१९ असोज, विराटनगर । लामो समयको राजनीतिक तथा नागरिक दबाब र प्रयासपछि अन्ततः विराटनगर विमानस्थललाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको अत्याधुनिक विमानस्थलका रुपमा स्तरोन्नति गरिने भएको छ ।
विमानस्थललाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बनाउन तीनै तहका सरकारबीच त्रिपक्षीय सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो । अहिले विराटनगर विमानस्थलको धावनमार्गको लम्बाई १५ सय मिटर रहेको छ । अब यसलाई बिस्तार गरी ३ हजार मिटर पु¥याउने सहमति संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच भएको छ ।
सोमबार विराटनगरमा संघीय सरकारका नागरिक उड्डयन तथा संस्कृति मन्त्री योगेश भट्टराई र प्रदेश नं १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईको उपस्थितिमा प्रदेश सरकार, महानगरपालिका र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणबीच सम्झौता भएको हो ।
सम्झौता अनुसार विराटनगर विमानस्थलको धावनमार्ग विस्तार गरी ३ हजार मिटर पु¥याउने तथा अन्य आवश्यक पूर्वाधार बनाएर विमानस्थललाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाइनेछ । खासगरी क्षेत्रीय स्तरका विमानस्थलको क्षमता अभिवृद्धि तथा स्तरोन्नतिमा प्रदेश सरकारको समय लागत सहभागिता सुनिश्चित गर्ने नीति सरकारले बजेटबाटै लिएको थियो ।
सोहीअनुसार विराटनगर विमानस्थललाई काठमाडौंको त्रिभुवन विमानस्थल र भैरहवाको गौतमबुद्ध विमानस्थल कै स्तरमा पुग्ने गरी क्षमता अभिवृद्धि गर्ने योजना बनाइएको छ ।
जग्गा अधिग्रहणमा महानगरपालिका र प्रदेश सरकारले सहजिकरण गर्नेछन् । यसको लागतमा ५० प्रतिशत प्राधिकरणले बेहोर्नेछ । बाँकी ५० प्रतिशतमध्ये महानगरपालिकाले १० र ४० प्रतिशत प्रदेश सरकारले बेहोर्ने गरी समझदारी बनेको छ ।
विराटनगर विमानस्थलको विकास, बिस्तार र स्तरोन्नति सम्बन्धी गुरुयोजना तयार गरी सो बमोजिम जग्गा अधिग्रहण र मुआब्जा वितरण समेतका लागि नेपाल सरकारबाट हुनुपर्ने निर्णयका लागि मन्त्रालयमा प्रस्ताव पेश गर्ने जिम्मेवारी प्राधिकरणले पाएको छ । डिजाइन, डीपीआरसहितका कार्ययोजना लगायत आवश्यक काम समेत प्राधिकरणले गर्नेछे । विमानस्थलको स्तरोन्नतिका लागि प्राधिकरणले गर्ने खर्चको ५० प्रतिशत रकमको व्यवस्थापन भने नेपाल सरकारले गर्नेछ ।
सम्झौता पत्रमा प्रदेश १ सरकारका तर्फबाट उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव मेघराज काफ्ले ,महानगरपालिकाका तर्फबाट इन्द्रमणि पोखरले र प्राधिकरणको तर्फबाट राजन पोखरेलले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
यसअघि आइतबार अपरान्ह प्रदेश १ को मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सचिव काफ्लेलाई समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गर्ने अनुमति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
विराटनगर विमानस्थलको धावनमार्ग विस्तार गर्दा अब पश्चिम केशलिया नदी पूर्वका जग्गा अधिग्रहण हुनेछन् ।
