीमा नराख्ने मनसाय देखाएपछि चौतर्फी दबाब परेको थियो । ओम्नीलाई कालोसूचीमा पर्न नदिन राजनीतिक रुपमा चलखेल भएपनि संसदीय समितिहरुले पनि कालोसूचीमा नराखिएकोबारे चासो दिएका थिए ।
सार्वजनिक खरिद अनुगमनको कार्यालयले स्वास्थ्य सेवा विभागको सिफारिसमा सोमबारबाट लागू हुने गरी ओम्नीलाई कालोसूचीमा राखेको जानकारी दिएको छ ।
स्वास्थ्य सेवा विभागले गत चैत १९ गते ओम्नीसँग भएको उपकरण खरिद सम्झौता रद्द गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
कोरोना भाइरस (कोभिड(१९) को संक्रमण देखिएसँगै विभागले चीनबाट स्वास्थ्य उपकरण ल्याउन यो समूहसँग सम्झौता गरेको थियो । तर, बिना प्रतिस्पर्धा निकै महंगो मूल्यमा उपकरण खरिदको सम्झौता गरिएको भन्दै सरकारको आलोचना भयो ।
विभागले पनि मन्त्रालय बनाएको कोटेसनभन्दा २० प्रतिशत बढी मूल्य तिरिएको स्वीकार गरेको थियो । साथै, ओम्नी समूहले सम्झौताअनुसार स्वास्थ्य उपकरण ल्याउन नसकेकाले सम्झौता रद्द गर्ने निर्णय भएको विभागले बताउँदै आएको छ ।
पहिलो खेपमा ल्याउनुपर्ने सामानमध्ये जम्मा १० प्रतिशत मात्र आएको थियो । एक लाख सेट पीपीई पहिलो लटमा ल्याउने सम्झौता थियो । तर, १० हजार थान मात्र आयो । एन–९५ मास्क, ग्लोब्स र सर्जिकल मास्क पनि सम्झौता अनुसार दिन सकेन । पहिलो लटमा १० हजार एन–९५ मास्क र र एक लाख जोडा ग्लोब्स मात्र आएको छ ।
तर, तेस्रो लटमा ल्याउनुपर्ने ७५ हजार थान ¥यापिड टेष्ट किटमध्ये ५० हजारथान पहिलो लटमा आइपुगेको थियो । र, यो किट प्रयोगका लागि पनि अयोग्य भएको पाइएको थियो ।
२ अप्रिलमा दोस्रो खेप सामान आइसक्नुपर्नेमा त्यो सम्भव नदेखिएपछि सरकारले सम्झौता भंग गरेको थियो ।
ओम्नीसँगको खरिद प्रक्रियामा भ्रष्टाचार भएको खुलेपछि सरकारले जीटूजीमार्फत औषधि खरिद गर्ने जिम्मा नेपाली सेनालाई दिएको थियो । तर, सेनामार्फत भएको खरिद पनि विवादमुक्त रहेन ।
