काठमाडौं : कोभिड—१९ कारण जलविद्युत् आयोजनाले उठाएको क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्न करिब ५१ करोड रुपैयाँबराबरको छुट दिन अध्ययन समितिले सरकारलाई सिफारिस गरेको छ।
निजी क्षेत्रको ऊर्जा प्रवर्द्धकलाई कोभिड—१९ ले पारेको बहुआयामिक क्षतिको विषयमा अध्ययन गर्न सरकारले गठन गरेको समितिले यस्तो छुटको व्यवस्था गर्न सिफारिस गरेको हो। ऊर्जा मन्त्रालयले सहसचिव मधुप्रसाद भेटवालको संयोजकत्वमा अध्ययन समिति गठन गरेको थियो। उक्त समितिले निजी क्षेत्रको जलविद्युत् आयोजनाले व्यहोरेको आर्थिक क्षतिको विषयमा अध्ययन गरी समाधानका उपायसहितको प्रतिवेदन यही कात्तिक २७ गते ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनलाई बुझाएको छ।
समितिले सर्वेक्षण अनुमति प्राप्त गरिसकेका तर लकडाउन र कोभिड—१९ को कारण स्थानीयस्तरमा आयोजनाको स्थलगत अध्ययन कार्यमा अवरोध पुगेका आयोजनाका प्रवर्द्धकलाई उक्त अवधिको वार्षिक अनुमतिपत्र दस्तुरमा ७५ प्रतिशत छुट दिनुपर्ने सिफारिस गरेको छ।
निजी स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको संस्था नेपाल (इपान) का उपाध्यक्ष आशिष गर्गका अनुसार ७५ प्रतिशत छुट दिनुपर्ने व्यवस्थाको विषयमा अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृत लिएर मन्त्रिपरिषद्को बैठकले निर्णय गरेको अवस्थामा मात्रै छुट पाउन सक्ने अवस्था छ।
यो अवधिमा सर्वेक्षण अनुमतिपत्रको लागि दरखास्त दिएका वा सर्वेक्षण अनुमतिपत्र नवीकरण भइसकेका आयोजनाका प्रवर्द्धकको हकमा प्रस्तावित ७५ प्रतिशत छुट दस्तुर सर्वेक्षण अनुमतिपत्र नवीकरण दस्तुरमा मिलान गर्नुपर्ने समितिको निष्कर्ष छ। उक्त अवधिमा नवीकरण भइसकेका आयोजनाको हकमा भने एक वर्षको ७५ प्रतिशत समयावधि मिलान गर्नुपर्ने भनिएको छ।
इपानका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्यका अनुसार सर्वेक्षण अनुमति लिएका साना ठूला गरी १५ हजार मेगावाट आयोजनाले करिब ६७ करोड रुपैयाँ वार्षिक दस्तुर दिने गरेका छन्। यसमा ७५ प्रतिशतका दरले करिब ५१ करोड रुपैयाँ छुट दिन समितिले सरकारलाई सिफारिस गरेको हो।
ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनको निर्देशनमा गत भदौ २२ गते उक्त समिति गठन भएको थियो। जलविद्युत् क्षेत्रमा कोभिड— १९ र लकडाउनका कारण ठूलो धनराशिबराबरको क्षति भएको भन्दै इपानले गत वैशाखमा ऊर्जा मन्त्रालयमा ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो। इपानले क्षतिको अध्ययन गरी आवश्यक सहयोगका लागि मन्त्रालयमा ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो। ‘अधिकांश समस्याको समाधान मन्त्रालयतस्तरबाट हुने गरी प्रतिवेदनले निष्कर्षसहित सिफारिस गरेको छ’, इपानका उपाध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले भने।
समितिले सर्वेक्षण अनुमतिपत्र नवीकरण, उत्पादन तथा प्रसारणको अनुमतिपत्र दरखास्त, वित्तीय व्यवस्थापन तथा विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौताको पनि म्याद थप्न सिफारिस गरेको छ। विद्युत् उत्पादन–प्रसारण अनुमतिपत्र लिइसकेका र निर्माणको विभिन्न चरणमा रहेका आयोजनाको हकमा एक वर्ष थप गर्न सिफारिस गरिएको छ।
यसैगरी विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौतामा विद्युत् उत्पादन गर्न तोकिएको म्याद लकडाउन अवधिभित्र परेको वा कोभिड–१९ को प्रभावका कारण तोकिएको समयभित्र उत्पादन हुन नसकेको अवस्थालाई मूल्यांकन गरी तत्कालका लागि एक वर्ष थप्न सुझाव दिइएको छ। त्यस्तै कोभिड—१९ का कारण प्रभावित निर्माणाधीन आयोजनालाई सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउन र त्यसका लागि अर्थ मन्त्रालयलाई आग्रह गर्नुपर्ने प्रतिवेदनले औंल्याएको छ।, याे समाचार अन्नपूर्ण पाेस्टमा छापिएकाे छ ।
