×

NEPAL TIMES UPDATES

Playing
अब नक्कली लाइसेन्स बनाउन असम्भव, अफलाइनमै जाँच गर्न सकिन|| Nepal Times
Apr 21, 2026
Playing
Top 15 Afternoon News || April-21-2026 || Nepal Times
Apr 21, 2026
Playing
अब हुने भयो इस्लामावाद वार्ता, को पछि हट्यो ? || Nepal Times
Apr 21, 2026
Playing
गृहमन्त्रीलाई नै प क्रा उ गर्न माग गर्दै प्रहरीमा निवेदन || Nepal Times
Apr 21, 2026
Playing
गिरीबन्धु टि–स्टेट प्रकरणमा तानिन् सक्छन् ओली ?|| Nepal Times
Apr 21, 2026
Playing
यु द्धविराम अन्त्य हुँदै, Iran धम्कीसँग कहिल्यै नझुक्ने || Nepal Times
Apr 21, 2026
Playing
नेपाललाई सिरिज बराबरीमा गर्ने अवसर|| Nepal Times
Apr 21, 2026
Playing
गृहमन्त्री सुधनको अठोटः भ्रष्टविरुद्धको कारबाही रोकिदैन, डग्मगाइदैन|| Nepal Times
Apr 21, 2026
Playing
विद्यार्थी संगठन हटाउने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन गर्न बालेनको निर्देशन || Nepal Times
Apr 20, 2026
Playing
जापानमा आयो सुनामी, ८० सेन्टिमिटर अग्ला छालहरू रेकर्ड || Nepal Times
Apr 20, 2026

रास्वपालाई जनताले दिए मौका, रवि र बालेनको काँधमा जिम्मेवारी

२२ फाल्गुन २०८२

२२ फागुन , काठमाण्डौ।

देश अब संवैधानिक रुपमा ट्र्याकमा आइपुगेको छ । अहिलेको निर्वाचनले देशलाई फेरि संवैधानिक मार्गमा फर्काएको छ । कुरा संवैधानिक प्रक्रियामा फर्किनु मात्र पर्याप्त छैन । जेनजी आन्दोलनको भावना केवल संविधान ट्र्याकमा ल्याउने मात्र थिएन भन्ने कुरा सबैले बुझ्न जरुरी छ ।

Advertisement
Advertisement

यो निर्वाचनले दिएको प्रष्ट सन्देश भनेको सुशासन, पारदर्शिता र प्रणालीको सुधार हो । अब नयाँ सरकार कसको बन्ला ? को सँग गठबन्धन गर्नु पर्ला ? प्रधानमन्त्री कसको भागमा पर्ला ? भन्ने कुरा अहिले आइरहेको परिणामलाई हेर्दा प्रष्ट हुन थालेको छ ।

यो देशको प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह वालेर बन्ने र रास्वपाले प्रष्ट बहुमत ल्याउने मत परिणामले देखाइ रहेको छ । तर जेनजी विद्रोहले ल्याएको परिवर्तन बोकेर चुनावको मैदानमा उत्रिएको रास्वपाको पहिलो चुनौती भनेको सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण नै हो ।

नेपालका धेरै परिवर्तनपछिका निर्वाचनमा जनताले मत परिवर्तन गरेर प्रधानमन्त्री पनि परिवर्तन गरे तर देश र जनताको अवस्था परिवर्तन हुन सकेको छैन । यस पटक पनि जनताले दल परिवर्तन गरेका छन्। अब रास्वपाले देश परिवर्तन गर्नुको विकल्प छैन ।

नेपालको राजनीतिक इतिहासलाई फर्केर हेर्दा एउटा स्पष्ट सत्य के हो भने यो देशको राजनीतिक परिवर्तनहरू जनताले नै सम्भव बनाएका हुन्। २०४६ सालको जनआन्दोलन, २०६२÷६३ को जनआन्दोलन, दशक लामो जनयुद्ध, राजतन्त्रको अन्त्य र गणतन्त्रको स्थापना—यी सबै घटनाहरूको मूल शक्ति नेपाली जनता नै थिए।

