रूपन्देही : नेकपाभित्र आन्तरिक मतमतान्तरसँगै प्रदेश ५ सरकारले ल्याएको प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानीको प्रस्ताव पारित हुने संकेत देखिएको छ । प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले ल्याएको नाम लुम्बिनी र राजधानी दाङको देउखुरी बनाउने प्रस्तावपछि शनिबार दिनभर बुटवल तरंगित बन्यो ।
प्रदेश सरकारले शुक्रबार प्रस्ताव दर्ता गराएको थियो । नेकपाकै केन्द्रीय अध्यक्ष केपी ओली र पुष्पकमल दाहालको समझदारीपछि मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले तयार गरेको प्रस्ताव आएपछि नेकपाकै नेता कार्यकर्तादेखि प्रदेशसभा सदस्यसमेत अलमलमा परेका थिए ।
मुख्यमन्त्री एवं प्रदेशसभाका पार्टी संसदीय दलका नेता पोखरेलले शनिबार बिहान ८ बजे ‘लन्च’ सहित दलको बैठक बोलाए । बैठक ८ घण्टा चल्यो । बैठकका सहभागीहरूमध्ये राजधानीका विषयमा असहमति राखेकाहरूले पनि बाहिर आएर पार्टीको निर्णयभन्दा बाहिर जान नसकिने प्रतिक्रिया दिएका छन् । नेकपा संसदीय दलको बैठकमा ६१ मध्ये ५७ प्रदेशसभा सदस्य उपस्थित थिए । २१ जनाले आफ्ना भनाइ राखे । राप्ती र भेरीतर्फका सदस्यले निर्णय र प्रस्तावको स्वागत गरे । लुम्बिनी अञ्चलका गुल्मी र अर्घाखाँचीका सदस्य मौन बसे ।
रूपन्देही, पाल्पा, पश्चिम नवलपरासी र कपिलवस्तुका सदस्यले राजधानी सार्ने निर्णयको विरोध गरे । रूपन्देहीका ११ र कपिलवस्तुका ३ गरी १४ जनाले बैठक सकिएपछि ‘असहमति पत्र’ लेखेर बुझाए । प्रदेशसभाका ६१ जना नेकपाका सांसदमध्ये लुम्बिनी अञ्चलका ३४ जना छन् भने रूपन्देहीका मात्र १९ जना छन् ।
रूपन्देहीका ११ सदस्यले अस्थायी राजधानीमा पर्याप्त पूर्वाधार रहेको र राज्यको लगानीसमेत भइसकेकाले अनुपयुक्त स्थानमा सार्ने निर्णय प्रक्रियाप्रति असहमति जाहेर गरेको उल्लेख गरेका छन् । कपिलवस्तुका तीन जनाले कपिलवस्तु प्रदेश राजधानीका लागि सबैभन्दा उपयुक्त क्षेत्र रहेको उल्लेख गरेका छन् । ‘पार्टीको निर्णयभन्दा बाहिर जान सक्दैनौं,’ लिखित असहमति व्यक्त गरेका रूपन्देहीका भोजप्रसाद श्रेष्ठले भने, ‘तर, निर्णय प्रक्रिया गलत भएको छ, सच्याउनुपर्छ ।’ कपिलवस्तुका विष्णु पन्थीले भने पार्टीको ह्विप पनि नमान्ने घोषणा गर्दै स्थायी राजधानी कपिलवस्तु नै हुनुपर्ने बताए ।
संसदीय दलको बैठकमा प्रदेशको नाम र राजधानीको विषयमा सरकारले ल्याएको प्रस्तावमा समर्थन गर्न मुख्यमन्त्री पोखरेलले सदस्यहरूलाई निर्देशन दिएका थिए । ‘यो पार्टीको निर्णय भएकाले सबैले सहयोग गर्नुपर्छ,’ उनको भनाइ उद्धृत गर्दै सहभागी एक सदस्यले भने, ‘यहाँ र प्रदेशसभामा आफ्ना असहमति राख्नुस् तर मतदान प्रक्रियामा सरकारको निर्णयको विरोधमा जाने छुट छैन ।’ बैठकमा बोल्ने सदस्यले प्रक्रिया गलत भएको बताए पनि निर्णय प्रक्रियामा सरकारको प्रस्तावको समर्थन गर्ने बताएका थिए ।,याे समाचार कान्तिपुर दैनिकमा छापिएकाे छ ।
