१९ भदौ , काठमाण्डौ ।
नेपालबाट हुने अवैध आप्रवासन रोक्न भारतको गृह मन्त्रालयले नयाँ नियम जारी गरेको छ । नेपाल–भारत खुला सीमाका कारण नेपाली र नेपालबाट भारतमा हुने अवैध आप्रवासनलाई नियन्त्रण गर्न भारतको केन्द्रीय गृह मन्त्रालयले अध्यागमन तथा विदेशी ऐन, २०२५ अन्तर्गत नयाँ नियमहरू जारी गरेको छ ।
टाइम्स आफ इन्डियाले लखनउ डेटलाइनमा लेखेको समाचारअनुसार सेप्टेम्बर १ देखि लागु भएका यी नियमहरूले ब्युरो अफ इमिग्रेसन (बीओआई)लाई शक्तिशाली बनाएको छ । यसले ठगीको प्रभावकारी अनुसन्धान गर्न, गैरकानुनी आप्रवासीहरूलाई निष्कासन गर्न राज्यका अधिकारीहरूसँग मिलेर काम गर्न र एक केन्द्रीय डेटाबेस कायम राख्नसक्ने समाचारमा उल्लेख छ ।
यी नयाँ नियमहरूले भारतको नेपालसँग सीमा जोडिएको उत्तर प्रदेश राज्यमा हुने आप्रवासनलाई नियन्त्रण गर्न मद्दत पुग्ने टाइम्स अफ इन्डियाले जनाएको छ । पिलिभित, लखिमपुर खेरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर र महाराजगञ्ज गरी नेपालसँग सिमाना जोडिएका उत्तर प्रदेशका सात जिल्लाहरूमा भइरहेको अप्रमाणित आप्रवासन रोक्ने बताइएको छ ।
समाचारमा नेपालबाट भारतको उत्तर प्रदेशमा काम, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा र व्यापारका लागि नेपाली गइरहेको दाबी गरिएको छ । भारतीय अधिकारीहरूले सीमाका असुरक्षित क्षेत्रहरूलाई राष्ट्रविरोधी तत्व, गैरकानुनी आप्रवासी र विदेशी जासुसहरूले दुरुपयोग गर्नसक्ने चेतावनी पनि दिएको बताइएको छ ।
यसअघि एक नियामक निकाय मात्र रहेका बीओआईलाई अब कानुनी रूपमा परिभाषित अधिकार र थप जवाफदेही बनाइएको छ । नयाँ नियमअनुसार नेपाली सहित सबै विदेशी नागरिकले फारम अनिवार्य रूपमा भर्नुपर्ने र होटेल, अस्पताल, नर्सिङ होम, विश्वविद्यालय र अन्य शैक्षिक संस्थाहरूले आफ्ना विदेशी पाहुना वा विद्यार्थीको विवरण बुझाउनुपर्ने समाचारमा उल्लेख छ ।
यसमा ओभरसिज स्टुडेन्ट अफ इन्डिया (ओसीआई) विद्यार्थीले फारम बुझाउनुपर्नेछ । कम्तिमा एक वर्षका लागि इलेक्ट्रोनिक रूपमा भण्डार गरिने यो डाटाले सिमाना क्षेत्रमा हुने आवतजावतलाई निगरानी गर्न मद्दत गर्ने बताइएको छ ।
“कडा कागजात र निगरानीले अनधिकृत प्रवेशलाई नियन्त्रण गर्न र विदेशी नागरिकले भारतमा कानुनी र पारदर्शी रूपमा बसोबास गर्ने सुनिश्चित गर्न मद्दत गर्नेछ,” एक अधिकारीले टाइम्स आफ इन्डियासँग भनेका छन्, “यो कदम नेपालजस्ता छिमेकी देशहरूसँग मैत्री सम्बन्ध कायम राख्दै राष्ट्रिय सुरक्षाको रक्षा गर्ने व्यापक रणनीतिको एक भागको रूपमा हेरिएको छ ।”
