२१ कात्तिक, काठमाडौँ ।
सरकारले कोरोना उपचारको नाउँमा नागरिकबाट असुलेको शुल्क एकएक हिसाब गरेर फिर्ता गर्नुपर्ने अधिवक्ताहरुले बताएका छन् । सरकारले कोरोना संक्रमणको उपचारमा शुल्क लिने निर्णय गरेसँगै अदालतमा मुद्दा दायर गर्नुभएका अधिवक्ता लोकेन्द्र ओलीले अदालतले समेत शुल्क असुल्न नहुने आदेश दिइसकेको अवस्थामा सरकारले अहिले सम्म लिएको शुल्क एकएक हिसाब गरेर फिर्ता गर्नुपर्ने बताएका हुन ।
शुक्रबार न्यूज एजेन्सी नेपालसँग कुराकानी गर्दै अधिवक्ता ओलीले संविधानले कुनैपनि सरुवारोगलाई मौलिक हकको रुपमा राखेकाले कोभिड संक्रमणको उपचार सबै नागरिकलाई निःशुल्क हुनुपर्ने र सरकारले अहिले सम्म लिएको शुल्क फिर्ता गर्नुपर्ने बताएका हुन ।
असोज १५ गते यता सरकारले नागरिकबाट पीसीआर परीक्षण सहित उपचारको शुल्क असुल्ने काम गरिरहेकोले संविधान विपरित काम गरेको पुष्टि हुने पनि ओलीले बताए । उनले भने ‘अदालतले असोज १५ गते आदेश दियो शुल्क नलिनु भनेर । त्यसपछि पनि सरकारले लिइराखेको छ । अहिलेपनि कोही मान्छेहरुको पनि निःशुल्क भइराखेको छैन् । सबै मान्छेहरुले २ हजार तिरेर पीसीआर परीक्षण गरेका छन् । उपचार गर्ने नाउँमा, अक्सिजन दिने नाउँमा लाखौं रुपैयाँ खर्च गरेर आफ्नो सम्पत्ति पनि नास गरेर, जीउ पनि नास हुने गरी मृत्यु भइराखेको खबर आइराखेका छन् । त्यसले गर्दा असोजको १५ गते भन्दा पछाडी सरकारले जसरी मान्छेहरुसँग शुल्क असुल्यो यो शुल्क एक एक गरेर राज्यले फिर्ता गर्नुपर्छ । यदि कोही व्यक्ति विरामी भएर वा नभएर परीक्षण गरेको छ र यति पैसा खर्च भयो भनेर आउनुहुन्छ भने उहाँहरु पीडित हो र उहाँहरुले राज्यबाट क्षतिपूर्ति पाउनुहुन्छ । पैसा नलिने भनेको थियो अदालतले तर पनि लियो । मुद्दा मामिलाका सन्दर्भमा अदालतले दिएको निर्णय र आदेश सबैले पालना गर्नुपर्छ भनिसकेपछाडी सरकारले पालना नगर्ने, प्रधानमन्त्रीले पालना नगर्ने, मन्त्रीले पालना नगर्ने भन्ने कुरा हुँदैन् ।’
कुनैपनि सरुवारोगको उपचारलाई मौलिक हकको रुपमा संविधानको धारा ३५ मा उल्लेख छ । उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि जनस्वास्थ्य सेवा ऐन पनि बनाइएको छ । जसमा सरुवा रोगको उपचार निःशुल्क हुनुपर्छ भन्ने व्यवस्था छ । तर सरकारले रातारात नियमावली बनाई नागरिकबाट शुल्क उठाउने काम गरेको उनले बताए । कानूनले निःशुल्क गरेको चिजमा शुल्क उठाउनु अपराध हुने पनि अधिवक्ता ओलीले बताए ।
कोभिडको उपचार सम्बन्धमा अदालतले समेत कुनै शुल्क लिन नहुने बताइसकेकाले शुल्क लिने सरकारको निर्णय अपराध भएको उनको भनाई छ । उनले भने ‘यता आदेश अयो निःशुल्क गर भनेर उनीहरु फेरी निर्णय गरेर शुल्क उठाउन थाले । त्यसपछाडी हामीहरुले फेरी के ग¥यौं भने यिनिहरुले अदालतको आदेश भन्दा बाहिर गएर निर्णय गरेका छन् । शुल्क नउठाउने भन्दा पनि उठायो । सरकारले एक किसिमको अपराध ग¥यो । कानूनका दृष्टिकोणले कानूनले नलिनु भनेको चिज लिनु भन्ने कुरा कानूनको भाषामा र कानूनको साशन भएको देशमा अपराध ठहर्छ । सरकारले अहिले नागरिकहरुसँग जो मान्छे गरिब छ जो विपन्न छ, जो एकछाक खान सकेको छैन त्यस्ता मान्छेहरुलाई कोभिड उपचारको नाममा लाखौं रुपैयाँ असुलि गरेको छ । त्यो भनेको अपराध हो । कृपया यो अपराध राज्यबाट नागरिक प्रति नगरौं ।’
यस अघि सर्वोच्च अदालतले कोभिड १९ संक्रमणको उपचारमा शुल्क नलिन आदेश गरेको थियो । तर सरकारले नागरिकलाई वर्गिकरण गर्दै तिर्न सक्नेहरुबाट शुल्क लिने निर्णय गरेपछि अदालतको अवहेलना भएको सम्बन्धमा मुद्दा परेको छ । सोही मुद्दाको सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई सात दिन भित्र अवहेलना नभएको सम्बन्धमा प्रमाण पेस गर्न आदेश पनि दिएको थियो ।
यता सरकारले भने सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलामा पुनरावलोकन गर्न दिएको निवेदनलाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, सपना मल्ल प्रधान र पुरुसोत्तम भण्डारीको पूर्ण इजलासले खारेज गरिदिएको छ । यससँगै अवदेखि सरकारले कोरोनाको परीक्षण र उपचार सन्दर्भमा कुनैपनि शुल्क लिन नहुने अर्का अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवालीले बताए ।
कोरोना सरुवारोग भएको कुरालाई संविधानको मौलिक हकले पुष्टि गरेको र त्यो कुरालाई सर्वोच्चको फैसलाले थप पुष्ट्याईं गरेकाले पनि त्यसको पालना सरकारले गर्नुपर्ने बताए । यदि सरकारले अदालतको फैसला पालना नगरे अवहेलनामा कारबाही हुने पनि ज्ञवालीले बताए । उनले भने ‘सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेपछाडी अव सरकारले फैसला फालना गर्दिन भन्यो भने सरकारलाई सर्वोच्च अदालतको फैसला पालना नगरेको उपर अवहेलनामा कारबाही हुन्छ । दोस्रो अव आइन्दा हिजोको दिनबाटै कोहीपनि नेपाली नागरिकलाई कोरोना लाग्यो, संक्रमित भयो भने अव राज्यले उसलाई एक रुपैयाँ पनि उसको खल्तिबाट नलिइकन राज्यको बोटबाट छुट्याएर उसलाई लाख रुपैयाँ लाग्छ की, हजार लाग्छ की जति लाग्छ उसले क्वारेन्टाइनमा बस्दा आइसोलेसनमा बस्दा या भेन्टिलेटरमा बस्दा नेपाली नागरिकले अब एक रुपैयाँ खर्च गर्न पर्दैन ।’
अवपनि शुल्क तिर्नैपर्ने हो भने सर्वोच्च अदालतको फैसला विपरित हुने भएकाले अवहेलनामा कारबाही हुनसक्ने उनको भनाई छ ।
