२ असोज, रुपन्देही ।
सरकारका प्रवक्ता एवं परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको पुनर्नियुक्ति कानुनअनुसार गर्न नमिल्ने बताएका छन्। प्रेस संगठन नेपाल रूपन्देहीले शुक्रबार बुटवलमा आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाटमा बोल्दै मन्त्री ज्ञवालीले कुलमान घिसिङलाईप्रति सरकार सकारात्मक र सन्तुष्ट भएपनि पुनर्नियुक्ति गर्न कानुनले नमिल्ने बताएका हुन् ।
‘कुलमानजी प्रति सरकार सकारात्मक र सन्तुष्ट छ तर पुनर्नियुक्ति गर्न कानुनले दिंदैन’ उनले भने। कुलमानलाई नै नियुक्ति गर्नै परेमा पनि नयाँ कानुनअनुसार गरिने तर यसबारे सरकारले छलफल गरिरहेको उनले बताए। देशलाई लोडसेडिङ गर्ने काममा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सपना, उर्जा मन्त्रालयको पहलकदमी र कुलमानको कुशल व्यवस्थापकीय क्षमताले सफलता पाएको बताए ।
ज्ञवालीले आवश्यक परेको खण्डमा केही बुँदा सच्याएर वा हटाएर भएपनि एमसीसी सम्झौता अनुमोदन हुने बताए । पार्टीको स्थायी समिति बैठकले पनि सम्झौताका केही बुँदा परिमार्जन गरेर भएपनि अनुमोदन गर्ने निर्णयको उनले बताए । ‘एमसीसीका विषयमा पार्टीमा उठेका अस्पष्ट र सच्याउनु पर्ने बुँदा हटाएर वा सच्याएर भएपनि पारित हुन्छ,’ उनले भने, ‘एमसीसी नेपालका लागि जरुरी छ ।’
सरकारका प्रवक्ता ज्ञवालीले मन्त्रिमण्डल फेलबदल र पुनर्गठन सरकारको नियमित प्रक्रिया भएको बताउँदै मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन हुनेतर्फ संकेत गरे।
मन्त्री ज्ञवालीले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको नेपाली भू–भाग भारतसँगको कूटनीतिक पहलमा फिर्ता गर्ने कार्य प्रारम्भ भएको स्पष्ट पारे। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीच छलफल भरहेको समेत उनले बताए।
