७ मंसिर, एजेन्सी ।
आफ्नै कर्मचारीहरूलाई गालीगलौज तथा मानसिक यातना दिएको आरोप खेपेकी ब्रिटेनकी गृहमन्त्री प्रीति पटेलको पक्षमा उभिएपछि बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सन विवादमा तानिएका छन् ।
एक स्वतन्त्र छानबिनले गृहमन्त्री पटेलले आफ्नै कर्मचारीहरूलाई दुर्व्यवहार (बुलिइङ) गरेको निष्कर्ष निकालेपछि पटेलले क्षमायाचना गर्न बाध्य भइन् ।
बीबीसीसँंगको अन्तर्वार्तामा उनले भनिन्, ‘जानी जानी मैले त्यस्तो व्यवहार गरेकी छैन् । तर मेरो व्यवहारका कारण कसैलाई चोट पुगेको छ भने म क्षमा चाहन्छु ।’
प्रधानमन्त्री जोन्सनले गृहमन्त्री पटेलले दुर्व्यवहार गरेको आफूलाई विश्वास नलागेको भन्दै उनको बचाउ गरेका छन् । उनले पटेललाई बर्खास्त गर्न समेत अस्वीकार गरेका स्थानीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले उक्त छानबिन निष्कर्ष पूर्णतः आफ्नै भएको जिकिर गरेको छ । तर पटेलको व्यवहारबारे छानबिन गरेका सर एलेक्स एलनले आफ्नो प्रतिवेदन बेवास्ता गरिएपछि ‘मन्त्रीहरूको मर्यादापालनसम्बन्धी स्वतन्त्र सल्लाहकार’ को पदबाट राजीनामा दिएका छन् ।
आफ्नो मन्त्रिमण्डलकी एक जना निकट सदस्य गृहमन्त्री पटेलको वचाउ गरेपछि बेलायती प्रधानमन्त्री जोन्सन फेरि विवादमा तानिएका छन् ।
राजनीतिक वृत्तमा भने पटेललाई राजीनामा दिन चौतर्फी दबाब परेको छ । होम अफिसका पूर्वप्रमुख सर डेभिड नोर्मिङटनले पटेलको व्यवहार एकदम अस्वीकार्य भनेका छन् ।
छानबिन प्रतिवेदनमा पटेलको व्यवहार सरकारी मन्त्रीहरूको स्तरभन्दा तल झरेको भन्दै उनले निजामती कर्मचारीलाई हप्काउने र आपत्तिजनक भाषा बोल्ने गरेको दाबी गरिएको छ ।
कर्मचारीप्रति पटेलको व्यवहार मन्त्रीको रूपमा हुनुपर्नेजस्तो मर्यादित र शोभनीय नरहेको भन्दै उनलाई हटाउनुपर्ने माग बढेको छ ।
बीबीसीका अनुसार प्रधानमन्त्रीले होम अफिसका एक जना उच्च पदाधिकारी सर फिलिप रत्नमले पटेलको व्यवहारप्रति असन्तुष्ट हंँदै राजीनामा दिएपछि गत मार्चमा सर एलेक्सलाई आरोपमाथि छानबिन गर्न जिम्मा दिएका थिए ।
मन्त्री पटेलले विभागमा डर, त्रास सृजना गरेको भन्दै फिलिपले सरकारविरुद्ध मुद्दा हालेका छन् । सर एलेक्सले पटेलको व्यवहार सम्बन्धमा गृहमन्त्रालय मातहत सरकारका तीन भिन्न विभाग होम अफिस, डिपार्टमेन्ट फर वर्क एन्ड पेन्सन र डिपार्टमेन्ट फर इन्टरनेसनल डेभलप्मेन्टमा छानबिन गरेका थिए ।
गत सातामात्र स्कटल्यान्डलाई अधिकार प्रत्यायोजन गरिनु नै ‘विपत्ति’ भन्ने धारणा राखेपछि प्रधानमन्त्री जोन्सन विवादमा तानिएका थिए ।
प्रधानमन्त्रीले उत्तरी इंग्ल्यान्डलाई प्रतिनिधित्व गर्ने दर्जनौं कन्जरभेटिभ सांसदहरूसँग भर्चुअल बैठकमा उक्त कुरा बोल्दै पूर्वप्रधानमन्त्री टोनी ब्लेयरले थप अधिकार प्रत्यायोजन गरेर सबैभन्दा ठूलो गल्ती गरेको भन्ने आरोप लगाएपछि स्कटिस नेसनल पार्टी (एसएनपी) र लेबर दुवै पार्टीले बोरिसको आलोचना गरेका थिए ।
स्कटल्यान्डकी प्रथम मन्त्री निकोला स्टर्जनले बोरिसको उक्त धारणापछि ‘स्कटिस संसद्लाई बचाउन र थप बलियो बनाउने एक मात्र बाटो स्वतन्त्रता हो’ भन्ने प्रतिक्रिया दिएकी थिइन् ।
पूर्वप्रधानमन्त्री ब्लेयरले आफ्नो कार्यकाल सन् १९९९ मा एडिनबरामा संसद् स्थापना गरी स्कटल्यान्डलाई स्वनिर्णयको अधिकार दिएका थिए ।
