३१ असोज , काठमाण्डौ ।
जेनजी आन्दोलनपछि अवको नेपाल कुन शासकीय स्वरुपमा अगाडि बढ्दछ भन्ने सबैलाई चाँसो छ । अहिले नेपालको संविधानमा भएको शासकीय स्वरुपको ढाँचा जेनजी आन्दोलनबाट अस्वीकार भइसकेको छ ।
तर उनीहरुले राखेका मागहरु पुरा नभएकोले तत्काल संविधान सन्सोधन नभएसम्मका लागि अन्तरिम सरकारबाटैै गर्न नसक्ने भनिरहेका छन् । सबैले वि।सं। २०८२ साल फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनले चयन गरेको प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरुले दुई तिहाई पु¥याएर नयाँ शासकीय स्वरुपको खाका कोर्ने भन्दैछन्।
जेन्जी वा प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन गराई हाल्न पाए हुन्थ्यो भन्ने एउटा शक्ति पनि दोस्रो जेन्जी आन्दोलन गरेर भएपनि संविधान संसोधन फागुन २१ अघि नै गर्नुपर्ने भनेर आवाज उठाई रहेका छन् ।
आन्दोलन होला नहोला रु आन्दोलन भएपनि मागेका मागहरु पुरा होलान नहोलान त्यो आफ्नो स्थानमा छ । तर ढिलो चाँडो नेपालको साशकीय स्वरुप भने परिवर्तन भएर नै छोड्छ भन्दै नेपाल टाइम्समा नियमित स्तम्भकार डा।
विजयप्रसाद मिश्र भन्छन्, नेकपा एमाले, नेपाली काँग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, मधेसकेन्द्रित दलहरुले अहिले जुन किसिमले बैठकहरु गरिरहेका छन् त्यसलाई हेर्दा उनीहरु आफ्नै पार्टी भित्र बखेडा झिकिरहेका छन् ।
पुराना पार्टीले अहिले गरिरहेका वैठकहरु कमिलाले आफूलाई संकट आइपर्न लाग्दा कान ठाडो–ठाडो पारेर झुम्म भएर गरेको वैठकजस्तै स्वभावको छ । विघटित प्रतिनिधिसभामा रहेका सबै पार्टीलाई एउटै साझा चौतारीमा ल्याएर के गर्ने भन्ने सोचि रहेका छैनन् ।
यसले उनीहरु जेन्जीबाट पराजित भएको मनस्थिति लिएर पहिले यही मौकामा पार्टी कब्जा गरिहालौ भन्ने रणनीतिमा लागेको देखिन्छ । जुन कामले शासकीय स्वरुप के हुने भन्ने एक्कीन चित्र देख्न सकिएको छैन् ।
जेनजीहरु प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रधानमन्त्री र प्रदेश खारेजीको माग गरिरहेका छन् । माओवादीहरु भने प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रप्रमुखको निर्वाचन र संघीयता खारेजीको सवालमा भने मौन देखिन्छन् ।
अरु पार्टीहरुले शासकीय स्वरुपमा भन्दा यथास्थितिबादीको जस्तो संसदीय प्रमाणालीमा अंक पुरा गरेर सत्तामा जाने, पैसा कमाउने र रमाउने नीतिकै स्वरुपमा जान खोजेका हुन कि भन्ने देखिएको छ । विस्तारै राजनीतिक पार्टीहरुले शासकीय स्वरुपका बारेमा आफ्नो ढाँचाहरु प्रस्तुत गर्लान पनि ।
तर नागरिकहरु अब पुरानो पार्टीभन्दा रोबर्ट रुपी बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा वा उनको समर्थनमा खुल्ने राजनीति पार्टी, हिन्दूहरु र सहकारी पिडित, बैंक पिडितलाई संगठित गरी दुर्गा प्रसाईले खोल्ने पार्टी र ढुङ्गा हानेर होइन ढुङ्गा बोकेर राजनीति गर्न सकिन्छ भन्ने सन्देश दिएका भूँई मान्छेका रुपमा चिनिएका हर्क साम्पाङ्को पार्टीभित्र नै आगामी निर्वाचनहरुमा प्रतिस्पर्धा हुने देखिन्छ ।
वैदेशिक हस्तक्षेप, नेपालीको परिवर्तनको चाहनाका कारणले समेत शासकीय स्वरुप त कुनै न कुनै आधारमा परिवर्तन हुन्छ नै तर त्यो परिवर्तन पनि कुन ढाँचामा हुनसक्ला भन्ने अनुमान गर्न थालिसकिएको छ ।