जनताको आशा, पीडा, सङ्घर्ष र बलिदानले नै नेपालको राजनीतिक मार्ग तय गरेको छ । तर विडम्बना के छ भने, यति धेरै परिवर्तनपछि पनि जनताको जीवनस्तर अपेक्षित रूपमा बदलिन सकेको छैन । दश वर्षसम्म चलेको जनयुद्धले नेपाललाई गहिरो घाउ दियो ।

करिब १७ हजार नेपालीले ज्यान गुमाए। हजारौँ घाइते भए, कैयौँ परिवार विस्थापित भए, समाजमा विभाजन बढ्यो। तर त्यही सङ्घर्षले देशलाई नयाँ मोडमा पनि पु¥यायो। राजतन्त्रको अन्त्य भयो, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भयो। नयाँ संविधान आयो। राजनीतिक संरचना परिवर्तन भयो।

२०६४ सालको संविधानसभाको चुनावमा जनताले तत्कालीन नेकपा माओवादीलाई अत्यन्त ठूलो जनादेश दिए। त्यो जनादेश चुनावी परिणाम मात्र थिएन; त्यो दशक लामो सङ्घर्षपछि जनताले देखाएको विश्वास थियो। जनताले सोचेका थिए—अब देश बदलिन्छ, अब शासन प्रणालीले जनताको पक्षमा काम गर्छ, अब बलिदान व्यर्थ हुँदैन।

तर त्यो विश्वास पूर्ण रूपमा पूरा हुन सकेन । समय बित्दै जाँदा माओवादी पनि पुरानै सत्ता संरचनाको हिस्सा बन्न पुग्यो। जुन प्रणालीको विरोध गर्दै आएको थियो, अन्ततः त्यही प्रणालीभित्र समाहित भयो। सत्ता समीकरण, भागबन्डा, गठबन्धन, पदको राजनीति—यी सबै कुराले जनताले देखेको परिवर्तनको सपना धमिल्यायो।

नेपालको लोकतान्त्रिक राजनीतिक इतिहासमा लामो समयदेखि प्रमुख शक्ति बनेका दलहरू—काँग्रेस र एमाले—पनि जनताको अपेक्षाअनुसार परिणाम दिन सकेनन् । जनताले विगत तीन दशकमा पटक–पटक दल परिवर्तन गरे। कहिले काँग्रेसलाई बहुमत दिए, कहिले एमालेलाई, कहिले गठबन्धनलाई। तर परिणाम लगभग उस्तै रह्यो।

सरकार फेरिए, प्रधानमन्त्री फेरिए, तर जनताको जीवनमा अपेक्षित परिवर्तन आएन। देशमा भ्रष्टाचार संस्थागत जस्तै देखिन थाल्यो। नातावाद, कृपावाद, दलगत भागबन्डा, नियुक्तिमा पक्षपात, राज्य स्रोतको दुरुपयोग—यी आरोपहरू बारम्बार दोहोरिए । “नेपो बेबी” भन्ने शब्द नेपाली राजनीतिक शब्दकोशमा प्रवेश ग¥यो ।

राजनीति सेवाको माध्यमभन्दा पनि अवसर र शक्तिको केन्द्र जस्तो देखिन थाल्यो । यही निराशाको पृष्ठभूमिमा लाखौँ नेपाली रोजगारीका लागि बिदेसिन बाध्य भए। खाडी मुलुकहरू, मलेसिया, कोरिया, जापान—जहाँ अवसर भेटियो त्यतै नेपाली श्रमिकहरू पुगे। उनीहरूले पसिना मात्र होइन, कहिलेकाहीँ जीवन नै त्यागे।

नेपालका गाउँहरूमा आज पनि एउटा पीडादायी दृश्य सामान्य जस्तै बनिसकेको छ—विदेश गएको छोराको बाकसमा फर्किएको लास। वैदेशिक रोजगारी नेपाली अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड बनेको छ । यसैमा नेताहरू रमाइ रहे । विदेशमा श्रम गरेर पठाएको रेमिटेन्सले देशको अर्थतन्त्र टिकाइरहेको छ।

