भदौ १९, विराटनगर । स्थायी राजधानीको टुंगो लगाइसकेको प्रदेश नं १ सरकारले नामको विषयभने सत्तारुढ सांसदबीचतीव्र मतभेद देखिएपछि तत्कालकालागिथाती राखेको छ ।
नामाकरणको विषयले संसदमै पनि त्यति महत्व नपाएका कारण यो विषय टुंगिन नसकेको हो । संसदमा दुई तिहाई सहितको नेकपाको बहुमत भएपनि सरकारले प्राथमिकतामा राखेर छलफल अगाडि बढाएको छैन ।
जनजाति समुदायका सांसदहरूले जातिय पहिचानका आधारमा प्रदेशको नामाकरण गर्नुपर्ने अडान राखेका छन् भने विभिन्न जातिय संगठनहरूले पनि त्यसमै दबाब दिइरहेका छन् । तरपनि सरकार तत्काल नामकरणको बिषयलाई निराकरण गर्ने पक्षमा देखिएको छैन । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस भने यतिका लामो समयसम्म नामाकरणको बिषय नटुंगिनुमा सरकारको कमजोरी रहेको बताँउछ ।
एकातर्फ सगरमाथावाकोशीप्रदेश नामाकरण गर्ने विषयमा छलफल जारी छ भने अर्कोतर्फ जातियपहिचानको आधारमाभन्दै किराँत, लिम्बुवान, खम्बुवानलगायतकानाममा राखिनुपर्ने दबाब छ । अनेकौँ नामआएपनि बजेट अधिवेशनबाट प्रदेशको नाम टुंग्याउन सकिने अवस्था नरहेको प्रदेश सभामुखप्रदीपकुमार भण्डारीको भनाइ छ ।
स्थायी राजधानीतोक्ने बारेमा जस्तै अहिले नामको बिषयमापनिनिकै रस्साकसी छ। तर सरकार गठन भएको लामो समय बितिसक्दासम्मपनि यस्ता सामान्यविषयलाई अड्काएर राखेकोप्रतिभने सरकारको आलोचनापनिभइरहेको छ । तसर्थ सहमति जुटाई प्रदेशको नामाकरणको बिषयलाई टुंग्याउन अबभने सरकारले विलम्बगर्न हुदैन ।