नेपालले आगामी दिनहरुमा अवलम्बन गर्ने शासकीय स्वरुप कम्तिमा पनि पाँच किसिमको मध्ये कुनै एक हुने अवस्था सृजना भएको छ । पहिलो भनेको अन्तरिम सरकारले राजनीतिक सहमति गरेर वा फागुन २१ गतेको निर्वाचन सम्पन्न गरेर प्रतिनिधिसभाबाटै राजनीतिक सहमतिको आधारमा प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रधानमन्त्री वा प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपतिको निर्वाचन गराउने गरी नयाँ ढाँचामा शासकीय स्वरुप बन्न सक्दछ ।
दोस्रो भनेको फागुन २१ गते चुनाव गर्न सकिएन भने राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संसद पुर्नस्थापना गरी संविधानको धारा ७६ को ३ अनुसार सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने ।
देउवाकै सरकारले संसदमा दुई तिहाई पु¥याएर जेन्जीको मागमध्ये एक माग प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन गर्नेगरी संविधान संसोधन गर्ने । र आगामी संसदीय निर्वाचनका बेला संसद, प्रदेश सभा र कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन विसं २०८४ मा गराइने ।
यस आधारमा २०८२ साल फागुन २१ गते निर्वाचन नभएपछि २०८२ को चैतदेखि २०८३ को बैशाख÷जेठसम्ममा संसद पुनस्र्थापना र शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भइसक्नेछन् ।
सबैखाले ढाँचामा एक ब्यक्ति तीन पटकभन्दा बढी सांसद हुन नपाउने, राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री दुई पटकभन्दा बढी हुन नपाउने, राष्ट्रपति भएपछि राजनीतिमा आउन नपाउने वा प्रधामन्त्री हुन नपाउने, प्रतिनिधिसभाका सांसदहरु मन्त्री बन्न नपाउनेजस्ता कुरालाई संबिधान मै संशोधन गराएर राख्न सक्ने अवस्था समेत देखिएको छ ।
तेस्रो भनेको फागुन २१ गते निर्वाचन नहुने स्थिति आएर पुरानो प्रतिनिधिसभा पुर्नजीवित हुने अवस्था आएमा जेनजी वा अरु कसैले रिभोलुसन टू गरे देशमा उथलपुथल गराए सयौं मानिसको मृत्यु हुनेछ र शान्ति सुरक्षाका लागि भन्दै विदेशी सेना भित्रिने र नेपाललाई भूटानी ढाँचामा लगेर भारतको छत्रछाँयामा बसेर यहाँको सरकार चल्ने ।
जसमा राजा पनि भुटानी ढाँचा अनुसार समेत राख्ने माहौल तयार हुन सक्दछ । चौथो भनेको अबको आन्दोलन पुराना राजनीतिक दलहरु र राजा मिलेर विदेशी हस्तक्षेप बन्द गर, राजा र राजनीतिक शक्ति मिलेर हामी लोकतन्त्रमा फर्किन्छौं ।
नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ मा फर्किने र त्यसमा २०७२ सालको संविधानमा भएका समानुपातिक, समावेशी, संघीयताका कुराहरुलाई समेटेर परिमार्जन गर्ने र संवैधानिक राजतन्त्र र राजनीतिक पार्टीहरु यूग यूगसम्म बाँचिरहने ढाँचामा समेत देश जान सक्दछ ।
पाँचौ ढाँचा भनेको षड्यन्त्रकारी काल्पनिक छ । भारत र अमेरिका मिलेर नेपालको तराई भाग भारतलाई सुम्पिएर नेपालको पहाडी भाग र चीन स्वशासित क्षेत्र तिब्बतलाई मिलाएर एउटा ग्रेट तिब्बत बनाएर नेपालको राजपरिवार र दलाई लामालाई एउटै टोकरीमा राखेर दुबैका पदहरु सृजना गरेर साझा रुपमा राखिदिन बेर लगाउँदैनन् ।