तर त्यही पैसाले यहाँको राजनीतिक वर्ग र राज्य संयन्त्रले जनताको जीवनस्तर सुधार्न कति काम ग¥यो भन्ने प्रश्न बारम्बार उठ्ने गरेको छ। यही पृष्ठभूमिमा नेपाली समाजमा नयाँ पुस्ताको असन्तोष पनि बढ्दै गयो। विशेष गरी सामाजिक सञ्जालको युगमा सूचना तीव्र गतिमा फैलियो।

युवा पुस्ताले पुरानो राजनीतिक संस्कृतिमाथि प्रश्न गर्न थाले। भदौ २३ र २४ गते भएको “जेन–जेड विद्रोह” लाई धेरैले यही असन्तोषको प्रतीकका रूपमा हेरे। यो कुनै औपचारिक आन्दोलनभन्दा बढी मानसिक विद्रोह थियो—पुरानो राजनीतिक शैली, भ्रष्टाचार, अपारदर्शिता र असफलताप्रतिको अस्वीकार थियो ।

यही समयमा नयाँ राजनीतिक शक्तिहरू पनि उदाउन थाले। त्यसैमध्ये एक शक्ति हो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)। कम समयमै लोकप्रियता कमाउन सफल भएको यो पार्टीले “परिवर्तन” र “सुशासन”को नारा अघि सारेको छ। रास्वपा स्पष्ट बहुमत पाउने तर्फ लम्की रहेको छ ।

यही गतिमा निर्वाचन परिणाम आउने हो भने दुई तिहाइ तिर लम्कँदैन भन्न सक्ने अवस्था छैन । रास्वपाको यो सफलता केवल जित मात्र हैन यो एउटा ऐतिहासिक जिम्मेवारी पनि हो । रवि , बालेन जस्ता नयाँ पुस्ताका नेताहरू राष्ट्रिय नेतृत्वमा पुग्दा यसले आशाको ठुलो तरङ्ग ल्याएको छ ।

तर आशा मात्र पर्याप्त हुँदैन। नेतृत्वसँग दृष्टि, क्षमता, संस्थागत सुधारको योजना र कठोर निर्णय गर्ने साहस पनि हुनुपर्छ । नेपाललाई समृद्ध बनाउने सपना असम्भव होइन। यो देश प्राकृतिक स्रोतले धनी छ—जलस्रोत, पर्यटन, कृषि, युवा जनशक्ति। हिमाल, पहाड र तराईको विविधता विश्वमै दुर्लभ छ।

यदि नेपालले सुशासनलाई केन्द्रमा राखेर नीति बनायो भने केही आधारभूत क्षेत्रमा ठुलो परिवर्तन सम्भव छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रण, शिक्षा र स्वास्थ्यको सुधार, उद्योग र रोजगारी सृजना, कृषि आधुनिकीकरण, डिजिटल र प्रशासनिक सुधार गरी हाल्नु पर्ने काम हुन ।

नेपालमा सबैभन्दा ठुलो समस्या नीतिको अभाव होइन, कार्यान्वयनको कमजोरी हो। योजनाहरू कागजमा राम्रो देखिन्छन् तर व्यवहारमा पुग्दैनन्। त्यसैले नयाँ राजनीतिक शक्ति सत्तामा आयो भने सबैभन्दा पहिले प्रशासनिक संरचना सुधार गर्नुपर्ने हुन्छ। पारदर्शिता, जबाफदेहिता र दक्षता बिना कुनै पनि परिवर्तन सम्भव हुँदैन।

युवाहरूलाई देशमै अवसर सिर्जना गर्नु अर्को महत्त्वपूर्ण काम हुनेछ। यदि नेपालमै राम्रो रोजगारी, सम्मानजनक तलब र सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित गर्न सकियो भने लाखौँ युवाहरू बिदेसिनुपर्ने बाध्यता कम हुनेछ। साथै, राजनीतिक दलहरूले आफ्नो आन्तरिक संस्कृतिमा पनि परिवर्तन ल्याउनुपर्नेछ।

