संसदीय समितिले एकीकृत मापदण्ड नबनेसम्म गैरसरकारी संस्थाको रुपमा नया अनाथालय वा बालगृह दर्ता कार्य नगर्न – नगराउन महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको महिला तथा समाजिक समितिको बैठकले अधिकांश आवासिय गैर सरकारी बालगृृहहरु मापदण्ड बमोजिम सञ्चालनमा नरहेको र संघीय संरचनाको लागि एकिकृत मापदण्ड नबनेसम्म गैर सरकारी संस्थाको रुपमा नयाँ अनाथालय वा बालगृह खोल्न नदिन सम्बन्धीत मन्त्रालय र मातहतको निकायलाई निर्देशन गरेको हो । न्यून गुणस्तर र विवादित गैह्रसरकारी बालगृह वा अनाथालय तत्काल दर्ता खारेज गर्न तथा अनाथ वालवालिकाको व्यबस्थापन सरकारी तवरमा नै स्थानिय तहमा क्रमिक रुपमा ब्यवस्थापन गर्न गराउन समितिले महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय तथा समाज कल्याण परिषद्लाई निर्देशन गरेको छ । समितिले समाज कल्याण परिषद्लाई संञ्चालनम रहेका गैह्रसरकारी वालगृह – अनाथालयहरुको नामावली र मापदण्ड पुरा गरे नगरेबारेको यथार्थ विवरण ३० दिन भित्र उपलब्ध गराउन निर्देश दिएको छ ।
गैह्रसरकारी बालगृह संचालनको नाममा आउन अनुदान वा सहयोग बालबालिकाको हितमा प्रयोग नभई संञ्चालकले प्रयोग गर्ने गरेको भन्दै समितिले सबै बालगृह सञ्चालकहरुको आर्थिक परिक्षण गरि सत्य तथ्य बाहिर ल्याउन, अनियमितता गर्नेलाई तत्काल कारवाहीको दायरामा ल्याउन पनि समितिले मन्त्रालय र समाज कल्याण परिषद्लाई निर्देशन दिएको छ । त्यसैगरी समितिले प्रत्यायोजीत व्यवस्थापनअनुसार बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०७५ को लागि बन्नु पर्ने नियमावली हालसम्म नबनेकोले शिघ्र नियमावली बनाउन नेपाल सरकार, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
हाल संचालनमा रहेका बालगृह – अनाथालयहरुकोे अवस्था एबं प्रभावकारी अनुगमन र मूल्याङ्कन बारे समितिले शुक्रबार महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री थममाया थापा , मन्त्रालयका सचिव एवं समाज कल्याण परिषद्का अधिकारीसंग छलफल गरेको हो ।