यो ढाँचाको परिकल्पना राष्ट्रघाती षड्यन्त्रकारीहरुले गर्नसक्छन् । छैठौं ढाँचा भनेको चीन र भारतमिलेर नेपालमा अमेरिकाको प्रत्यक्ष प्रभाव नपरोस भनेर चीन र भारतका पूर्खाहरुले जवाहरलाल नेहरुकै समयमा गरेको संझौतालाई कार्यान्वयनमा ल्याउने ।
त्यो भनेको जवाहरलाल नेहरुको पालामा चीनले तिब्बत कब्जा गर्ने र भारतले सिक्किम, नेपाल र भुटानमा जे गरेपनि हुन्छ भन्ने भावनाबाट पहिले अघिबढेजस्तै अर्थात तिब्बत चीनले कब्जा गर्दा भारत नबोलेको र भारतले सिक्किम कब्जा गर्दा नबोलेको घटनाबाट पाठ सिकेकाहरु अहिले पनि तिब्बत बचाउन र ताइवान आफ्नो हातमा पार्नका लागि चीनले भारतलाई उकासेर सिंगो नेपाललाई सिक्किम बनाउने रणनीतिमा भारत रहेको छ ।
यस्तो नहोस । तर हुनसक्ने अवस्था नआउला भन्न सकिन्न । यसमा नेपाललाई भारतको यूपी र बिहार जस्तै एउटा प्रान्तको ढाँचामा समेत लैजाने षड्यन्त्रका सपनाहरु
समेत बुन्नेहरु छन् ।
सातौं ढाँचा भनेको नेपालमा अराजक स्थिति सृजना गराएर बाइसी, चौवीसी जस्तो त नभनौं लिम्बुवान÷खुम्बुवान, शेर्पा, ताम्सालिङ्, मगरात, मधेस, थारुवान, गुरुङ्हरुको बाहुल्यता रहेको राज्य, खसान, जडानजस्ता राज्यहरुमा भारतका धेरै अघिकी प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीले परिकल्पना गरेजस्तै नेपाललाई कम्तिमा १० टुक्रामा स्थानीय सामन्तहरुलाई उचालेर जातीय आधारमा कानुन विनाको राज गराउने ढाँचामा समेत जान सक्दछ ।
सातौं ढाँचाको उल्लेख गर्न नहुने हो । तर आम नेपालीलाई विदेशीले यस्तो स्थितिमा समेत पु¥याउन सक्दछन् । त्यसैले समयमै सचेत बनौं र फागुन २१ को निर्वाचनलाई राष्ट्रिय पर्वका रुपमा मानेर मतदान गरेर सुशासन कायम गराउन र नयाँ सत्ता संचालनको ढाँचा अवलम्बन गर्न देशभक्त, राष्ट्रभक्तहरुलाई सहयोग गरौं भन्नका लागि हो ।
नत्र देशवासीले दुःख पाउने दिनहरु नजिकिदै छ । गएको बर्ष चैत १५ गते सत्ताको दुरुपयोग गरेर पो राजावादीहरुको आन्दोलनलाई तह लगाएका थिए । तर अब राजावादीहरुले गर्ने आन्दोलनलाई त्यसरी तहलगाउने गरी सरकार अघि बढ्दैन ।
जसले जनसागर दुर्गा प्रसाई वा राजाका समर्थक अन्य शक्तिले पनि निकाल्न सक्ने छ । सत्ता बाहिर धेरै दिन बस्न नसक्ने स्वभावका नेपाली काङ्गे्रस, माओवादी केन्द्र, नेकपा एमाले सबैले फेरी आन्दोलन गर्न सक्दछन् ।
सत्ता गुमाएका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले त सडक तताउने भनिसकेका छन् । यिनीहरुको आन्दोलन सडक र अदालत दुबै तर्फबाट हुने देखिएको छ । जेन्जीहरु सर्वोच्चको न्यायधिस हटाऊ भनेर भूँइमा न भाँडामा भइरहने हो भने सर्बोच्चले परमादेश जारी गरेर संसद पुर्नस्थापना गरिदिन पनि सक्दछ ।
अझ त्योभन्दा माथि उठेर देशमा स्थायित्वका लागि पनि मार्गदर्शन दिन अनुरोध गरेर मुद्धा हालिएको छ भने पूर्ण इजलास बसेर राजा र राजनीतिक शक्ति मिलेर राष्ट्र बचाउने गरी २० पन्ने हेर्दा संबिधान जस्तो लाग्ने परमादेश नै जारी गरिदियो भने देश नयाँ शासकीय ढाँचामा समेत जान सक्दछ ।
यस्ता काल्पनिक परिस्थितिहरु सृजना नहोस । निर्वाचन भनेको ह्वाइट डेमेक्रेशी हो । त्यसैले नेकपा माओवादी केन्द्र, रास्वपाले जस्तै निर्वाचनलाई स्वीकार गरेर सबै राजनीतिक दलहरु निर्वाचनमा होम्मिनुको विकल्प छैन ।