लोकतन्त्र केवल चुनाव जित्ने प्रणाली मात्र होइन; त्यो आन्तरिक लोकतन्त्र, विचारको स्वतन्त्रता र संस्थागत अभ्यासको प्रणाली पनि हो। यदि नयाँ दलहरू पनि पुरानै रोग—गुटबन्दी, पदलोलुपता, व्यक्तिगत महत्त्वाकाङ्क्षा—मा फसे भने जनताको आशा फेरि टुट्नेछ।

नेपाली जनताले इतिहासमा धेरै पटक देखाइसकेका छन्, जब उनीहरू निराश हुन्छन्, उनीहरूले परिवर्तनको बाटो खोज्छन्। २०४६ मा पनि त्यही भयो, २०६२÷६३ मा पनि त्यही भयो। भविष्यमा पनि त्यही हुन सक्छ।

त्यसैले कुनै पनि दलले जनदेशलाई स्थायी अधिकारको रूपमा लिनु हुँदैन। त्यो केवल जनताको अस्थायी विश्वास हो, जसलाई निरन्तर काम गरेर मात्र कायम राख्न सकिन्छ। आज नेपाल एउटा नयाँ मोडमा उभिएको छ। पुरानो राजनीतिक संरचनाप्रति असन्तोष छ, तर नयाँ सम्भावनाप्रति आशा पनि छ।

यदि नयाँ नेतृत्वले इमानदारी, पारदर्शिता र दक्षताका साथ शासन गर्न सके भने नेपाललाई समृद्ध राष्ट्र बनाउने सपना धेरै टाढा छैन। तर यदि फेरि पनि सत्ता केवल पद, शक्ति र स्वार्थको खेलमा सीमित भयो भने जनताको धैर्य अझै धेरै समय टिक्ने छैन।

नेपालको इतिहासले एउटा पाठ सिकाएको छ भने यो देशका जनता चुपचाप बस्न सक्छन्, तर सधैँका लागि चुप रहँदैनन्। त्यसैले आजको सन्देश स्पष्ट छ—जनताले मत फेरिसके। अब देशको अवस्था फेर्ने जिम्मेवारी बालेन र रविको काँधमा आएको छ । नेपाल अब समृद्ध बन्नै पर्छ—र जनताले विश्वासका साथ दिएको त्यो जिम्मेवारी रवि र बालेनले नै पूरा गर्नुपर्नेछ ।

Advertisement

भर्खरको समाचार

३९ विशेषतासहितको नयाँ स्मार्ट लाइसेन्स

Security Printing Press_Driving Licence Printing_ (4).jpg

सुधनले प्रधानमन्त्रीलाई बुझाए स्पष्टीकरण, अब बालेनले के गर्छन ?

37c9de5f-6d1d-42a3-b396-1e69a51fc022

नेपाललाई सिरिज बराबरीमा गर्ने अवसर

677655303_1428216612668048_5155580506335546568_n

युद्धविराम अन्त्य हुँदै, इरान धम्कीसँग कहिल्यै नझुक्ने

trump

गृहमन्त्री सुधनको अठोटः भ्रष्टविरुद्धको कारबाही रोकिदैन, डग्मगाइदैन

b50ca935-e218-4b61-b637-facd118a9d76

शेयर खरिदबारे सुधनको प्रष्टीकरणः शेयर किन्नु कहिलेदेखि अपराध भयो ?

sudhangurung30320261029351000x0-1775222839

भारतको पश्चिम बंगालमा चुनावको मुखैमा ९० लाख मतदाता गायब

eyJrZXkiOiJzdGF0aWMvbWVkaWEvaW1hZ2VzL0dldHR5SW1hZ2VzLTQ2MzM1MzQ0OS5qcGcifQ== (1)

अब सरकारी तलब १५ दिनमै आउने

e37f8395-778b-4dd6-a0d9-2c9598bd05ca

अमेरिकाको प्राथमिकतामा नेपाल, ट्रम्पले किन पठाए सहायक विदेश मन्त्री ?

0a03b400-ca0e-429c-9985-e9aeed50e92d

इरानसँग इस्लामाबादमा दोस्रो वार्ता तय, इरानी जहाज कब्जा, भान्स नआउने

1410984_7736407_US-Iran-(1)_updates

सम्बन्धित खबरहरु

Scroll to Top