यद्यपि, भारतीय रक्षा बलमा सेवा गरेका र भारतमा बसोबास गर्दै आएका नेपाली नागरिकलाई यो नयाँ नियमले कसरी असर गर्छ भन्ने स्पष्ट नभएको बताइएको छ । “अहिले हामी केवल होटेल, भाडाको कोठा, शैक्षिक संस्था वा अस्पतालमा बसिरहेका विदेशी नागरिकहरूमा मात्र ध्यान केन्द्रित गरिरहेका छौँ,” ती अधिकारीले भने, “पूर्वसैनिकहरूका बारेमा स्पष्टता पछि आउनेछ, उनीहरू खतरा होइनन् ।”
२ सेप्टेम्बरदेखि लागू गरिएको नयाँ इमिग्रेसन कानूनबाट नेपाल र भुटानका नागरिकलाई पूर्ण रूपले छुट दिइएको छ।साथै पाकिस्तान, बङ्गलादेश र अफगानिस्तानका हिन्दू, बौद्ध, जैन र सिख समुदायका अल्पसंख्यकलाई पनि छूट दिइएको छ।
यस्तै भारतीय नागरिकले नेपाल वा भुटानतर्फको भूमि वा हवाई मार्ग प्रयोग गरेर भारत पस्दा पासपोर्ट–भिसा नचाहिने, नेपाल र भुटानका नागरिकले आफ्नो सीमाबाट भारत पस्दा छुट पाउने, तर चीन, मकाउ, हङकङ वा पाकिस्तान हुँदै भारत आउँदा भने पासपोर्ट आवश्यक हुने व्यवस्था गरेको छ ।
त्यस्तै २०१५ जनवरी ९ भन्दा अघि भारतमा आश्रय लिएका दर्ता भएका श्रीलङ्काली तमिल शरणार्थीलाई छुट, कूटनीतिक वा सरकारी पासपोर्ट भएका व्यक्तिहरू, भिसा–अन–अराइभल पाउने देशका नागरिक, वा भारत भ्रमणमा आएका विदेशी सैन्य जहाजका कर्मचारीलाई पनि भिसा सम्बन्धी प्रावधानबाट छुट दिइएको छ।
वाहक (जस्तै बस, रेल, जहाज) सम्बन्धमा पनि नयाँ व्यवस्था गरिएको छ। यात्री वा चालकदललाई भारत भित्र्याउँदा वा बाहिर लैजाँदा, यदि कागजात नक्कली भएको कुरा विशेषज्ञ परीक्षणबिना पत्ता लगाउन नसकिने भएमा, वा यात्रु स्टोअवे (लुकिचोरी चढ्ने) भएमा, वा उडानरजहाज डाइभर्ट भएर आएको अवस्थामा, त्यस्ता यात्रुहरूको जिम्मेवारी वाहकलाई हुने छैन।
यस्तै भारतीय सेनाका सदस्यहरू सरकारी कामकाजका लागि विदेश आउ–जाउ गर्दा, उनीहरूको परिवारसहित, पासपोर्ट वा भिसा नचाहिने भएको छ । नियमहरूका बारेमा सचेतना अभियान सञ्चालन भइरहेको बताइएको छ । “नयाँ ऐनअनुसार, फारम सीको आवश्यकता पूरा नगरेमा तीन वर्षसम्म जेल, तीन लाख रुपैयाँ जरिबाना वा दुवै सजाय हुन सक्नेछ,” उनले भने ।
नयाँ नियम अध्यागमन तथा विदेशी ऐन, २०२५ ले यस अघिका नियमहरू जस्तै ः पासपोर्ट नियम, १९५० र विदेशी आदेश, १९४८ लाई प्रतिस्थापन गरेको छ । जिल्ला प्रहरी उपरीक्षक वा प्रहरी उपआयुक्तहरूले विदेशी क्षेत्रीय दर्ता कार्यालयअन्तर्गत उत्तर प्रदेशका ७३ जिल्लाहरूमा विदेशी दर्ता अधिकारीको रूपमा काम गर्ने बताइएको छ ।
नियमअनुसार आपराधिक वा गैरकानुनी गतिविधिमा संलग्न अवाञ्छित विदेशीहरूले आवतजावत गर्ने रिसोर्ट, क्लब र मनोरञ्जन स्थलहरूलाई नागरिक अधिकारीहरूले बन्द गर्न सक्ने पनि बताइएको छ । त्यसपछि त्यस्ता ठाउँका मालिकहरूले पुनः सञ्चालन गर्न आधिकारिक स्वीकृति लिनुपर्नेछ ।
