२ असोज, काठमाडौँ ।
प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले बाढी पहिरोको जोखिम रहेका बस्तीहरु ६ महिना भित्र पहिचान गरी सुरक्षित स्थानमा एकीकृत वस्ती बसाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । समितिको शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले बाढी पहिरो एवं प्राकृतिक प्रकोपको उच्च जोखिममा रहेका बस्तीहरुको ६ महिना भित्र पहिचान गरी भू–उपयोग नीति अनुरुप यथासिघ्र सुरक्षित स्थानमा एकीकृत बस्ती बसाली समस्याको समाधान गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाउन नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो ।
देशको विभिन्न स्थानमा आइरहेको बाढी पहिरो लगायत विपद व्यवस्थापन सम्बन्धमा छलफल गर्न बसेको समितिको बैठकले बाढी पहिरोबाट बेपत्ता भएकाहरुको तत्काल खोजी र उद्दार गर्ने, घाइतेहरुको उपचार तथा विस्थापित एवं प्रभावितहरुलाई सुरक्षित ठाउँमा स्थानान्तरण गरी अस्थायी बसोबासको व्यवस्था मिलाउन समेत निर्देशन दिएको छ ।
समिति सभापति शशी श्रेष्ठले बैठकका निर्णय सुनाउँदै बाढी पहिरो लगायत प्राकृतिक जनधनको क्षति अहिले पनि भइरहेको र फेरीपनि हुन सक्ने देखिएकोले विपदमा परेकाको उद्दार, राहत, उपचार तथा पुर्नस्थापित कार्यमा प्रत्यक्ष संलग्न रहने सुरक्षाकर्मी, स्वयंसेवी लगायत स्थानीय तहहरुलाई आवश्यक साधन स्रोत सहित तयारी अवस्थामा राख्न आवश्यक व्यवस्था मिलाउन समेत निर्देशन दिइन् । यस्तै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकार तथा सरोकारवाला निकायबीच समन्वय गरी बाढी पहिरो एवं विपद्बाट प्रभावितहरुलाई दैनिक उपभोग्य लगायत अति आवश्यक वस्तु एवं सेवाहरु तत्काल उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाउन समेत निर्देशन दिइन् ।
समितिले जोखिममा आधारित पहिरो सूचना प्रणालीको तत्काल विकास गर्न समेत भनेको छ । त्यसबाहेक कैलाली, कन्चनपुर, सप्तरी लगायत मुलुकका विभिन्न स्थानहरुमा भएका बलात्कार, हत्या, हिंसा लगायत जघन्य अपराधका घटनालाई संवेदनशिल र गम्भिरता पूर्वक लिई अपराधिलाई तत्काल कडा सजायको व्यवस्था गरी पीडितलाई न्याय सहित उच्च क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्न समेत समितिले निर्देशन दिएको छ ।
